महन्थ खेमालाई जोरका झट्का, सिंहदरबार छिर्नेको चिल्लीबिल्ली

महन्थ खेमालाई जोरका झट्का, सिंहदरबार छिर्नेको चिल्लीबिल्ली

झण्डा हल्लाएर सिंहदरबार छिरेको दुई साता नबित्दै पद खोसिएपछि मन्त्रीका लागि पार्टी फुटाउने र गुट फेर्नेहरुलाई ठूलो झट्का लागेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको पछिल्लो दुई क्याबोनेट विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले रध्द गरिदिएपछि जसपाको महन्थ ठाकुर खेमा,पूर्व माओवादी र एमालेकै कतिपय नेता मर्कामा परेका छन् ।

पार्टी फुटाउनसमेत तयार भएर ओली क्याबिनेटमा मिसिएको महन्थ खेमालाई अदालतको फैसलाले सबैभन्दा ठूलो झट्का दिएको छ । सिंहदरबार छिर्न प्रधानमन्त्री ओलीसँग गरेका अन्य सहमति अलपत्र परेका बेला अदालतले मन्त्री फ़ुस्काइदिएपछि महन्थ खेमालाई राजनीतिक रुपले सरकारमा जाने निर्णयको पुस्ट्याइ गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुर्याइदिएको हो ।महन्थ खेमाकै लागि भनेर सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश सर्वोच्चले नै रोकिदिएको छ । यता प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा बनाइएको दुई पार्टी सम्मिलित संविधान संशोधन कार्यदल पनि औचित्यहीन बनेको छ । महन्थ खेमाले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको रेशम चौधरीको रिहाइ प्रक्रिया पनि त्यसै अड्किएर बसेको छ ।

यता,माओवादी छोडेर एमाले प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा बादललाई पनि अदालतको आदेश सकसपूर्ण हुने देखिएको छ । श्रीमतीलाई मन्त्री बनाएको भन्दै पूर्वमाओवादी समूहभित्रै आलोचना खेप्न परिरहेका बेला १२ दिनमै पद गुमेपछि थापालाई नमीठो झड्का लागेको हो ।

अदालतकै आदेशबमोजिम आफूले मन्त्री पद गुमाउनुपरेपछि थापा श्रीमती नैनकलालाई गतिलो मन्त्रालय दिलाउन सफल हुनुभएको थियो । त्यसो त,माओवादी छोडेपछि थापाका लागि यो तेस्रो झड्का हो । यसअघि उहाँ आफैंले मन्त्री पद गुमाउनु परेको थियो भने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित हुनुपरेको थियो ।

माधव नेपाल समूहमा लागेर राजनीतिक हाइट उठाएका र पछिल्लो समय उछिट्टिएर बालुवाटारतिर पुगेका नेता पनि अदालतको आदेशले अप्ठेरोमा परेका छन् । गुट फेरेबापत पुरस्कृत भै मन्त्री बन्नुभएका सिन्धुलीका गणेश पहाडीको १२ दिनमै सिंहदरबार यात्रा टुंगिएको छ । पहाडीमाथि सामान्य प्रशासन मन्त्री बन्नैका लागि अन्तिम समयमा ओली कित्तामा लागेको आरोप छ । अब तत्कालका लागि उहाँको सिंहदरबार यात्रा रोकिएको छ ।

यता,ओली क्याबिनेटमा शुरुदेखि नै नछुटेका रघुवीर महासेठ दम्पत्तिले अब केही समय पद बाहिरै बसेर रमाउनुपर्ने भएको छ । महासेठ त्यस्तो भाग्यमानी नेता हो, जो ओलीको अघिल्लो क्याबिनेटमा भौतिक योजना मन्त्री हुँदा कार्यसम्पादनमा कमजोर भनेर फालिए पनि यसपटक बढुवा भएर सिहंदरबार छिर्नुभएको थियो ।

गुट फेरेर पति-पत्नी पालैपालो मन्त्री हुन सफल यो जोडीलाई पनि अदालतको आदेशले नराम्रो झट्का दिएको छ । आफू माधव नेपाल समूहमा हुँदा श्रीमती जुली महतोलाई ओली क्याम्पमा पठाएर मन्त्री बनाउन सफल हुनुभएका महासेठ गुट फेरेपछि बढुवा भएर उपप्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेको कामचलाउ सरकारले गरेको क्याबिनेट हेरफेर संविधान विपरित भएको भन्दै सर्वोच्चमा मुध्दा परेको थियो । सोउपर सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राना र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले क्याबिनेट विस्तारलाई असंवैधानिक ठहर्याएर मन्त्रीहरुलाई आज नामै तोकी पदमुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।

भएभरका मन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतले नामै किटेर पदमुक्त गरेपछि ओली क्याबिनेट अब पाँच सदस्यमा सीमित भएको छ । ओलीसंगै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री वसन्त नेम्वाङ मात्र अब क्याबिनेटमा रहनेछन् ।

टिप्पणीहरू