श्रीमानहरू किताब र कम्प्युटर काखमा राखेर व्यस्त

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुध्दको मुद्दामाथि फैसला सुनाउन भोलि सोमबारको लागि पेशी तोकिएको छ । मुद्दाको आगामी फैसलाबारे संवैधानिक इजलासमा रहनुभएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणासहित पाँच जना न्यायाधीशबीच हालसम्म मुख नखोलिएको अदालती स्रोतले बताएको छ ।

स्रोत भन्छ ‘श्रीमानहरूबीच फैसलाबारे छलफल केही पनि भएको छैन । प्रधान न्यायाधीशबाहेक अरु चार जना न्यायाधीश आ-आफैँले टपिक्स बाँडेर फैसलाको महत्वपूर्ण विषय लेखिरहनुभएको छ ।’

चार जनामध्ये दुई जना श्रीमानले काखमा ल्यापटप राखेर विशेषगरी घरमा दिन रात टाइप गर्नुभएको र दुई जनाले हातैले कलम समाएर नोट बुकमा सुईंसुईं लेखिरहनुभएको हो । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वर खतिवडा दुबै जना श्रीमान आफैँले तोकिएको टपिक्समा फैसलाबारे ल्यापटपमा लेखिरहनुभएको बताइन्छ ।

संवैधानिक इजलासले असार २८ गते सोमबारको लागि पेशी तोकेको छ । त्यहि दिन सम्भवतः फैसला आउने छ ।

स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार फागुन ११ गते भएको अघिल्लो पटकको संसद विघटनको फैसलाको पूर्णपाठ तयार छ ।
धारा ७६ (४) कि (५) ?
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस सकिएर निर्णय सुनाउन बाँकी रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनेमा लगभग सबैजसोले विश्वास लिएका छन् । स्वयम् विपक्षी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति कार्यालयले समेत त्यसको छनक पाएको बताइन्छ । त्यसैको सेरोफेरोमा सरकार निकट अखिलले हिजैदेखि भृकुटीमण्डपबाट नारा लाउन थालेको छ ।

विज्ञहरू भन्छन्,‘हाउस पुनर्स्थापना हुनेमा द्विविधा छैन । तर,धारा ७६ को उपधारा ४ वा ५ केलाई महत्व दिएर आदेश आउँछ भन्नेमा न्यायाधीशहरूको फैसला केन्द्रित हुनेछ । संविधानको प्रावधानलाई टेकेर इस्युहरूको सम्बोधन हुने लक्षणहरू देखिँदै गएको छ ।’

यसअघि पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायीहरूको बहसमा इजलासबाट सोधिएको कतिपय प्रश्नले हाउस पुनर्स्थापना हुने आँकलन सबैले गरेका हुन् । संसद पुनर्स्थापना हुँदा धारा ७६ (४) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्नु भनेमा फेरि सरकार बनाउने र ढलाउने श्रृंखला दोहोरिने निश्चित छ । त्यसैको सुईंको पाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहले एमालेको असन्तुष्ट पक्षसँग दिनदिनै छलफल गरेको अड्कल लगाउन थालिएको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गर्ने क्रममा धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिन नसक्ने भनेर हात उठाइसक्नुभएको छ । तर, बहसको क्रममा मुख्यगरी मुद्दाको पक्षधर वकिलहरूले उक्त धारालाई जोड नदिई धारा ७६ (५) मा केन्द्रित गरेका थिए ।

एकजना पूर्वप्रधानन्यायीश भन्नुहुन्छ, ‘प्रधानमन्त्रीले त्यसमा हात उठाएर रास्ट्रपतिले ल्याप्चे लगाए पनि त्यसो गर्न पाइने वा नपाइनेबारे अदालतले बोल्नुपर्ने हुन्छ । उपधारा ४ लाई पालना नगरी त्यत्तिकै हात उठाउन पाइने वा नपाइने,हात उठाएको प्रधानमन्त्रीले फेरि उपधारा ५ मा फड्किन मिल्ने वा नमिल्ने भन्नेसम्बन्धमा अदालतले बोल्छ ।’

उपधारा ४ को जिकिरलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने हुन्छ । त्यो आगामी फैसलामा समेटिएर आउँछ वा आउँदैन भन्नेमा सर्वोच्चको उच्चस्रोतले अझै कसैलाई पनि भेउ र छनकसमेत दिएको देखिँदैन ।

यता प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले अदालतको फैसलाअघि असन्तुष्ट समूहलाई सर्वोच्चमा हालिएको रिटमा उल्लेखित हस्ताक्षर फिर्ता लिन दिनुभएको गर्नुभएको जोडले पनि आदेश आफू अनुकूल नआउने देखिन्छ । सर्वोच्चको फैसला आउने समय नजिकिँदै जाँदा अदालती स्रोतहरूले संसद पुनर्स्थापना हुने तर लडाईं आगामी निर्वाचन गराउने सरकार ओलीको नेतृत्वमा हुने कि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भन्नेमा मात्र सीमित हुन थालेको बताएको छ । ओली सरकारको निरन्तरता हुने कि देउवाले प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने नै अबको चुरो कुरोमा राजनीति सीमित हुँदै गएको हो ।

सर्वोच्चका एक जना भूतपूर्व न्यायाधीशले आगामी फैसलाको सम्भावनाबारे जनआस्थासँगको कुराकानीमा भन्नुभयो,‘दलको ह्विपलाई मान्यता दिइयो भने ओली सरकारको निरन्तरता रहन सक्छ,तर त्यसमा पनि २३ जनाले पदको माया मारेर अघि बढेको परिस्थिति छ । ७६ (५) को सरकार गठनमा दलको ह्विप लाग्दैन भनियो भने विपक्षी गठबन्धनको जीत हुनेछ । ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भयो भने संसद पुनर्स्थापना गरेर ७६ (४) बमोजिम गर्नु भन्नुपर्ने हुन्छ । तर ७६ (५) को सन्दर्भमा ओलीको आफै कायम रहन पाम भन्ने निवेदन र जिकीर मान्य हुने वा नहुने भन्नेबारे अदालतले बोल्नुपर्ने हुन्छ ।’