न्यायाधीशहरु नै दङ्ग पर्ने वरिष्ठ वकिलहरुका तर्क

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्कीले राष्ट्रपतिले अधिकार क्षेत्र मिचेर प्रतिनिधिसभा भंग गरेका कारण सो निर्णय खारेज हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

उनका अनुसार,प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ७६(३) अनुसार सरकार बनाउन विश्वासको मत पाउन नसकेको,पद पनि नछाडेको अवस्थामा नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिले नै हटाउनुपर्ने थियो । प्रम ओली आफैं कामचलाउ हैसियतमा हुनुहुन्थ्यो,उहाँले दाबी गर्नै मिल्दैनथ्यो । व्यवधान खडा गर्ने उध्देश्यले दाबी गर्न पुग्नुभयो ।

राष्ट्रपतिको कार्यक्षेत्र भनेको ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने मात्रै हो र ३० दिनभित्र विश्वासको मत लेऊ भन्ने हो । दलको ह्वीप लाग्छ वा लाग्दैन त्यो हेर्ने राष्ट्रपतिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन । राष्ट्रपतिले कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेका कारण खारेज हुनुपर्दछ ।

“ओलीलाई १५३ जना सांसदको साथ थियो भने विश्वासको मतचाहिँ किन नलिएको ?”

उनले इजलाशमा संविधान निर्माताहरुले ७६ उपधारा (५) किन राखे ? प्रयोग कसरी गर्ने भनेर किन कोही बोल्दैनन् ? भन्दै प्रश्न उठाए ।

“संसद जोगाउन,सरकार बनाउन र स्थायित्व कायम गर्न फ्रि भोटिङको अभ्यास छ । यसलाई कुनै ऐनले रोक्न सक्दैन । “,कार्कीले यसो भन्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले १४६ सांसदको हस्ताक्षरलाई किर्ते भनेको प्रति आपत्ति जनाए । किर्ते कागजात भनेर राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफमा कुनै प्रतिवाद नगरेको विषयमा महान्यायाधिवक्ताले मात्रै प्रश्न उठाएको उनको जिकिर थियो ।
उनी पछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा जवाफी बहसमा उत्रिएका छन् ।

थापाले कसले विश्वासको मत पाउने वा नपाउने भन्ने विषय राष्ट्रपतिको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने बताएका छन् । उनले भने-यदि राष्ट्रपतिले विश्वासको मत पाउने वा नपाउने भनेर हेर्ने हो भने सांसदको काम के हो ?

१४६ सांसदको हक अपहरण गरियो,देउवाको मात्र होइन । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले आफू संसदमा नजाने र अरुलाई पनि जान नदिने नियत राखेको बताए । सोधे-“ओलीलाई १५३ जना सांसदको साथ थियो भने विश्वासको मतचाहिँ किन नलिएको ?”
प्रधानमन्त्रीमा देउवाको मात्र दावी कानुनसम्मत रहेको तर राष्ट्रपतिले बदनियतपूर्वक देउवाको दाबी खारेज गरेको भन्दै थालाले परमादेशको माग गरे ।

थापाले पनि यसअघि जवाफी बहस पेश गरेका हरिहर दाहाल,बद्रिबहादुर कार्कीलेझैं महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललाई जवाफ फर्काए,किर्ते छ भने कारवाही गर्नुहोस् । यो महान्यायाधिवक्ताको क्षेत्राधिकार होइन ।