दुई सरकारको टकराव,प्रतिकारको डर

कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको सम्बन्धमा संघ र प्रदेश सरकारबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । शनिवार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुटवलमा आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरेपछि विवाद सतहमा आएको हो ।

विद्युत् उत्पादनमा ६४ अर्ब रुपैयाँ र सिँचाइ तथा सिञ्चित क्षेत्र विकासमा ७४ अर्ब रुपैयाँ गरी कूल एक खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान रहेको आयोजनाले कालीगण्डकी सुकाएर प्राकृतिक विनास गर्न लागेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले विरोध गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको विरोध सार्वजनिक भैरहेका बेला राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीले कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाले विद्युत उत्पादन, सिचाइँदेखि रोजगारी सिर्जना हुँदा अर्थतन्त्र विकासका लागि टेवा पुर्याउने भएकाले यसलाई कुनैपनि हालतमा रोक्न नहुने बताएका छन् ।

‘यस्ता आयोजनाहरु निर्माणको प्रक्रियालाई निरन्तरता नदिने हो भने हामीले डबल डिजिट ग्रोथको परिकल्पना गरेका छौँ त्यता जान सकिदैन । यो आयोजनाको दीर्घकालीन महत्व छ । यो बन्नुपर्छ भन्ने नै हो अहिले’,उनले भने ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना गण्डकी प्रदेशका जनताको अहितमा रहेको र यस परियोजनाले गण्डकी प्रदेशको जैविक विविधता,पर्यावरण, पर्यटनमा असर पार्ने भन्दै रोक्न माग गरेका छन् ।

‘संघ सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकारसँग सामान्य सरसल्लाह र समन्वय नगरिकन कालिगण्डकीलाई डाइभर्ट गरेर तिनाउ खोलामा मिसाई अगाडि बढाउने भनेर योजना शुरु गर्यो । यसमा गण्डकी प्रदेश सरकारको आपत्ति रहेको छ’, उनले भने,’यो परियोजना गण्डकी प्रदेशको भूगोलमा,प्राकृतिक स्रोत र सम्पदामा,संघको अतिक्रमण, संघीयता र संविधानमाथिको प्रहार हो,त्यसैले यो कार्यक्रम तत्काल रोक्नका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामीले केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरेका छौँ ।’

कालीगण्डकीको पानी डाइभर्ट गरेर तिनाउमा मिसाएमा संस्कृतिको धरोहरको रुपमा रहेको देवघाटमा पनि पानीको अभाव हुने र देवघाटको अस्तित्व नै मासिन सक्ने पनि उनले बताए ।

मन्त्री खड्काले परियोजना गण्डकी प्रदेश सरकारको असहमति बिना जबर्जस्ती अघि बढाइए प्रदेश सरकार प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी दिए ।