दाजुभाइ, पतिपत्नी, बाउछोरीको बहस

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिटउपर गरमागरम बहस सकिएको छ । रिट निवेदनको पक्ष विपक्षमा अदालतमा बहस हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया नै हो । तर, रमाइलो पक्ष के छ भने यसपल्टको बहसमा एउटै घरका दाजुभाइ, बाउछोरी र पतिपत्नी पनि उत्रिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित विघटनको विपक्षमा संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले बहस गरे भने उनका भाइ अधिवक्ता सुवास आचार्य केपी ओलीको बचाउमा गए । भीमार्जुन र सुवास एउटै आमाको कोखबाट जन्मिएका हुन् । दुवै जनाले भिन्नाभिन्नै ल फर्म खोलेर कानुन व्यवसाय गरिरहेका छन् । पहिले भने सुवासले दाजुकै ल फर्मबाट अभ्यास शुरु गरेका थिए । भीमार्जुन प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमको कडा आलोचनामा उत्रिँदै गर्दा यता भाइ सुवास भने ओलीको पक्षमा ढाल नै बनेर लागिपरे । रिट निवेदकको पक्षमा बहस गर्न भएको आग्रहमा नेपाल प्रहरीका कानुनी सल्लाहकार सुवासले अरुचि देखाएको बताइन्छ ।

भीमार्जुन र सुवासको मनपेट थाहा पाएका एक जना रिट निवेदक कानुन व्यवसायीको भनाइअनुसार दुई दाजुभाइमा पछिल्लो समय हल्का पारिवारिक ‘तुष’ रहेकाले त्यसको असरस्वरूप बहसमा राजनीति भएको छ । यही भेउ पाएर पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र हालका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले भीमार्जुनसँग स्वाद फेर्न सुवासलाई सरकारको बचाउमा उतार्ने कार्यमा भित्री भूमिका निर्वाह गरेको बुझाई रिट निवेदक कानुन व्यवसायीको छ । तर, पक्ष विपक्षमा बहस गर्ने विषय भने वकिलको स्वधर्म नै हो । डा.भीमार्जुनले सांसदहरूले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरेर धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्दाको क्षण स्पष्ट बहुमत रहेकाले सर्वोच्चले तोकेर प्रधानमन्त्रीका लागि परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

‘राष्ट्रपतिले संसदको प्रक्रियामै नगई कसरी शेरबहादुर देउवालाई हस्ताक्षर गर्ने सांसदलाई कारबाही हुने आधार लिएर अस्वीकार गर्नुभयो ?’ भीमार्जुनको जिकिर थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको बचाउमा उत्रेका सुवासले चाहिँ धारा ७६ उपधारा ५ को व्यवस्था निर्दलीय अभ्यास नभएको बताउँदै राष्ट्रपतिको निर्णय ठीक रहेको दाबी पेश गरे । उनले सफा हातले रिट निवेदन लिएर नआएको जिकिर लिँदै खारेज हुनुपर्ने दाबीसमेत गरेका थिए ।

धारा ७६ को उपधारा ५ अनुरूप एमाले र जसपाका सांसदहरूको साथ लिएर विपक्षी गठवन्धनका उम्मेदवार देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आधार नदेखेकाले खारेज गरेको भन्दै सुवास राष्ट्रपतिको पक्षमा खरो रूपमा उत्रे । दाजुभाइ मात्र होइन, ९३ वर्षे बाबु कृष्णप्रसाद भण्डारीसँगै छोरी सविता भण्डारी पनि यसपल्ट एकसाथ बहसमा उत्रे । सबैका गुरु भएकाले बयोवृद्ध भण्डारीलाई ‘गुरुदेव’ भनेर संबोधन गर्दछन् । भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीमा संविधानप्रतिको जिम्मेवारी र नैतिकता नदेखिएको जिकिर गरे । संविधानले हरेक धारामा एउटै व्यक्ति हुने परिकल्पना नगरे पनि बारम्बार प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने नकाम भइरहेको भण्डारीको भनाई थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा प्रष्ट बहुमत छँदाछँदै संविधान मिचेर विघटन सिफारिस गरेको विषयमा बाउछोरीको एउटै राय थियो । बाबुको लाइनमा बहस गरेकी छोरीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बदनियतबारे अदालतले बोल्नुपर्ने माग राखिन् । पुस ५ गतेको विघटनविरुद्ध पनि बहस गरेका भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘बाजे वकिललाई इजलासमा खडा गरेर सर्वोच्चमा तमाशा गरियो’ भनेपछि अवहेलना मुद्दा खेप्नुपरेको थियो । यही केशमा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा आफैं हाजिर भएर मुद्दामा प्रतिउत्तर फिराउनुपरेको थियो ।

यता, प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा पति वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल र पत्नी अधिवक्ता शान्तिदेवी खनालले खुलेर बहस गरे । विगतमा झलनाथ खनालनिकट मानिएका रवि र शान्ति पछिल्लोपल्ट भने केपी ओलीको कित्तामा दिलो ज्यानले लागिपरेका छन् । दुवै जनाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरेको कदम संविधानअनुसार नै भएकाले बदर हुन नसक्ने एकै लाइनमा बहस गरे । रविनारायणले राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा विघटन गरेकाले संविधानबमोजिम रहेको भन्दै रिट खारेजीको माग गरेका थिए ।

खनालले धारा ७६ (७) अनुरूपको सरकार भए पनि दलकै समर्थनमा हुने भन्दै निरपेक्ष रूपले स्वतन्त्र मान्न नमिल्ने दाबी पेश गरेका थिए । अधिवक्ता शान्तिले पनि विघटनको निर्णय राष्ट्रपतिको चाहनाअनुसार नभई धारा ७६ को ७ अनुसार सरकार बन्नै नसक्ने अवस्थामा विघटन गरिएको जिकिर गरिन् ।

यसैबीच, सभामुख अग्नि सापकोटाले आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि न्यायपरिषद्का पूर्वसदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेलाई राखेकोमा रिट निवेदककै कतिपय कानुन व्यवसायीले निको नमानेको जनाइएको छ । ‘उपेन्द्र दाइ परिषद् सदस्य भएकै बेला हालका सप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणालाई न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको थियो । पाँच वर्ष अस्थायी न्यायाधीश खाएका प्रकाश वस्तीहरूलाई फालेर नयाँ गोपाल पराजुलीलगायतलाई सिफारिस गर्दा तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य र उपेन्द्र दाइको माउ भूमिका रह्यो,’ रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने एकजना अधिवक्ताले सर्वोच्चको चिया क्यान्टिनमा आफ्ना सहकर्मीसँग भने, ‘त्यतिबेला ठूलै विरोध भएको हो । त्यसरी विवादको भुँग्रोमा परेको व्यक्तिलाई अरूले बिर्से कि झैँ गरेर सभामुखले नराखेको भए हुने, उपेन्द्र दाइले आफैं विचार गर्नुपर्ने कुरो हो । खैर अब जे हुनु भइसक्यो ।’ प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा असार ९ गतेदेखि बहस निरन्तर छ ।