“जे दिएर पनि आफ्नो जोगाड”

एकातिर आफू अनुकूल निर्णय गर्दै जाने,अर्कातिर वार्ताको नाममा माधवकुमार नेपाल समूहलाई ‘इन्गेज्ड’ गराइरहने रणनीति प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भएको चर्चा छ । आज एकतर्फी रुपमा बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठक र हिजो साँझसम्म होटल समिटमा भएको वार्ता टोलीका गतिविधिलाई नियाल्दा त्यस्तो देखिएको नेपाल समूहका नेताहरूको बुझाई रहेको बताइन्छ ।

हिजो पनि बालुवाटारका प्रतिनिधिहरूले नेपाल समूहका नेताहरूलाई ‘तपाईंहरूले भनेका केही कमरेडलाई स्थायी र केन्द्रीय समितिमा अझै थप्न सकिन्छ’ भन्दै एकताचाहिँ जसरी पनि हुनुपर्ने कुरा राखेको हो । सुवास नेम्वाङ,विष्णु पौडेल,शंकर पोखरेललगायतका नेताहरूको एउटै स्वर थियो ‘पूर्वमाओवादीलाई एडजस्ट गर्दा तपाईंहरूका थप साथीलाई थपेर भए पनि कमिटीहरू सन्तुलन गरौं ।’

पदाधिकारी थप्ने प्रस्तावसँगै उहाँहरूको जोड सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा गरिएको दस्तखततिर बढी रहेको श्रोत बताउँछ । तर, नेपालपक्षीय नेताहरूले ‘अरु जे भने पनि हस्ताक्षरको सम्बन्धमा अदालतको फैसलापछि संस्थागत रुपमा जान सकिने तर त्योभन्दा पहिले हस्ताक्षर फिर्ता लिने र मुद्दासँग जोडिएको विषयमा सहमति गर्न नसकिने’ जवाफ दिएको स्रोतको दाबी छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि पनि पार्टी अध्यक्ष ओली अझै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरताको निम्ति पद वितरणजस्ता अरु जस्तोसुकै अफर दिन तयार रहेको पुष्टि हुँदै गएको छ । जसरी हुन्छ अदालतको मुद्दालाई आफू अनुकूल बनाउनेमा बालुवाटारको जोडबल देखिन्छ । हालसम्मका सबै प्रस्तावबाट उहाँमा ‘संसद पुनर्स्थापना भए पनि प्रधानमन्त्री आफैँ रहिरहने, खारेज भएमा आफ्नै कदम सदर भइहाल्यो’ भन्ने मानसिकताले घर गरेको पाइन्छ ।

अहिलेको कोसिस भनेको जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहसँग गठबन्धन कायम राखेर नेपाललाई त्यसैमा मिसाउने हो भनिँदैछ । यो सच्चा हृदयको पार्टी एकता नभई बाध्यतामा परेपछि ढिलो गरी चालिएको बिजल्कबिहिन कदम भन्ने अर्को पक्षको बुझाइ रहँदै आएको देखिन्छ ।