प्रधानमन्त्री कार्यालय राती अबेरसम्म पनि अलमल्ल

क्याबिनेट नै सुनसान हुनेगरी मंगलबार दिउँसो सर्वोच्च अदालतले १८ जना मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गरेपछि साँझ बालुवाटारमा ती सबैलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी निवास र गाडी दुबै नछोड्न निर्देशन दिनुभएतापनि डेरा सर्नेहरुको लर्को लामो छ । तीलगायत २५ जनाकै जिम्मेवारी पनि पाँच जनामा सरिसकेको छ । तर,सरकारको आधिकारिक वेबसाइटमा भने यो विवरण आज राती छ बजेसम्म अपडेट गरिएको थिएन ।

१२ र १८ दिनमै पद गएपछि हस्याङ्गफस्याङ्ग गर्दै बालुवाटार पुगेका मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले बडो आत्मविश्वासका साथ भन्नुभयो– ‘आत्तिनुपर्दैन,यसको समाधान निकालिन्छ । दैनिक सरकारी कामकाज गर्न मिलेन, तर निवास छाडिहाल्नुपर्दैन, अहिलेलाई त्यहीँ बस्दा हुन्छ, झण्डा छोपेर गाडी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त भएका मन्त्रीहरूलाई सरकारी क्वार्टर नछाड्न र झण्डा छोपेर भए पनि गाडी प्रयोग गर्न दिएको निर्देशनलाई अर्को कुनै कदम चाल्न खोजिएको संकेतका रुपमा धेरैले अर्थ्याएका थिए । २५ सदस्यीय क्याबिनेटका २० जना मन्त्री एकैचोटी हटेपछि ओली इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर प्रधानमन्त्रीमा रुपान्तरण हुनुभएको एकथरिले विश्लेषण गरिरहेका बेला बालुवाटारनिकट भनिएकाहरूले ओलीको अभिव्यक्तिलाई अर्को ‘सरप्राइज’ कदम चाल्ने संकेतका रुपमा अर्थ लगाएका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशले ओली थप शक्तिशाली हुनुभएको र एमालेले एकल चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने भनी रमाइरहेकाहरूले अहिले पदमुक्त मन्त्रीलाई भित्री सहयोगीका रुपमा ओलीले ‘अफिसर अन स्पेशल ड्युटी’ को जिम्मेवारी दिन लागेको र जस्तै प्रतिकूल अवस्थामा पनि क्याम्प चेन्ज नगर्न आश्वस्त तुल्याई राखिएको अर्थ लगाउन थालेका छन् ।

संविधानतः प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो पद श्रृजना गरेर जिम्मेवारी दिने ठाउँ नभए पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र मंगलबार साँझ बालुवाटारमा व्यक्त कन्फिडेन्सले उहाँ चुपचाप बस्ने मनस्थितिमा नरहेको उनीहरू सगौरव दाबी गर्छन् ।

यता,सर्वोच्चको आदेशपछि पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेभसाइटबाट पदमुक्त मन्त्रीहरूको नाम हटाइएको छैन । वेवसाइटमा अहिले पनि २५ मन्त्रीको सूची नेपाली र अंग्रेजीमा यथावत छ । अदालतको आदेश आएको ४८ घण्टा (बिहीबार दिउँसो ४ बजेसम्म) बितिसक्दा पनि वेभसाइट अपडेट नहुनुलाई सामान्य रुपमा मात्र बुझ्न नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।

राज्यको तलब भत्ता लिने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयको आइटी विज्ञका रुपमा असगर अली स्वयं कार्यरत छन् । राज्यको निम्ति सबै संयन्त्र चौबिसै घण्टा तयार हुन्छ । अहिले समय अभावका कारण वेवसाइट अपडेट नभएको भने पक्कै होइन ।

सर्वोच्चको आदेश तत्काल लागू गरेर पदमुक्त भएका मन्त्रीहरूलाई बिदाइ गर्नुपर्नेमा वेवसाइटबाट उनीहरूको नाम नहटाउनु, प्रधानमन्त्रीले क्वार्टर र गाडी नछोड्न निर्देशन दिनु र पदमुक्त मन्त्रीहरूलाई अर्को जिम्मेवारी दिने तयारीको हल्लाबीच कुनै न कुनै सम्बन्ध हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

यता,आजै ओली क्याबिनेटमा रहेका चार मन्त्रीलाई थप मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ । चार मन्त्रीलाई २० मन्त्रालयको जिम्मेवारी थप्दा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेवसाइटमा भने पदमुक्त २५ मन्त्रीलाई जिम्मेवारीमुक्त गरिएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको भागमा रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय परेको छ । अन्य चार जना मन्त्रीलाई पाँच वटा मन्त्रालयका दरले जिम्मेवारी दिइएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी थपिएको छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।