“जीरो ईरोर (डिफेक्ट्) सिण्ड्रोम” बाट ग्रसित नेपाली सेना

– सत्यबादि नेपाली

प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आफ्नो कार्यकालको एक हज्जार दिनमा धेरै उपलब्धिहरु भएको प्रचार गरिरहदा यस एक हज्जार दिनहरुमा नेपाली सेना “जीरो ईरोर (डिफेक्ट) सिण्ड्रोम” (शून्य त्रूटी मानसिकता) बाट थप ग्रसित भएको बुझिन्छ। जङ्गी अड्डाले मातहतका कार्यलयहरुलाई २०७७ माघ ५ गते गरेको एउटा पत्राचारले सेना जीरो ईरोर सिण्ड्रोम बाट थप ग्रसित भएको पुष्टि गर्दछ। उत्त पत्र मार्फत जङ्गी अड्डाले “हाल नेपाली सेनामा पहलता लिई नविनतम तथा ऋजनशिल कार्य गर्ने सकलदर्जा क़्रमिकरुपमा घटदै गएको पाइनुका साथै सकलदर्जाको हितकोलागि जोखिम लिने कार्यहरुमा समेत कमि भैरहेको। सैनिक संगठनको मूलभुत जिम्मेबारी तथा कार्य प्रवृती अनुरुप अत्याबश्यक हुने यस्ता कार्यहरुमा कमी हुदा संगठनकोनै ‘डायनामिजम’मा कमी हुने देखिन्छ…” भनि सचेत गराएको छ।

सैनिक संगठनमा जीरो ईरोर सिण्ड्रोम एउटा घातक् समस्या हो। किनभने, यूद्धको तुवालो र गतिशिल परिस्थीतिमा माथिल्लो कमाण्डरसँग सधैँ आदेश लिने समय र अवस्था नहुने हुदाँ तल्लो तहका कमाण्डरहरुले पहलता र जोखिम लिई तत्काल निर्णय गरि कारवाही अगाडी बढाउनुपर्ने हुन्छ। यदी तल्लो तहका कमाण्डरहरु यस सिण्ड्रोमबाट ग्रसित छन भने माथिल्लो कमाण्डरको आदेश पर्खेर बस्छ वा पुरानो आदेशको अनुशरण गर्छ, जुन तत्तकालिन परिस्थीतिमा उपयूत्त नहुन सक्छ। फलतः यस्ता कमाण्डरहरु आफ्नो ‘मिशन’मा असफल हुने, परिस्थीतिको फाइदा उठाउन नसक्ने र अन्तरगतका फौजलाई जोखिममा पार्न सक्ने संभाबना बढी हुन्छ।

शान्तिकालमा सैनिक व्यत्तिहरुलाई आवश्यक अधिकार दिने, जिम्मेबार बनाउने र आवश्यकता अनुसार पहलता तथा जोखिम लिने बातावरण ऋजना गरेमा यूध्दको समयमा समेत यसले निरन्तरता पाउने संभावना हुन्छ। संगठन भित्र यस्तो बातावरण बनाउने मूख्य जिम्मेबारी संगठन प्रमुखको हुन्छ।

प्रधान सेनापति थापाले जीरो ईरोर सिण्ड्रोम हटाउने सम्बन्धमा मिती २०७५ आश्विन २५ गते मिडियाकर्मिहरुलाई संबोधन गर्दै भन्नु भएको थियो “विकेन्द्रीकरण मार्फत सबै तहका कमाण्डरहरुलाई आ-आफ्ना जिम्मेबारी प्रति उत्तरदायी बनाउनकोलागि नेपाली सेनामा ‘मिशन कमाण्ड’को अवधारणा लागु गरिएको छ। अब यसको आधारमा सबै तहका कमाण्डरले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेछन्, माथिल्लो कमाण्डरको मुख ताक्नु पर्नेछैन्।” ‘मिशन कमाण्ड’ को अबधारणा पश्चिमेली राष्ट्रका सेनाहरुमा धेरै अगाडिबाट लागु भएको पाईन्छ। यस अवधारणा अनुसार माथिल्लो कमाण्डरले तल्लो तहका कमान्डरहरुलाई आफ्नो ‘भिजन’ वा मनसाय स्पष्ट रुपमा दिनुको साथै उत्त मनशाय हासिल गर्न स्रोत साधन र अधिकार प्रत्यायजोन गरि फिल्डमा काम कार्वाही गर्न पूर्ण स्वतन्त्रता दिइन्छ।

