सर्वोच्चको आदेश अघिसम्म यस्तो थियो प्रधानमन्त्रीको रणनीति

पार्टी एकताको नाममा अल्मल्याउँदै आउनुभएका प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अधिकांश विवादास्पद र असंवैधानिक निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाइदिएको छ । मंगलबार कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नसक्ने भन्दै २० जना मन्त्रीलाई निमेषभरमा पदमुक्त गराएपछि प्रधानमन्त्री निकै अप्ठेरोमा पर्नुभएको स्वतः अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहलाई कारवाहीको नाममा,वार्ताको बहानामा र केही युवा नेतासँग सामिप्यताको नाममा हुँदै आएको खेल जसरी पनि सत्तामा टिकिरहने हो भन्नेमा कसैलाई भ्रम छैन । त्यसैले उहाँले नेता नेपाललगायतलाई कि अलमल्याउने नसके एक्ल्याउने रणनीति बनाउनुभएको बताइन्छ ।

“पहिलो पुस्ताको म्याद सकिएको भन्ने दोस्रो पुस्तालाई त्यहि पहिलो पुस्ताले नेतृत्वको निम्ति अझै बेला नभएको भनिदिने भयो भने अवस्था के होला ?”

यसबीच सरकार र एमाले प्रमुखको नाताले गरिएका हरेक असंवैधानिक गतिविधिको आडमा आफ्नो सत्तालाई जसरी पनि आगामी डेढ वर्षसम्म लम्ब्याउने रोडम्यापले मूर्त रुप लिएको भन्दै किचेन क्याबिनेटको बैठक बसेको बताइन्छ । तर,उक्त छलफलमा आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा वरिष्ठ नेता समूहले आफूहरूलाई नसोचेको धक्का दिने रिपोर्टिङ समेत भएको स्रोतको दाबी छ ।

त्यहि छलफलमा माधव नेपाल र उनको समूह एउटा शक्तिको रुपमा देखिएकाले इग्नोर गरेर जाँदा अन्ततः निर्वाचनमा नसोचेको उल्टो परिणाम आउनेतर्फ ध्यान दिन एकजना सहभागीले आग्रह गरेका थिए । ‘यहि हिसाबले उनलाई एक्ल्याउँदा पार्टी कमजोर हुनेछ,तल्लो तहसम्म संगठनमा दरार आएको स्पष्ट हुँदै गएको छ । यसले स्थानीय र संघीय निर्वाचनमा स्वतः असर पर्नेछ’, छलफलमा सहभागीहरूको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भनेको छ ।

तर, त्यहि बैठकमा नेता नेपालको हैसियत खासै नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीका अति विश्वासपात्र एक जना मन्त्री र पूर्वमन्त्रीले कुरा राखे पनि अरुले त्यसको ठीक विपरित ढंगले सोच्नुपर्ने आग्रह गरेको बुझिएको छ । बालुवाटारको उक्त छलफलपछि गत साता ललितपुरको एउटा होटलमा नेपाल पक्षधर भनेर चिनिएका तीन जना र प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीनिकट दुई जना नेताले पार्टी एकतालाई निश्कर्षमा पुर्याउने भन्दै अनौपचारिक भेटसमेत गरेका थिए ।

तर, ती सबै प्रयास (?)को उध्देश्य प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनबाट नेपालपक्षीय नेताहरूको हस्ताक्षर फिर्ता गराउने बाहेक अर्को नभएको अर्को पक्षको बुझाइ रहँदै आएको छ । मुद्दा हाल्ने पक्षले नै हस्ताक्षर फिर्ता गरेपछि मुद्दा कमजोर हुने आँकलनका साथ पार्टी एकताको नाममा हस्ताक्षर फिर्ताको शर्त तेर्साइएको अनुमान छ ।

त्यहिबीच प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई राष्ट्रिय सभाको बागमती प्रदेशस्तरीय उपनिर्वाचनमा विजयी गराउने योजना बनाउनुको तात्पर्य वरिष्ठ नेता नेपालको हैसियत र क्षमतालाई सामान्य प्रमाणित गराउनु रहेको बताइन्छ । किनभने बादलको प्रतिस्पर्धीको रुपमा नेपाल पक्षको प्रस्तावमा डा.खिमलाल देवकोटालाई नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेका थिए । अन्ततः उहाँको उम्मेदवार गृहमन्त्री सजिलैसँग पराजित हुनुभयो भने यता त्यहि दिन सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मन्त्री पदबाट समेत हट्नुपर्ने निर्णय आयो ।

त्यसअघि जसरी भएपनि संसदमा नेपाल समूहलाई उपस्थित गराएर बहुमत कायम रहेको सिध्द गराउन उहाँले धेरै कोशिस गर्नुभएको थियो । त्यो सम्भव भएको भए लगत्तै नेपाललगायतका माननीयलाई उहाँले सांसद पदबाट कसरी हटाउनुहुन्थ्यो भन्ने सामान्य ढंगले पनि अर्थ लगाउन सकिन्छ । पार्टीको साधारण सदस्यतासमेत नरहने गरी हटाइनुभएका नेपाललगायत प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको पद भने कायमै छ । ताकि भोलिको संसद पुनर्स्थापनामा पुनः विश्वासको मतको निम्ति उनै सांसदको मत लिन पाइयोस् ।

यसैगरी संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनको निम्ति विपक्षी गठबन्धनले आवश्यक बहुमतको शीतल निवासमा दावी हुन नपाओस् भन्नेतर्फ पनि निकै पहल गरिएकै हो । त्यो पनि पार नलागेपछि उहाँ स्वयमले आफूलाई समेत बहुमत सांसदको समर्थन रहेको होलसेल निवेदन पेश गरेर हलो अड्काउने काम गर्नुभएको थियो ।

त्यसपछि विपक्षी गठबन्धनसँगै नेता नेपाल समूहका झण्डै तीन दर्जन सांसद संसद पुनर्स्थापनाको माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेश गर्न जाने बेलामा पनि असफल प्रयास भएको थियो । सर्वोच्चमा आवश्यक बहुमत नपुगोस् भन्नेतर्फ सचेत हुँदै बालुवाटारले पार्टी एकताको निम्ति तयार पारेको सहमतिमा दस्तखत गर्न मात्र बाँकी रहेको चर्चा थियो । कतिसम्म भने उक्त सहमतिमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली तयार हुनुभएकाले सर्वोच्च होइन, बालुवाटार जाऔं भन्ने अनुरोधलाई नेपालपक्षीय नेताहरूले नसुनेझैँ गरिदिनुभयो ।

सँगसँगै पार्टी नेतृत्व हाँक्न र आवश्यकतानुसार नयाँ प्रधानमन्त्रीको निम्ति पहिलो पुस्ताका नेताको म्याद सकिएकाले दोस्रो पुस्तालाई अघि सार्नुपर्ने धारणालाई पनि जोडदार ढंगले उठाउन लगाइएको थियो । तर, बालुवाटारको रणनीति नबुझी पहिलो पुस्ताको म्याद सकिएको भन्ने दोस्रो पुस्तालाई त्यहि पहिलो पुस्ताले नेतृत्वको निम्ति अझै बेला नभएको भनिदिने भयो भने अवस्था के होला ?