कमरेडहरू त्यो जवाफ सुनेर कठै

‘यो जनताको आवाज हो, तपाईंहरुले गर्नैपर्छ’ भन्दै निर्वाचन आयोगमा कुर्लिन पुगेका पूर्वमाओवादी नेता हरु अन्ततः निरास भएका छन् ।

पार्टी छाडेकै कारण आफूहरुको मन्त्री र सांसद पद गएको अनि प्रदेशदेखि स्थानीय तहका अन्य आफूपक्षीय जनप्रतिनिधिलाई पनि खतरा भएको दाबीसहित टोपबहादुरहरु माओवादी केन्द्र नामक पार्टी नै अवैध हो भन्दै निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । उनीहरुको जिकिर थियो, महाधिवेशन गरेको मिलेको छैन । तर, आयोगका सारा पदाधिकारीले एकमुख लागेर उल्टै जवाफ दिए, ‘त्यसो भए हामीले खाएको मन्त्री पद पनि अवैध थियो भनेर निवेदन हाल्नुस् न त !’

यसबारे आयोगमा पहिला अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीको निवेदन परेको थियो । उनले माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन मितिका आधारमा समय घर्किएको दावी गरे । ०७३ सालमा नाम मात्र परिवर्तन भएको कारण दल अवैध भएको उनको जिकिर थियो । पछि टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साहहरु तुरुन्त दल खारेज गर्नुप¥यो भनेर कराउन गए ।

तर, आयोगले पुरानो विवरण हेर्दा ती माग र दावी पुग्ने देखिएन । २०७३ साउन ३२ मा विभिन्न दलसँग एकीकरण भएर पार्टीको नाम नेकपा (माओवादी केन्द्र) भएको विवरण भेटियो । र, त्यही नाममा दल दर्ता भयो । नेपालको संविधान आएपछि नयाँ ०७३ मंसिर ३० गते अरु राजनीतिक दलसँगै उक्त दल पनि दर्तामा गयो ।

त्यही नाम र चुनाव चिह्नबाट स्थानीय, प्रतिनिधिसभा, प्रदेश र राष्ट्रियसभाका निर्वाचनमा भाग लिइएको भेटियो । त्यसैले निर्वाचन आयोगसँग माओवादी केन्द्र अवैध भन्ने ठाउँ भएन । दल नै ०७३ सालमा दर्ता भएपछि महाधिवेशनको मिति घर्किएको भन्ने ठाउँ पनि रहेन ।

अर्कातिर, भविश्वर पराजुली नामक व्यक्ति पुगे, ‘माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष म हुँ’ भन्दै । तर, उनले अवैध ढंगले लेरप्याड प्रयोग गरेका कारण आयोगले उनैलाई सचेत गराउने निर्णय ग¥यो ।