मिशन कमाण्ड र जिरो इरोर सिण्ड्रोम एउटा संगठन भित्र एकै समयमा कदापि अटाउन सक्दैन्। तसर्थ, जङ्गी अड्डाको माथिको पत्रले प्रधान सेनापति थापाको कार्यकालमा सेना भित्र जिरो इरोर सिण्ड्रोम मौलाएको र मिशन कमाण्डको अवधारणा व्यबहारमा लागु नभएको पुष्टि गर्दछ। यस सिण्ड्रोमबाट सेना थप ग्रसित हुनाको मुख्य कारणहरु देहाय बमोजिम भएको बुझिन्छ।
माईक्रो म्यानेजमेन्ट

प्रधान सेनापति थापाले आफ्नो पहिलो संबोधनको दौरान “चेन अफ कमाण्ड” को महत्व र त्यसलाई नतोडने सम्बन्धमा ६ पटक दोहरयाउनु भयो। तर, उहा स्वँयले “प्रधान सेनापति त्रैमासिक रोलकल”, “सिपाहीसँग प्रधान सेनापति”, “प्रमुख सुबेदार सम्मेलन” आदी जस्ता कार्यक्रमहरु सन्चालन गरि चेन अफ कमाण्ड तोडि ‘माईक्रो म्यानेजमेन्ट’ गरेको देखिन्छ। यि कार्यक्रमहरु सरसर्ति हेर्दा एकदम राम्रो देखिन्छ, तर यस्को दूरगामि असर उहाले आङ्कलन गर्न सक्नु भएन्। प्रधान सेनापतिले सिधैँ तलका सबै गुनासो तथा सुझाव सुन्ने र त्यसको निकास दिने भएपछी तल्लो तहका कमाण्डरहरुले के पहलता लिने, किन जोखिम लिने र के मा निर्णय गर्ने ?

सेनाका एक पूर्व जर्नेल नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्नु भयो “बिगतमा सेनाका अधिकृतहरु जीरो ईरोर सिण्ड्रोमबाट आंशिकरुपमा ग्रसित थियो, तर बर्तमान सैनिक नेतृत्वको नीति र अपरिपक्वताले गर्दा हाल अधिकांस अधिकृतहरु ग्रसित भएको देख्छु।” उहाले थप भन्नु भयो, “बर्तमान प्रधान सेनापति थापाले सेनालाई ‘प्रणाली र पद्धति’मा चलाउछु भन्नू राम्रो हो। तर, २५० वर्ष भन्दा बढी ईतिहास भएको नेपाली सेना भित्र बिगतमा केही नीति, नियम तथा पद्धति नभएको र सबै मैले बनाए जस्तो भनेर प्रचार गर्नु हास्यपद कुरा हो । प्रधान सेनापति थापाले कतिपय नीति र निर्देशनहरुको माध्यमबाट गण र गुल्महरुको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गरि जुनियर कमाण्डरहरुको पहलता, ऋजनशिलता तथा निर्णय क्षमतालाई दबाई रहेको छ।”

उहाले एउटा साधारण उदाहरण सुनाउनु भयो, “अहिले कमाण्डरहरु आफ्नो गण तथा गुल्मको बार्षिकउत्सव मनाउदा नयाँ निर्देशिका अनुसार कसरि, कुन समयमा, कसलाई बोलाउने, कति वटा कस्तो नाचहरु देखाउने आदि जस्ता स-साना निर्देशनहरुको पालना गरि सर्तकताकासाथ मनाउनु पर्छ। यस नीतिले कमाण्डरहरुलाई केहि सजिलो होला, तर यस्ले कमाण्डरहरुलाई आफ्नो गण तथा गुल्मको कार्यक्रम कसरि राम्रो बनाउने सम्बन्धमा ऋजनशिल भई पहलता लिई आबश्यक निर्णय गर्ने जस्ता साधारण कार्यहरुलाई समेत अप्रत्यक्षरुपमा निषेध गरेकोछ।”

