सकियो त अब सबथोक ?

संसदीय सार्वभौमिकता र न्यायिक सर्वोच्चता आधुनिक संसदीय व्यवस्थाका प्रमुख धरोहर हुन् । आइतबार सर्वोच्च अदालतले लोकमानसिंह कार्कीबारे गरेको निर्णयले यो मान्यतालाई बलियो बनाएको छ तर अदालतले फैसला सुनाइसकेको हुँदा अब संसद्ले कार्कीविरुद्ध महाअभियोगमा थप छलफल गरिरहनु नपर्ने तर्कसमेत कतिपय सांसदबाटै सुनिन थालेको छ ।

यसले फेरि एउटा अनावश्यक विवादमा हाम्रो महत्वपूर्ण समय खर्च हुने सम्भावना बढ्दै छ । सामान्य रूपले हेर्ने हो भने अदालतले आफ्नो काम फत्ते ग¥यो । संसद्मा उठेको विषय लोकमानसिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त व्यक्ति थिए कि थिएनन् भन्ने होइन न त उनको योग्यताबारे नै सदनमा प्रश्न खडा भएको हो । संसद्मा हाल रहेको महाअभियोग प्रस्ताव त लोकमानले अख्तियार प्रमुखका रूपमा ठीक काम गरे कि गरेनन् र उनलाई त्यही पदमा राखिरहनु उचित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै हो । कार्कीलाई राख्ने वा नराख्ने भन्ने कुराको निराकरण अदालतले गरिसक्यो तर उनले पदमा रहँदा आचरणविपरीत के–के काम गरे र त्यसका लागि दण्डित गर्नु आवश्यक छ कि छैन भन्ने कोणबाट संसद्ले आफ्नो काम गर्न बाँकी नै छ ।

लोकमानजस्ता योग्यता नै नपुगेका व्यक्तिलाई अख्तियार प्रमुखजस्तो अति संवेदनशील जिम्मेवारी सुम्पने राजनीतिक नेतृत्वलाई आइन्दा यस्ता निर्णय गर्दा सचेत रहनू भन्ने आदेश समेतको अझै पनि जरुरी छ । यसो किन पनि भनिएको हो भने लोकमानको त्यो हैसियत छैन, उनी नैतिक आचरण उच्च भएका मानिस होइनन् भनेर नियुक्तिताका नै कुरा उठेको हो, पर्याप्त चर्चा भएको हो । त्यति मात्रै होइन भ्रष्टाचार निवारण गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गर्न ठूलै आश्वासन ठूला दलका नेतागणलाई बुझाएका थिए भनी हल्लासमेत चलेको थियो । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमाथि नैतिक प्रश्न उठाउनु जरुरी छ । अपारदर्शी र तर्कसंगत ठहर्न नसक्ने निर्णय, नियुक्ति र कदम चाल्ने हाम्रा नेताले यदि कानुन संरक्षकको भूमिका पाएको न्यायालयले जसरी खुट्टा नकमाई निर्णय गरेनन् भने पलपलमा हाम्रो धोती खुस्किन सक्छ भन्ने हेक्का राक्नुपर्ने हुन्छ ।

आमनागरिकको चासो यति मात्र हो कि, लोकतन्त्रका बलिया खम्बाको निर्णय क्षेत्रमा विवाद नउठ्ने गरी यो विषयको निराकरण हुनुपर्छ । त्यसै पनि संसद्को चर्को विरोधका बीच संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबल गरेर स्थापित संसदीय मान्यताको सभामुखले खिल्ली उडाएको आलोचना सुनिन थालेको छ । हुन पनि कतिपय सामान्य मर्यादा, विधि र मान्यताको सम्मान गर्न नसक्नु सभामुखको कमजोरी नै हो । तर, यसो भन्दै अहिले लोकतन्त्रवादीले आफ्नै आङको छारो उडाएर केही फाइदा छैन ।

त्यति हो भविष्यमा संसदीय सर्वोच्चतामा ह्रास आउने कुनै पनि निर्णय र विवादमा हाम्रो संसद् नफसोस् । यदि, संसदीय मर्यादाको रक्षा गर्नुपर्ने सभामुख नै यसबारे उदासीन रहने र आफूलाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ राख्न नसक्ने हो भने समस्या जटिल बन्न सक्छ । गल्तीको पुनरावृत्ति नहोस्, लोकतन्त्रका पिलरमा धमिरा नलागोस् । सामान्य नागरिकले गर्न सक्ने भनेको यही कामना मात्र हो ।