अदालतलाई ओलीको जवाफ : मन्त्रिपरिषद हेरफेर मेरो अधिकार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्न पाउने आफ्नो स्वविवेकीय अधिकारलाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले कुण्ठित गरेको जिकीर गर्नुभएको छ । ओलीले आज सर्वोच्चलाई पठाएको १७ बुँदे लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद थपघट र कार्यविभाजन गर्न रोक लगाउने आदेश संविधानविपरीत भएको दाबीसमेत गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद बिस्तार संविधान विपरित भएको भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । त्यस सम्बन्धमा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ मागेकोमा ओलीले आज जवाफ पठाउनुभएको हो।

‘धारा ७८ को उपधारा १ मा धारा ७६ को उपधारा ९ मा जे लेखेको भए पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । अर्थात् संविधानले मन्त्रिपरिषद गठनलाई प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय हुने व्यवस्था गरेको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।

ओलीले धारा ७६ को उपधारा ९ ले मन्त्री चयनको अधिकार प्रधानमन्त्रीको इच्छामा छोडेको दाबी गर्दै संघीय संसद सदस्य नभएको अवस्थामा ६ महिनामा संसद सदस्य हुनुपर्ने बाहेक अन्य कुनै पनि अवस्थामा कुनै पनि तरिकाले प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई नियन्त्रण गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ ।

धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दुई जनाको दावी परेको र सरकार बन्न नसकेपछि जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको पनि प्रधानमन्त्रीको जवाफमा उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले मौजूदा मन्त्रीपरिषदलाई विस्तार तथा कार्यविभाजन गर्न पाउने जिकीर गर्दै ओलीले सर्वोच्चको आदेशलाई त्रुटिपूर्ण भन्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको महन्थ ठाकुर खेमालाई समेटेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुभएको थियो । कामचलाउ सरकारले मन्त्रीपरिषद विस्तार गरेको भन्दै त्यसका विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको इजलासले ओलीको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई असंवैधानिक भनेको थियो । अदालतको आन्तरिम आदेशले १५ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका थिए ।