सरकारतर्फबाट सर्वोच्चमा कठिन कानूनी संघर्ष

दोश्रो संसद बिघटनपछि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर बहस प्रारम्भ भएको आज आठौँ दिन । अस्ति सोमवारदेखि सरकारी पक्षले बहस गर्दैछ । आज सहमहान्यायधिवक्ता गोपाल रिजालले बहस प्रारम्भ गरे ।

१५ मीनेट समय पाएका उनले प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक परिस्थिति हेरेरै विश्वासको मत नलिएको तर्क राखे । उनले भने,७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत पाउँदिन, त्यसैले लिन्न भनेर उपधारा ५ बमोजिम अर्को प्रक्रिया आरम्भ गर्न राष्ट्रपतिकहाँ जानुभएको हो । अविश्वासको प्रस्ताव पास गराउन संसदमा जानु पर्दैन,विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भएपछि संसदमै जानुपर्छ भनेर संविधानले भनेको छैन ।

यसपछि बहस गरेका अर्का सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले राष्ट्रपतिको निर्णयलाई न्यायिक पुनरावलोकनमा राख्न नमिल्ने जिकिर गरे । उनको भनाइ छ -“७६ (५) राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार हो । राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयलाई न्यायिक पुनरावलोकनमा राख्न सकिँदैन । “

आज सरकारी वकिलहरु ६ जनाले बहस गर्नेछन् । सहन्यायाधिवक्ताहरु गोपालप्रसाद रिजाल,सन्जिवराज रेग्मी, लोकराज पराजुली,खेमराज ज्ञवालीको पालो सकिएपछि उध्दवप्रसाद पुडासैनी र उप न्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले आफ्ना तर्क राख्नेछन् । सरकारी वकिलका लागि जम्मा ५५ मीनेटको समयसीमा तोकिएको छ । त्यसपछि सरकार पक्षधर निजी कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् ।

आज सुशील पन्त,अग्नि खरेल र सुरेन्द्र भण्डारीसम्मले बहस गर्ने कार्यसूचि छ ।