यस्ता ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गर्ने नीति निर्देशनहरुले अधिकृतमा हुनु पर्ने आधारभूत गुणहरु- पहलता, जोखिम लिने र निर्णय क्षमतालाई ‘साईलेन्ट कीलर’ को रुपमा मारिरहेको देखिन्छ। हाल सेना भित्र यति धेरै निर्देशिकाहरु र कागजि प्रक्रियाहरु छन कि अधिकृतहरु आफ्नो बुध्दि विवेक भन्दा सम्बन्धित निर्देशिकाको दफाहरु प्रयोग गर्न उपयूत्त भन्दा पनि सुरक्षित ठान्दछन्। यस्तो माइक्रो म्यानेजमेन्ट तथा कागजि बातावरण कायम रहेमा भविष्यमा सैनिक अधिकृतहरु ‘निजामती अधिकृत’ मा रुपान्तर हुने जोखिम देखिन्छ।

आपसि बिश्वासमा ह्रास

मिसन कमाण्डको एउटा मुख्य तत्व भनेको माथिल्लो कमाण्डर र तल्लो तहका कमाण्डर बिचको आपसि बिश्वास हो। तर, सेनामा हाल यो तत्व ह्रास भएर गएको बुझिन्छ। प्रधान सेनापति थापाले पृतना तथा बाहिनी तहका “अनुगमन समिति” को प्रतिबेदनलाई बिश्वास नगरि केन्द्रबाट “इन्सपेक्सन एण्ड मोनिटरिङ्ग टीम”, “मोनिटरिङग, एसेसमेण्ट एण्ड रिपोर्टिङ्ग टीम”, “ओभरसाईट समिति”, “बिशेष अनुगमन समिति” आदी जस्ता टोलिहरु निरन्तर खटाउनु तल्लो तहका कमाण्डरहरु प्रति बिश्वास नभएको ईङ्गित गर्दछ। केन्द्रबाट खट्टिने यस्ता निरिक्षण तथा अनुगमन टोलिहरु कार्य प्रगतिको समिक्षा तथा मूल्याङ्कन भन्दा गल्ति, कमजोरिहरु खोजि स्थानिय कमाण्डरलाई कसरि फसाउनेमा केन्द्रीत भएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। प्रधान सेनापति थापाले यस सम्बन्धमा बेला-बेला सफाइ दिनु परेको देखिन्छ।

केही अधिकृतहरु अहिले नेपाली सेनाभित्र आफ्नै साथीलाई समेत बिश्वास गर्न नसकिने बातावरण ऋजना भएको दाबि गर्दछन्। प्रमुख सेनानी असिम दीप गुरुङ्गलाई आफ्नो साथीले फसाएको घटना अहीले सेनाभित्र निकै चर्चामा रहेको छ। निज प्रमुख सेनानीले नगरकोट सैनिक कलेजमा एउटा सिपाहीलाइ पासो लगाएर जङ्गली बदेल मार्न लगाई सबै मिलेर मेशमा खाएको तर त्यस मध्येको एक साथिले गरेको शिकायतको कारण सैनिक कोर्ट मार्शलले दर्जा घटूवा गरि मेजरमा झारे पछी निज बाध्य भइ राजिनामा दिनु परेको थियो।

यसरीनै हाल निरिक्षणमा जाने निरिक्षकले शपथ लिनु पर्ने, बार्षिक कार्य मूल्याङ्कन प्रतिबेदन (नेकिवदी) लेख्ने, लेखाउने र पुनरावलोकन गर्नेले ईश्वर र निशानको नाममा शपथ लिनु पर्ने र केही गल्ति भएमा सजाय भोग्न तयार भएको लामो शर्तनामा गर्नु पर्ने जस्ता रकमी व्यबस्था नयाँ निर्देशिकाहरुमा गरिएकोछ। यसले पनि प्रधान सेनापति थापाले मातहतका कमाण्डरहरुमाथि बिश्वास नगरेको पुष्टी गर्दछ। बिधमान अबिश्वासको बातावरणमा सेना भित्र मिशन कमाण्ड कार्यन्वयन हुने र जिरो ईरोर सिण्ड्रोमको उपचार हुने संम्भावना न्यून देखिन्छ।

