अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्ने अहिलेसम्मकै नौलो फैसला (पूर्ण पाठसहित)

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । आज ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत नभएको ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको निर्णय संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ र ७ मा रहेको प्रावधान र संविधानले आत्मसात गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श,मूल्य, मान्यता,संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता अनुकूल नभएको ठहर गरेको छ । त्यस्तै,यो अघिल्लो फैसलाको मर्म विपरित देखिएको पनि फैसलामा उल्लेख छ । संसद विघटनलाई न्यायिक मान्यता प्रदान गर्दा मुलुकको संवैधानिक प्रणालीमा नै नकारात्मक असर पर्ने भएकाले बदर गरेको फैसलामा उल्लेख छ ।

“सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीमा ओलीको दाबी बदर गर्दै धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत नलिएकाले उपधारा ५ बमोजिम दाबी पेश गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।”

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय पनि संविधानसम्मत नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ । ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८ जेठ ७ मा शेरबहादुर देउवासमेतका १४९ जनाले पेश गर्नुभएको दाबी पुग्न नसक्ने भनी गरिएको निर्णय,सोपश्चात संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जेठ ८ गते गर्नुभएको सिफारिसअनुसार सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जेठ ८ गते भएको प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी निर्णय,सोअनुसार जारी भएको सूचना, विज्ञप्ति समेतका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु उत्पेषणको आदेशले बदर हुन्छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘परिणामत: विघटित संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने ठहर्छ ।’

सर्वोच्चले सात दिनभित्र संसद्को अधिवेशन आव्हान गर्न परमादेशसमेत जारी गरेको छ । ‘आगामी साउन ३ गते आइतबार अपरान्ह ५ बजेभित्र प्रारम्भ हुने गरी संविधानबमोजिम नियमित रुपमा बैठक बस्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउन परमादेश जारी गरेको ठहर्छ’,फैसलामा भनिएको छ। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीमा ओलीको दाबी बदर गर्दै धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत नलिएकाले उपधारा ५ बमोजिम दाबी पेश गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । फैसलामा ओलीको दाबी संविधानसम्मत नदेखिएको उल्लेख छ ।

“प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको र आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यउपर दल त्यागसम्बन्धी कारवाही नगर्नू, नगराउनू भनी प्रतिशेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।”

देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि १४९ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको समर्थनसहित शेरबहादुर देउवाले पेश गरेको दाबीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार भनी मान्नु पर्ने पर्याप्त आधार देखिएको हुँदा सोही बमोजिम आजका मितिले दुई दिनभित्र संविधानसम्मत रुपमा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नू र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ६ अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नु, गराउनू’, फैसलामा भनिएको छ ।

अदालतले धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरुलाई दलको ह्वीप नलाग्ने पनि फैसला गरेको छ । धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा मत दिने सांसदहरुलाई ह्वीप उल्लंघनको कारबाही गर्न नमिल्ने ठहरसमेत गरेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ,’धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दल त्यागसम्बन्धी कारवाही गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त प्रावधान बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको र आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यउपर दल त्यागसम्बन्धी कारवाही नगर्नू, नगराउनू भनी प्रतिशेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका माधव नेपाल समूहका २३ सांसदमाथि कुनै कारवाही नहुने भएको छ ।

[real3dflipbook pdf=”https://www.janaaastha.com/wp-content/uploads/2021/07/faisala_supreme_0071.pdf”]