आफ्नैलाई मिलाउन नसक्दाको असर

घरमुलीले आफ्ना सबै सन्तानलाई मिलाएर दुई तिहाई कायम रह्यो, सम्हाल्न नसक्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको हकमा स्थिति कतिसम्म प्रत्युत्पादक भयो भने, न पार्टी एकता रह्यो, न प्रधानमन्त्री रह्यो, न त चुनाव गराउन पाउने अधिकारै बच्यो । पोहोर बेइजिङदेखि आइपुगेका चिनियाँ नेताहरुले एउटा पद लिएर पार्टी एकता जोगाउन सुझाव दिएका थिए ।

मानेको भए कम्तिमा प्रधानमन्त्री सुरक्षित हुनुहुन्थ्यो । सबै आफैँ ओगटछु भन्दा, अर्थात् ‘भुँईको टिप्न खोज्दा पोल्टाकै खस्यो’ भनेजस्तो अवस्था उहाँको भएको छ । किनभने, अब देउवाले विश्वासको मत नपाए पनि संसद् विघटन र चुनाव उहाँले नै गर्नुहुन्छ । र, ओलीले रातारात गराएको १० बुँदे पनि बेकार हुनसक्छ ।

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री चयन गर्ने क्रममा आफ्नो दलका नेतालाई न पार्टीबाट, न सांसदबाट, कतैबाट कारवाही गर्न नमिल्ने प्रष्ट पारेपछि ओलीलाई झन् बढी चोट पुगेको छ ।

बरु, माधव नेपाल, सुवाष नेम्वाङ वा आफ्नै पार्टीभित्रका अरु कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाएर, फागुन २३ बिर्सिएर माओवादीसँग मिलौँ भनेको भए आउने चुनावमा फेरि शक्ति आर्जन हुन सक्थ्यो । प्रधानमन्त्रीका रुपमा विश्वासको मत नपाएको व्यक्ति केपी ओलीले हो, एमाले पार्टीले होइन भन्ने तथ्यलाई किन नजरअन्दाज गरिएको होला भन्नेहरु थुप्रै छन् ।

यसअघि झलनाथ संसदीय दलको नेता रहँदा माधव नेपाल र प्रचण्डको पालामा बाबुराम प्रधानमन्त्री भएको हैन र ! चुनाव त पार्टीले जितेको हो, प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन भएको त होइन ! कम्युनिष्टलाई सिध्याउन अरूले केही गर्नै पर्दैन, आफ्नै झगडा काफी छ भन्ने कुराको यो एउटा ताजा नमुना हो । गण्डकीको मुख्यमन्त्रीबाट भर्खरै वहिर्गमित हुनुभएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले माधवलाई अध्यक्ष दिएर भए पनि, प्रधानमन्त्री दिएर भए पनि पार्टी जोगाऔँ भन्नुपर्ने स्थिति यसै आएको होइन ।

गुनको बदला बैगुन

०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनअघि मंसिर २७ गते नै सर्वोच्चलाई सवारी साधन खरिद र भवन निर्माणका निम्ति तीन अर्ब निकासा सुनिश्चित गरियो । त्यसमध्ये ४७ करोड रकम तत्काल निकासा दिइयो । न्यायालयलाई पैसा, सुरक्षाकर्मी, न्यायाधीशपिच्छे गाडी दिने भन्नुको अर्थ थियो कि, ऊबाट केही काम मिलाउन सक्छु । तर, भौतिक सुविधा दिएर विवेक किन्न नसकिने रहेछ भन्ने कुरा अदालतले देखाइदियो, त्यही बेला संसद विघटन बदर गरिदिएर ।

उल्टो हनाई

के पनि भनिन्छ भने, अहिले सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट ह्विप नलाग्ने सुविधासहित प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा जो–जो लाभान्वित भएँ भन्दैछन्, भोलि उनीहरुलाई पनि यसले असर गर्नसक्ने पक्का छ । एक राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्, ‘अहिले लुतो कन्याउञ्जेलको मज्जा न हो, त्यसपछिको पीडा अर्कै हुन्छ ।’