एमाले विवादमा निर्वाचन आयोगलाई बल्ल अदालतको पत्र

नेकपा एमालेको विवादमा निर्णय नदिनुको कारण माग गर्दै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएको छ । सर्वोच्चले माधव नेपाल समूहको मागदाबी र आयोगले निर्णय नदिनुको कारणवारे लिखित जवाफ मागेको हो ।

बिधानविपरित महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएर सोही समितिको सदस्यको हैसियत राखी फागुन २८ गते अध्यक्ष केपी ओलीले गरेको निर्णय खारेजीको मागसहित दिइएको निवेदनमाथि निर्वाचन आयोगले कुनै कारवाही नगरेको भनी नेपाल समूहले हालेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले जेठ २५ गते लिखित जवाफ मागेको पत्र आयोग पुगेको स्रोतले बताएको छ ।

नेपाल समूहले केपी ओली अध्यक्ष भएको कमिटीले गरेका निर्णय खारेज गरि पाऊँ भनेर आयोगमा निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनलाई आयोगले त्यसै थन्क्याईदिएपछि सो समूह अदालत पुगेको हो ।

‘फागुन २८ को निर्णय पार्टीको विधान विपरित भएकाले मान्यता नदिन आयोगमा निवेदन दिएको र निवेदनमाथि आयोगले कारवाही नगरेको भन्दै मुध्दा हालेका रहेछन् । अदालतले के कसो भएको हो भनेर सोधेको छ । जवाफ लेखिँदैछ’,आयोग स्रोतले भन्यो ।

नेकपाको एकता भंग गरी एमाले र माओवादीलाई पूर्वअवस्थामा फर्काउने सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसला विपरित अध्यक्ष ओलीले फागुन २८ गते आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यहरुको भेला राखेर कमिटी पुनर्गठन गर्नुभएको थियो । ओलीको उक्त निर्णय अस्वीकार गरेको नेपाल समूह राजनीतिक र कानूनी लडाइँमा छ ।

संसदबाट पदमुक्त गरिएका नेपाल समूह सम्बध्द कर्णाली प्रदेशका चार जना प्रदेशसभा सदस्यलाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दिँदै सर्वोच्चले जेठ २७ गते ओलीले गरेको पुनर्गठन अमान्य ठहर गरिसकेको छ ।