‘ओलीले सहमति तोड्दैनन् भन्ने कुराको ग्यारेण्टी कार्यदलले लिन्छ ?’

नेकपा एमालेको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलको हिजोको बैठकले सहमति जुटाएको र आज सोको दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ । केही दिनयता लगातार छलफलमा जुटेका कार्यदलका सदस्यहरुले पार्टी एकताका लागि सहमति जुटेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कार्यदलको आज बस्ने बैठकले भाषा परिमार्जन गरेर दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने दावी हिजै गरिएको हो ।

पार्टी विवाद समाधानका लागि सहमति बनेको कार्यदल सदस्यहरुको प्रतिक्रिया आइरहेका बेला वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरुले भने त्यसप्रति शंका व्यक्त गरेका छन् । केन्द्रीय सदस्य विरोध खतिवडाले सहमतिबारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । कार्यदलले सहमति जुटाए पनि आफ्नो समूहको केन्द्रीय समितिबाट पारित नभई उक्त सहमतिले मान्यता नपाउने उनको भनाइ छ ।

“उता केपी ओली बोले पुग्ला,तर,यता चैं त्यस्तो हुँदैन । हामी केपी ओलीको त्यहि एकाधिकारका विरुद्ध अहिलेसम्म लड्दै आएका छौँ ।”

नेता खतिवडाले कार्यदलले एकताका लागि छलफल गर्ने म्याण्डेट पाएपनि स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटीले मात्र त्यसलाई अन्तिम रुप दिन सक्ने बताए । ‘उता केपी ओली बोले पुग्ला, के-के गर्छन् थाहा भएन । तर,यता चैं त्यस्तो हुँदैन । हामी केपी ओलीको त्यहि एकाधिकारका विरुद्ध अहिलेसम्म लड्दै आएका छौँ । त्यसैले कार्यदलले प्रस्ताव तयार गरेको हो भने त्यसलाई हाम्रोतर्फको स्थायी कमिटी वा आवश्यकता परे केन्द्रीय कमिटीबाट पारित गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै सार्वजनिक हुन्छ, नत्र हुँदैन ।’

“हाम्रोतर्फबाट जो कार्यदलमा छन् उनीहरुकै पछि हिँडेर हामीले साथ दिएका हैनौँ र ! अहिले हामीसँग छलफल नभई कसरी सहमति हुनसक्छ ?”

नेता खतिवडासँग जनआस्थाका लागि साहस न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

एमाले एकताका लागि कार्यदलले सहमति जुटाएको नेताहरुले बताएका छन्,अब तपाईंको पार्टी एक हुने भयो हैन ?

-कसले भन्यो सहमति जुट्यो भनेर ? खै मलाई त थाहा छैन । सहमति भएको भए देखाउलान् नि त,अनि त्यसपछि बोलौंला ।

सहमति बन्यो भनेर कार्यदलका सदस्यहरुले भनिसकेका छन् । तपाईंलाई थाहा छैन र ?

-उहाँहरुले सहमति गर्ने म्याण्डेट पाउनुभएको हो,गर्नुभयो होला तर मैले पढेको छैन । सहमति भएकै हो भने पनि त्यसलाई हाम्रो केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेर बल्ल लागू गर्ने हो । त्यसै सार्वजनिक गरेर हुँदैन । केन्द्रीय समितिमा आएपछि म आफ्ना कुरा राख्छु ।

“जेठ २ मा फर्किने हाम्रो माग नै होइन,यो त अदालतले भनेको हो । त्यसैले अहिलेको मूल कुरा त्यो हुँदै होइन ।”

त्यसोभए कार्यदलको प्रस्ताव तपाईंहरु मान्नुहुन्न ?

-यो व्यक्तिगत कुरा होइन । मैले मान्ने नमान्नेसँग सम्बन्धित हो र ? हिजो हामी केपी ओलीको एकलौटी निर्णयका विरुद्ध लड्दै आयौँ । पार्टीमा छलफल नभई निर्णय हुनु हुँदैन भन्यौँ । हामी छुट्टै बिचार समूह चलाउँदै आएका छौँ भने हाम्रो बिचार समूहमा छलफल हुनु पर्यो नि । लौ सहमति भयो भन्दैमा सबैले मान्ने कुरा हुन्छ र ? केपी ओली समूहमा त्यस्तो हुन्छ होला,यता हुँदैन । हाम्रोतर्फबाट जो कार्यदलमा छन् उनीहरुकै पछि हिँडेर हामीले साथ दिएका हैनौँ र ! अहिले हामीसँग छलफल नभई कसरी सहमति हुनसक्छ ?

“एक व्यक्ति,एक पद कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।”

कार्यदलले कस्तो प्रस्ताव ल्यायो भने सहमति हुन्छ त ?

-अहिले मैले हेर्न पाएको छैन । त्यसैले यहि हुनुपर्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, हामीले सम्मान र स्वाभिमानसहितको एकता चाहेका हौँ । यसका लागि अब फेरि पनि केपी ओलीको गुटको पेलाइमा पर्नु पर्दैन,एकलौटी हुँदैन, आफ्नो गुटलाई बोकेर फरक बिचारलाई छेकबार लगाइँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । त्यस्ता प्रावधान राखिएको छ जसले हिजोको जस्तै एकलौटी निर्णय गर्न रोक लगाउँछ भन्ने कुराको प्रत्याभूति हुनुपर्यो ।

जेठ २ मा फर्किने सहमतिले ती सबै कुरालाई सम्बोधन गर्दैन र ?