केन्द्रीकृत अधिकार

सेनाभित्र जिरो ईरोर सिण्ड्रोम फैलुनुको अर्को मूख्य कारण बिगतमा पृतना तथा बाहिनीमा रहेका अधिकांस अधिकारहरु जङ्गी अड्डामा केन्द्रीकृत गर्नु रहेकोछ्। यसको एउटा उदाहरण बिगतमा पृतनापति, मद्दती बाहिनी पति र महानिर्देशकलाई पदीक र सिपाहीतहका कर्मचारिहरुलाई आफ्नो अन्तर्गतका कार्यलय तथा गण वा गूल्महरुमा सरुवा तथा बढूवा गर्ने अधिकार रहदै आएको थियो। तर, हालै लागु गरिएको “पदिक तथा अन्यदर्जाको नियूत्ती / सरुवा (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०७६” को परिच्छेद ५ को दफा १२ मा “…सम्बन्धित पतिको सिफारिशमा … तालुक महानिर्देशनालय, निर्देशनालय, पृतना तथा बाहिनीले सरुवा गर्न सक्ने गरि अधिकार प्रत्यायोजन गरिएकोछ। महानिर्देशनालय् /निर्देशनालय तथा पृतना /बाहिनीबाट गरिने सरुवा सम्बन्धमा सरुवाको सिफारिस सैनिक संगठन निर्देशनालयबाट स्वीकृति भएपश्चात मात्र सम्बन्धितबाट अभिलेखालयमा पत्रचार गर्नुपर्ने” भनि व्यबस्था गरिएकोछ। यस प्रावधानले एकातिर अधिकार प्रत्यायोजन गरेको जस्तो देखिन्छ, तर अर्को तर्फ जङ्गी अड्डाको संगठन निर्देशनालयमा पूनः अधिकार केन्द्रीकृत गरेको स्पष्ट देखिन्छ।
यसको अतिरित्त, उत्त नयाँ निर्देशिकाले फौजको सरुवा प्रकृया लामो, कागजी तथा जेष्ठता कट्टा जस्ता प्राबधानले हतोत्साहित गरेको देखिन्छ। फलतः पृतनापति तथा महानिर्देशकहरु अन्तर्गतका फौजको पूर्नसन्तुलन तथा पुर्नव्यबस्थापनको साथै मानविय आधारमा गर्नु पर्ने अन्तर – कार्यलय सरुवा जस्तो महत्वपूर्ण कार्यमा समेत पहलता लिन छोडेको बुझिन्छ। शान्तीकालमा गरिएको यस्तो व्यबस्था सरसर्ति हेर्दा राम्रो देखिएता पनि यस्को दुरगामि प्रभाव यूध्द वा व्दन्दको समयमा कमाण्डरहरुले आफ्नो फौजहरुलाई ‘रि-इन्फोर्समेन्ट’, ‘रि-एडजस्मेण्ट’ र ‘रि-लोकेसन’ जस्ता महत्वपूर्ण कार्य गर्न समेत जङ्गी अड्डाको स्वीकृत लिने मानसिकता बिकाश हुने संम्भावनालाई नकार्न सकिदैन्।

शून्य सहनशिलता

प्रधान सेनापति थापाले “शून्य सहनशिलता” को नीतिको गलत व्याख्या तथा प्रचार गरि प्राकृतिक न्यायको सिध्दान्त बिपरित कसुरको प्रकृति, मात्रा, प्रभाव र पृष्ठभूमि नहेरि कसरि अधिकतम सजाय दिई आफू “सेलिब्रेटी” बन्ने खोजेको आरोप समेत लागेको बुझिन्छ।

