कसले गर्यो विभाजन ? कसरी हुन्छ एकता ?

-पुरूषाेत्तम पाैडेल

नीति खराब भए सच्याउन सकिन्छ । जब नियत खराब हुन्छ । कसैको केही लाग्दैन । ०७५ साल जेठ ३ गते स्थापित नेकपा खराब नियतको शिकार भयो । दुई पार्टी एकता गरेर बनेको ३ वर्ष पूरा नगरी लोप गराइयो । नेकपा एमाले पनि त्यस्तै दुर्नियतको शिकार हुँदै छ । नेकपाको विलोपीकरणले देशको राजनीतिक स्थिरतामा प्रश्न उठ्यो । अब नेकपा एमाले पनि खराब नियतको शिकार भएर विभाजन र बर्बादीको बाटोमा गयो भने देशमा अर्को एउटा सम्भावनाको ढोका पनि बन्द हुनेछ ।

२०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलामार्फत नेकपाको विसर्जन भएको हो । देशको सबभन्दा ठूलो र सत्तासीन पार्टी नेकपाको विसर्जनसँगै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले पुनर्जीवन पाएका हुन् । सर्वोच्चको उही फैसलाले नेकपा एमालेलाई ०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्कन निर्देश गरेको हो । सर्वोच्चको निर्देशसँगै सबै पूर्वएमालेहरू स्वतः एमाले भइसकेका थिए । एमालेहरू आफ्नो पूर्वपार्टीमा फर्कनु झन् स्वाभाविक थियो ।

एमालेको दुर्भाग्य, फैसलाको पाँचै दिनपछि फागुन २८ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो टिमको गुप्त बैठक राख्नुभयो । आफूलाई साथ दिने पूर्वमाओवादी बादलसहित भित्रियालाई राखेर गरिएको गुटबन्दीलाई पार्टीको मिटिङ भनेर प्रचार गराउनुभयो । त्यही टिमको बैठकबाट अवैधानिक ढंगले विधान संशोधन गराउने, दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने र नवाैँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित फरक मत राख्ने पदाधिकारीलाई अनधिकृत रूपले पदच्युत गर्ने निर्णय गराउनुभयो । पार्टीमा आफूअनुकूल पजनी गर्नुभयो । यहींबाट नेकपा एमालेको विभाजनमा श्रीगणेश भयो ।

वास्तवमा सर्वोच्च अदालतको फैसलालगत्तै पार्टी अध्यक्षले सबै नेतासँग सम्पर्क गर्नुपथ्र्याे । नेकपा कालका समस्यामा एक चरण समीक्षा गरेर अघि बढ्ने बाटो तय गर्नुपथ्र्याे । नेकपामा रहँदाका आपसी तिक्ततालाई बिर्सेर अघि बढ्ने उपाय खोजिनुपथ्र्याे ।

अध्यक्ष स्वयं एकीकृत पार्र्टी बनाउन पहल गर्नेतिर लाग्नु भएन । बरु, नेतृत्वमा रहेका आफ्ना आलोचकलाई पाखा लगाउने उपायको खोजीमा लाग्नुभयो । आफैँले बनाएको नेकपा र त्यसभित्र सृजित अन्तरविरोधभित्र खेलेर सबैलाई कसै न कसैसँग जोडेर लाञ्छित गर्न थाल्नुभयो । नेकपाको कुरा गरे प्रचण्डसँग जोडिदिन र लोकतान्त्रिक अधिकारको कुरा गरे देउवासँग जोडेर दण्डित गर्न लाग्नुभयो । एकताविरोधी र पार्टीविरोधी भएको आरोप लगाएर डाम्न थाल्नुभयो । यसले उहाँको मनशाय झन् स्पष्ट हुँदै गयो ।

माधव नेपाल समूहले शुरुदेखि नै विधि–विधानको कुरा उठाएको हो । नवाँै राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको विधानअनुसार केन्द्रीय कमिटीमा निश्चित सदस्य मात्र थप गर्न सकिन्छ । उहाँले १२–१५ सय जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाइदिनुभयो । विधानले महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय पदाधिकारीलाई हटाउने छुट कसैलाई दिएकै छैन । उहाँले आफू र महासचिवबाहेक सबैलाई पदच्युत गरिदिनुभयो । विधानले महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने व्यवस्था गरेकै छैन । उहाँले त्यो पनि गरिदिनुभयो । विधान संशोधन गर्न विधान परिषद् बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उहाँ एक्लैले विधान संशोधन गरेर निर्वाचन आयोगमा पठाइदिनुभयो । यसरी एमालेको स्थापित नीति र वैधानिक व्यवस्थाविपरीत एकलौटी र मनमौजी सबै धन्दा गर्नुको नियत के हुन सक्छ ? कसैले पनि अनुमान लगाउन सक्छ ।