-जेठ २ मा फर्किने हाम्रो माग नै होइन,यो त अदालतले भनेको हो । त्यसैले अहिलेको मूल कुरा त्यो हुँदै होइन । मूल कुरा त,आउँदो दिनमा पार्टीमा गुटबन्दी नहुने,एउटा पक्षको दादागिरी नचल्ने र सबैले योग्यता र क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी पाउने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यसका लागि कार्यदलको प्रस्तावमा के-के प्रावधान राखिएका छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यस्तो प्रावधान राख्नुपर्छ,जसले अब पक्षपात हुँदैन, एकलौटी चल्दैन र एमाले विगतकै जस्तो अनुशासित र व्यवस्थित गराउँछ । जेठ २ या अरु अरु अमूर्त बुँदा राखेर मात्र केहि हुँदैन ।

“अदालतको फैसला नमानेको केपीले हैन ? उहाँ बाटोबाट नहिंडेर कान्लाकान्लै कुदेपछि यो समस्या आएको हैन ?”

त्यस्ता प्रावधान के-के हुन् सक्छन् त ?

-मुख्य कुरा केपी ओलीको नियतमा हाम्रो शंका छ । उहाँले अब फेरि एकलौटी गर्नुहुन्न भन्ने कुराको सुनिश्चितताका लागि नेताहरुको कार्यविभाजनमा प्रष्टता हुनुपर्छ । एक व्यक्ति,एक पद कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । केपी ओली र माधव नेपाल दुवै नेताले हस्ताक्षर गरेका डकुमेन्ट मात्र आधिकारिक हुने गरी कार्यविभाजन गरिनुपर्छ । निर्वाचन आयोगलगायतका अन्य निकायहरुमा पठाइने पत्र र अन्तरपार्टी निर्देशिका (अपानि)मा दुवै नेताको हस्ताक्षर हुने अवस्थामा मात्रै यसअघिको जस्तै भविष्यमा पनि पार्टीमा एकाधिकार र एकलौटी हुने कुरालाई रोक्न सक्छ । त्यसो भयो भने बल्ल सम्मानजनक एकता हुने हो । जेठ २ भनेर मात्र हुँदैन ।

तपाईकै केही नेताले जेठ २ मा फर्किए सबै समस्या समाधान हुने भन्दै आएका छन् । यसमा तपाईंको फरक मत हो ?

-मैले अघि नै भनेँ,जेठ २ मा जाने कुरा त हामी सबैका लागि अनिवार्य बाध्यता हो । फागुन २३ को अदालतको फैसला र अस्ति भर्खरको आदेशले त्यहि भनेको हैन र ? माधव नेपालको माग हो, हामीले पूरा गर्दिएको भन्न मिल्छ भन्या ? अदालतको फैसला नमानेको केपीले हैन ? उहाँ बाटोबाट नहिंडेर कान्लाकान्लै कुदेपछि यो समस्या आएको हैन र ? अदालतको आदेश पनि हाम्रा लागि मानिदिने हो र ? अदालतको आदेश त उहाँले अनिवार्य रुपमा मान्नुपर्ने हो ।

“यस्तै कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा भदौ २६ गते स्थायी कमिटीले निर्णय गरेको हैन र ? उहाँले भोलिपल्टै मान्दिन भन्नुभएको हैन ? अहिले पनि त्यस्तो नहुने कुराको ग्यारेन्टी कसले लिन्छ ?”

त्यसोभए अब एमाले विवाद कसरी मिल्छ त ?

-मिल्ने हो भने धेरै बुँदाका कुरा गर्नै पर्दैन । ओलीले विधानअनुसार चल्छु,गुटका आधारमा पक्षपात गर्दिन । एकलौटी गर्दिन । दादागिरी चल्दैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता गरे हुन्छ । तर ओलीले त्यो गर्नुहोला भन्नेमा हामीलाई विश्वास छैन । उहाँप्रतिको विश्वास टुट्नुमा उहाँकै कार्यशैली जिम्मेवार छ । किनभने उहाँ आफैँले गरेका लिखित सहमति र सम्झौताहरु तोड्दै आउनुभएको छ । सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने उहाँको विगत हामीले देखेका छौं ।

नेकपामा हुँदा पनि यस्तै कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा भदौ २६ गते स्थायी कमिटीले निर्णय गरेको हैन र ? उहाँले भोलिपल्टै मान्दिन भन्नुभएको हैन ? अहिले पनि त्यस्तो नहुने कुराको ग्यारेन्टी कसले लिन्छ ? मङ्ग्सिर ३० को समावेदन तुहाउन स्थायी समितिसामु गरेको वाचा कार्यान्वयन भयो ? कार्यदलका सदस्यले त्यो ग्यारेन्टी लिन सक्छन् ? त्यसैले अब जालझेल र धोका हुँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हुनुपर्यो । त्यस्ता जालझेल कुनै ढोका,झ्याल छिद्रबाट नछिर्ने गरी यो-यो प्रावधान राखेका छौं भनेर कार्यदलका सदस्यहरुले भन्न सक्नुपर्छ ।