आज आउने फैसलाका अनेक आयाम

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएको दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथिको फैसला सम्भवतः आज हुनेछ । सबैभन्दा पहिले आज संवैधानिक इजलासमा रहनुभएका प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरूबीच फैसलाको बारेमा प्रारम्भिक छलफल हुनेछ । त्यसपछि आजै पहिलो हाफमा इजलासका सबै श्रीमानले आफ्नो राय,विचार र तयार भएका आदेशको संक्षिप्त पृष्ठभूमिमाथि करेक्सन लगायतको कार्य हुने अदालती प्रक्रिया रहेको स्रोतले बताएको छ ।

आजै आदेश आउने गरी अदालतले प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको छ । तर,भ्याइएन भने अर्को दिन पनि निर्णय सुनाउनको लागि इजलासले आदेश दिन सक्छ । यसअघि फागुन ११ गते पनि बिहानैदेखि न्यायाधीशहरू जुट्दा साँझ ६ बजे मात्र फैसला भएको थियो । आज पनि त्यसैगरी साँझसम्ममा आदेश आउनसक्ने सम्भावना छ ।

“धारा ७६ (४) को बारेमा अदालतले यसो गर वा उसो गर भनेर बोल्नसक्ने अवस्था र टुंगो छैन । किनभने रिट निवेदनमा देउवाको नियुक्तिको विषयलाई मात्र जोड दिइएकाले उपधारा ४ बारे सांकेतिक रुपमा भन्न सक्छ ।’धारा ७६ (४) को बारेमा अदालतले यसो गर वा उसो गर भनेर बोल्नसक्ने अवस्था र टुंगो छैन । किनभने रिट निवेदनमा देउवाको नियुक्तिको विषयलाई मात्र जोड दिइएकाले उपधारा ४ बारे सांकेतिक रुपमा भन्न सक्छ ।’

अघिल्लो पटकको फैसलाको पूर्णपाठ लगभग सकिएको पनि अदालती स्रोतले बताएको छ । आज हुने आदेशमा समेत अघिल्लो आदेशको संक्षिप्त फैसलाको कतिपय आधारलाई टेकिने बुझिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनेमा कुनै शंका नरहेको सबै स्रोतले बताएका छन् । तर,फैसलाले संविधानको धारा ७६ (४) र (५) को ब्याख्या कसरी गर्छ भन्नेमा विषयवस्तु केन्द्रित हुने अवस्था छ । सर्वोच्चको उच्च स्रोत भन्छ, ‘धारा ७६ (४) को बारेमा अदालतले यसो गर वा उसो गर भनेर बोल्नसक्ने अवस्था र टुंगो छैन । किनभने रिट निवेदनमा देउवाको नियुक्तिको विषयलाई मात्र जोड दिइएकाले उपधारा ४ बारे सांकेतिक रुपमा भन्न सक्छ ।’

अदालतले त्यो प्रक्रिया अपनाउन आदेश दिएको खण्डमा र एमाले फैसलाअघि नै एक नहुने हो भने पहिले एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना २३ जना सांसदलाई कारबाही गर्ने अवस्था पनि उत्पन्न हुनेछ । त्यसैले एकथरि पूर्वन्यायाधीशहरू भने धारा ७६ (४) को बारेमा आवश्यक व्याख्या गरी ५ मा जान पर्ने बताउनुहुन्छ ।

“प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट उहाँले नै धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री हुन पाउनुपर्ने मागदाबीका साथ झण्डै आधा दर्जन वकिलले हालेको निवेदनलाई संवैधानिक इजलासले कुनै चासो दिएको छैन । सर्वोच्च प्रशासनअनुसार ओलीको त्यो निवेदनलाई अदालतले दर्ता गरेर फाइलमा राखेको मात्रै छ । “

आज उपधारा ४ को बारेमा बोलिएन भने धारा ७६ (५) को सम्बन्धमा अदालतले राष्ट्रपतिले सांसदहरूको सनाखत गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया पुनः शुरु गर्न आदेश दिनसक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।

तर,काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सोझै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भनेर परमादेश जारी हुन चाहिँ गाह्रो छ ।

हुन तः राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे अघिल्लो फैसलामा पनि अलिकति लेखिएको छ । भारत र बेलायतको नजिरलाई उल्लेख गर्दै फागुन ११ गतेको फैसलामा नेपालमा राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिकाबारे चर्चा गरिएको थियो । यसपटक पनि राष्ट्रपतिको अधिकारबारे फैसलामा केही न केही कडा कुरा उल्लेख हुने अवस्था छ । यसो गर्दा विधिसम्मत र संवैधानिक हिसाबले मात्र राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने भन्ने सारांश आउनसक्ने आँकलन गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट उहाँले नै धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री हुन पाउनुपर्ने मागदाबीका साथ झण्डै आधा दर्जन वकिलले हालेको निवेदनलाई संवैधानिक इजलासले कुनै चासो दिएको छैन । सर्वोच्च प्रशासनअनुसार ओलीको त्यो निवेदनलाई अदालतले दर्ता गरेर फाइलमा राखेको मात्रै छ ।

प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूबीच आज हुने फैसलाबारे औपचारिक रुपमा खासै छलफल भएको छैन । तर, न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वर खतिवडाले आफैँले ल्यापटपमा आदेशको पृष्ठभूमि लेखिरहनुभएकाले अन्य न्यायाधीशहरूको सामान्य धारणालाई समेत उहाँहरूले नै समेट्नु भएको बताइन्छ । उहाँहरू घरमा समेत पछिल्लो एक सातादेखि त्यसैमा तल्लिन हुनुहुन्छ ।