हालै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेश सभाका चार जना सदस्यको रिटमा सुनुवाइ गर्दै नेकपा एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई पार्टीको विधान र कानुनले नचिन्ने व्याख्या गरिदियो । यससँगै आयोजक कमिटीको नाममा भएका सबै कारबाही अनुचित ठहर भए । यसले गर्दा कारबाहीका नाममा पार्टी अगाडि बढाउने सम्भावना पनि टरिसकेको थियो । ओलीजीले पार्टी एकता गर्न चाहँदा यो एउटा सुन्दर अवसर थियो । यसले एकातिर ओलीजीलाई बहाना मिल्थ्यो भने माधव नेपाल समूहलाई दबाब पथ्र्याे । तर, दुर्भाग्य ओली समूहले यो सुन्दर अवसरलाई पनि एकताको पक्षमा उपयोग गर्न चाहेन । बरु सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध भ्याकेटको लागि निवेदन दियो ।

सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको निवेदनको आधारमा अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गरिदियो । त्यसपछि पनि ओली समूहको चेत खुलेन । उनीहरू सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गरिसकेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाएर सर्वोच्चको अवज्ञा गर्न तयार भए । असार १३ गते मात्र बालुवाटारमा बसेको ओलीपक्षीय स्थायी कमिटी बैठकले असार १६ गतेलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको सुनिँदै छ ।

यति मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलापछि दोस्रो संसद् विघटन र संवैधानिक परिषद्मा हुने गरेका अवैधानिक नियुक्तिबाट पार्टी एकता ओली समूहको प्राथमिकतामा नपरेको प्रष्टै हुन्थ्यो । अझ महन्थ–राजेन्द्र गुटसँगको लसपसले एकता झन् टाढाको विषय बन्दै गयो । दुनियाँले देखिरहेको छ– नेपाल समूह सबै कुरा छाडेर जेठ २ मा फर्कने र एकतालाई सम्भव बनाउने भन्दै अड्डी कसिरहेको थियो । फेरि पनि पार्टी एकताकै लागि पछाडि फर्कनु ओली समूहको प्राथमिकताको विषय थिएन । उनीहरूको एजेण्डा माधव समूहका कमरेडहरूलाई छिराएर बादलहरूभन्दा कम महत्वसाथ राख्नुमा रहेको देखिन्छ ।

अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नै महाधिवेशन आयोजक कमिटी चिन्न नसकिने भनिसकेको छ । यस्तोमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन थप प्रयास गर्नुपर्नेमा ओली समूहले सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गर्दै त्यही कानुनले चिन्न अस्वीकार गरेको आयोजक कमिटीको बैठक बोलाउन पुगेको छ । यसरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णय अस्वीकार गर्दै ओली समूह एकताको प्रचार गर्दै आलोचकलाई पेलेरै जाने मनस्थितिमा देखिन्छ । यसले उनीहरूले थापेको एकताको पासो सार्वजनिक खपतको निरन्तरता भएको आशंका सबैमा छ ।

ओली समूह माधव नेपाल र झलनाथ खनाल बाहेकको एमाले बनाएर एमालेको ट्रेडमार्क दुरूपयोग गर्न चाहन्छ । यो नै उनीहरूको एमाले सिध्याउने सबभन्दा खतरनाक चालबाजी हो । अहिले अवैधानिक स्थायी कमिटीको सिफारिसमा पार्टीको विधान र कानुनले चिन्दै नचिन्ने दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक आह्वान गरेर पार्टी एकताको कुरा गर्नु अर्को नौटंकी मात्र हो कि ? ०७५ जेठ २ मा जानलाई यतिसाह्रो नौटंकी किन गर्नुपथ्र्याे र ? कमरेड माधव नेपालसँग बसेर छलफल नगरी छेउकुनामा बसेर, अरू बिचौलिया लगाएर, अनेकथरीका मुख सँुघेर फुटाऊ र शासन गर्ने रणनीतिले कुनै परिणाम दिन सक्दैन । तसर्थ एकता आह्वानको नाममा इमान्दार कार्यकर्तालाई भ्रमित गर्ने मेसोले पार्टी र देश पनि बन्दैन ।

अन्त्यमा नेकपा एमालेको एकताका लागि ओली समूह ०७७ फागुन २८ गते र त्यसपछि पार्टी विधानविपरीत एकलौटी रूपमा गरिएका निर्णय खारेज गर्न तयार हुनुपर्छ । पटक–पटक गरिएको असंवैधानिक संसद् विघटनलाई सच्याउन तयार हुनुपर्छ । पार्टीलाई ०७५ जेठ २ गतेको अवस्थाबाट सञ्चालन गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, प्रदेश कमिटी, स्थानीय कमिटी र जनसंगठनलाई समेत जेठ २ गतेको अवस्थाबाट सुचारु गर्न तयार हुनुपर्छ । जहाँसम्म माधव नेपाल समेतका कमरेडले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा रक्षाका निम्ति दिएको निवेदन र अन्य विवादका विषय छन् । दुवै नेता बसेर छलफल गरी समाधान गर्न तयार हुनुपर्छ ।

यी सन्दर्भमा स्पष्टताबेगर विधान र कानुनले नचिन्ने कमिटीको बैठक राखेर कुनै समाधान आउन सक्दैन । यसले ओली समूहले गरेको एकताको कुरा ‘असल नियत’ भन्दा पनि सार्वजनिक खपतका लागि आएको प्रष्ट हुन्छ ।