कानुनका जानकार र केहि बहालबाला तथा रिटायर्ड अधिकृतहरुका अनुसार हत्या, बालत्कार, भ्रष्टचार र यौन दुर्व्यबहार तथा हिंसा जस्ता अभियोगमा “शून्य सहनशिलता” को नीति अवलम्वन गरि दोषीलाई अधिकतम सजाय दिनु न्यायोचित हुन्छ् भने अन्य मुद्दामा मूल्याङ्कन गरि केहि लचक तथा व्यवहारिक हुनु पर्दछ। त्यसैले सैनिक ऐनको दफा १०२ मा कसुरको मात्रा अनुसार कम सजाय दिन सक्ने व्यबस्था गरेको पाईन्छ। तर, प्रधान सेनापति थापाले योग्य, मेहनति र उर्जाशिल अधिकृतहरुलाई समेत संगठन प्रतिको योगदान, कसुरको प्रकृति, मात्रा, नियत, र प्रभावको सही मूल्याङ्कन नगरी तथाकथित शून्य सहनशिलता नीतिको आडमा बढी सजाय दिई रहेको देखिन्छ। यसको अतिरित्त, यस्ता कार्वाहिको ‘प्रेश बिज्ञप्ति’ नै निकालि प्रचार गर्नुले प्रधान सेनापति थापाको नियत समेत बुझ्न सकिन्छ।

प्रधान सेनापति थापाले अनौपचारिक स्वीकृति दिईसकेको हाईयर कमाण्ड तालिमको मूल्याङ्कन र सो तालिमको नतिजा बापत नेशनल डिफेन्स कलेज छनौटमा अङ्क प्रदान बिधिलाई तोक निर्देशन अनुसार पिएसओज (नीति निर्माण सम्बन्धि) बैठकमा पेश गर्न बिर्सिएर सिधैं कार्यन्वयन गराउदा उत्त घटनाको करिब एक बर्ष पछि राणा शासकहरुले गर्ने पजनी जस्तै सहायक रथी सुरेन्द्रसिंह रावल र महा-सेनानी अनिल खडकालाई सेवाबाट बर्खास्त गर्नु। एउटा बदेल पासो लगाई मार्न लगाएकोमा आरोपमा जेष्ठ प्रमुख सेनानीलाई मान-मर्दन हुने गरि ‘डिमोसन’ गर्नु। कङ्गो शान्ति सेनामा केहि अधिकृतहरुले सिपाहीलाई गरेको अमानविय व्यबहार र हातपातबारे तत्कालिन गणपति शैलेन्द्र कोइरालालाई रिपोर्ट गर्दा केही कारवाही नगरि उल्टै घटनाको ढाकछोप तिर लागेकोले सिपाहीको पिडा असहय भई बाहिर मिडियामा दिदा गणपतिलाई कुनै कारवाहि नहुनु, सिपाहि पिटने अधिकृतको पदोन्नति मात्र रोक्का हुनु तर उत्त घटना बारे मिडियालाई दिने गरिब सिपाहीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्नु ।

यसरीनै सिपाहि भर्नाको दौरान सम्पुर्ण साबधानि अपनाइ राम्रो काम गर्दा गर्दै भुलबस २ / ४ वटा कपाल फुलेको, केहि छिप्पट अनुहार जस्ता स-सानो गल्ति ‘ओभरलुक’ भएको अथवा यस्ता गल्ति भएता पनि सेनाकोलागि अन्य गुणहरु अति राम्रो भएर भर्ना गरेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरि भर्ना छनौटमा कर्तव्यपालन नगरेको आरोपमा भर्नामा संलग्न कर्नेल शिवराज पन्त, खेमराज शर्मा आदि जस्ता उर्जाशिल धेरै अधिकृतहरुलाई कार्वाहि गर्नु। तत्पशचात, भर्ना समितीले शुन्य जोखिम लिन थालेपछि ज्यादै न्यून संख्यामा भर्ना परिक्षा उतिर्ण भएकोले पछि त्यस्ता कैफियत देखिएका व्यत्तिहरुलाई समेत भर्ना गराउन निर्देशन दिनु जस्ता अन्य धेरै घटनाहरुले के स्पष्ट पार्छ भने प्रधान सेनापति थापामा सहनशिलता, व्यबहारिकता र विबेकशिलताको कमि देखिन्छ्। उहाले “शून्य सहनशिलता” को नीतिको अव्यबहारिक, ‘रिजिड’ र गलत प्रयोग गर्नाले सेना भित्र हाल श्रृजित भय, त्रास (‘टक्जीक’) बातावरणमा जिरो ईरोर सिण्ड्रोम थप मौलाइ रहेको पाइन्छ।

