“७६(३) को प्रधानमन्त्रीलाई ५ को अधिकार छैन”

टी ब्रेकपछि बहस प्रारम्भ गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले पनि संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सांसदहरुलाई दलको ह्वीप नलाग्ने तर्क गरेका छन् । उनले सो उपधारामा,संघीय सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा सरकार बनाउने व्यवस्था रहेको तर्क गरे ।

संविधानको धारा ७६ (२) को झैं सांसदको भूमिका ७६ (५)मा खोज्न नमिल्ने जिकिर गर्दै उनले सो उपधाराअनुसार जुन कुनै सांसद प्रधानमन्त्री हुन सक्ने हुँदा त्यसमा दलको ह्वीप नलाग्ने तर्क अघि सारे । शेरबहादुर देउवाले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री दाबी गरेकोले सोहिअनुसार उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने कुँवरको दावी थियो ।

उनले इजलाशका न्यायाधीशहरुले बारम्बार उठाउँदै आएको संविधानको धारा ७६ (४) अनुसार विश्वासको मतको प्रयोग संसदमा कि राष्ट्रपति कार्यालयमा गर्ने ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा संविधानको धारा ७६ (५) एक्टिभ भइसकेको हुनाले अहिले अरु कुनै प्रश्न होइन, दाबी गर्ने दुई जनामध्ये को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने हो । त्यसमा देउवाको दाबीमा स्पष्ट बहुमत देखिन्छ भनिदिए ।

संवैद्यानिक कानुनका ज्ञाता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गर्दैछन् । उनले संसदबाट नयाँ सरकार जन्मिन सक्ने अवस्थासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । ज्ञवालीले विघटनको अधिकार धारा ७६ (५)को प्रधानमन्त्रीलाई मात्र दिएको तर ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने तर्क गरे ।

यत्तिकैमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले ज्ञवालीलाई रोकेर प्रश्न सोध्नुभयो,७६ (७) मा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त

गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने व्यवस्था छ । अब फेरि ७६ (५) मा फर्किन मिल्छ ?

जवाफमा ज्ञवालीले भने- धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन नसकेको हुनाले उपधारा (५) मा जाने बाटो बन्द भयो । ७६ (५) मा गएर विश्वासको मत पाउन सक्दिन भनेर हात उठाइसकेपछि ओलीलाई सो धारामा जाने बाटोमा ताल्चा लागिसक्यो ।