दण्ड र पुरस्कार

सबै तहको कमाण्ड प्रभाबकारि बनाउन दण्ड र पुरस्कार एउटा महत्वपूर्ण साधनको रुपमा रहेको हुन्छ। बिगतमा तल्लो तहका कमाण्डरहरुमा समेत रहेको यो साधन हाल जङ्गी अड्डामा केन्द्रित गरिएकोछ। तल्लो तहका कमाण्डरहरुसंग नगद पुरस्कार दिने कुनै बजेट हुदैन्; अहिले कमाण्डरले न पदोन्नति दिन सक्छ; न सरुवा गर्न सक्छ; न मेडिकल, ड्राईभिङ्ग जस्ता आकर्षक तालीममा पठाउन सक्छ; शान्ति सेना पठाउन त हाल असंम्भव भयो। हाल समरी सैनिक अदालत र विभागिय कार्वाही गर्न समेत गण तथा गुल्मका कमाण्डरहरुले जङ्गी अड्डाको निर्देशन माग्नु पर्ने व्यबस्था रहेकोछ।

अर्को तर्फ, प्रधान सेनापति थापाले नगद पुरस्कार “प्रधान सेनापति पुरस्कार (ग्रेड थप, नगद) निर्देशिका २०७७” मार्फत आफूमा निहित गरेको बुझिन्छ। “प्रधान सेनापति निसान” करिब बाइस प्रतिशत गैह्र सैनिक व्यत्तिहरुलाई बितरणको कारण निसानको महत्व घटदै गई रहेकोछ भने, अर्कोतर्फ मिडिया क्षेत्रमा उत्त निसान प्राप्त गर्ने मिडियाकर्मिलाई “सेनाको कट्टप्पा” को पगरि दिन थालेको बुझिन्छ। बिगतमा जस्तो दण्ड र पुरस्कारको कुनै साधन हालका गण /गुल्म कमाण्डरहरुमा नहुदां कतिपय कमाण्डरहरु आफुलाई गण /गुल्म पतिको सट्टा “गण /गुल्म जेष्ठ अधिकृत” भनि ब्यङगात्मक रुपमा परिचय गराउछन्। यसले समेत सैनिक अधिकृतहरु जिरो ईरोर सिण्ड्रोमबाट ग्रसित भएको पुष्टि गर्दछ।

र, अन्त्यमा

प्रधान सेनापति थापाले आफ्नो कार्यकालमा यसलाई न्यून गर्नुको साटो थप मलजल गरेको हुदाँ अब उतरार्ध्दमा उहाले यो समस्या निराकरण गर्ने सम्भावना देखिदैन्। तसर्थ, भावि प्रधान सेनापतिले यो समस्यालाई गम्भिरतापूर्वक लिई त्यसलाई न्यून गर्न प्रधान सेनापति थापाको केन्द्रीकृत तथा शुन्य सहनशिलताको नीति, भय त्रासको वाताबरण, माईक्रो म्यानेजमेन्ट र दण्ड तथा पुरस्कारको व्यबस्थामा व्यापक पुनरावलोकन गरि मिसन कमाण्डको अवधारणालाई पुस्तक र भाषणमा मात्र नराखि व्यबहारमा लागु गर्न नितान्त आवश्यक देखिन्छ। अन्यथा, भविष्यमा नेपाली सेना शान्तिकालमा “अनुशासित निजामति संगठन” र यूध्दकालमा “ग्यारिजन फौज” मा रुपान्तर हुन सक्ने जोखिमलाई नकार्न सकिदैन्।