एमालेमा ओली र माधव नेपालको शक्ति कति ? पार्टी फुट्दा फाइदा कि घाटा ?

२०७५ जेठ २ अर्थात् माओवादीसँग एकतापूर्वको अवस्थामा फर्किने कि अहिलेकै अवस्थाले निरन्तरता पाउने भन्ने विवादमा रुमल्लिएको सत्तारुढ दल नेकपा एमाले अहिले झण्डै विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ । विवाद समाधानको अचुक अस्त्र मानिएको जेठ २ को शर्त स्वीकार गर्दा संस्थापन पक्षलाई पार्टीभित्रको सांगठानिक पकड गुम्ने भय छ भने अर्को पक्षले त्यसैलाई बटमलाइन बनाएको छ । जसका कारण पार्टी एकताका लागि भएका छलफल र वार्ताले परिणाम दिन सकेको छैन।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्षबीचको विवाद बढ्दै जाँदा लाखौँ कार्यकर्ताको भविष्य जोडिएको एमालेको भविश्य अन्योलग्रस्त बनेको छ । नेपाल पक्षले ७५ जेठ २ लाई बटमलाइन बनाएर एकताको प्रयास गरिरहेका बेला अध्यक्ष ओलीले जेठ ३ पूर्वको प्रस्ताव गरेपछि विवाद थप कचल्टिएको छ । ओलीले चलाखीपूर्ण ढंगले नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा रहेका र अहिले एमालेमा पसेकाहरुलाई आधार मानेर एकताको प्रस्ताव गरेपछि नेपाल पक्ष सशंकित भएको हो ।

ओलीको प्रस्तावमा माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा बादलहरुसहितको कमिटी फर्काउने भनिएको छ,जुन नेपाल पक्षले अस्वीकार गरिसकेको छ । बादलहरुलाई छोडेर जेठ २ मा फर्किंदा अल्पमतमा पर्ने त्रासका कारण ओलीले चलाखी गरेर नेकपाको केन्द्रीय कमिटीलाई आधार मानी जेठ २ मा फर्किने प्रस्ताव अघि सारेको नेताहरु बताउँछन् ।

त्यसो त,ओली स्वयमले पटक-पटक नेकपामा जस्तो अल्पमतमा पर्नेगरी कुनै सम्झौता नगर्ने प्रष्ट बताइसक्नुभएको छ । त्यसको अर्थ जेठ २ मा फर्किंदा अल्पमतमा पर्ने भएकाले जेठ ३ को प्रस्ताव अगाडि ल्याइएको बुझ्न सकिन्छ । एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीलाई कायम गरेर पार्टीलाई जेठ २ मा फर्काउँदा नेपाल पक्ष हावी हुने देखेकाले ओलीले नयाँ प्रस्ताव ल्याएको सो पक्षको दाबी छ ।

एमाले विवादको चुरो जेठ २ अर्थात नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी, पदाधिकारी,स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र जिल्ला कमिटीहरुमा कुन पक्षको अवस्था कस्तो छ भन्ने यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

केन्द्रीय समिति

२०७१ असारमा काठमाडौँमा सम्पन्न नवौँ महाधिवेशनले १५९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गरेको थियो । १० प्रतिशत मनोनित गर्न सकिने विधानको व्यवस्थाबमोजिम पछि १६ जना थपिए । त्यसपछि केन्द्रीय समिति १७५ सदस्यीय कायम भयो । केन्द्रीय समितिको आकार त्यतिमै सीमित रहेन र फेरि २८ जना थपेर २०३ पुर्याइयो । अन्य पार्टीबाट एकतामा आएकाहरुलाई २० प्रतिशतसम्म थप्न सकिने विधानको व्यवस्था मिचेर एमालेकै २८ जना केन्द्रीय सदस्यमा थपिएका थिए ।

माओवादीसँग एकता हुनुपूर्व कायम रहेका २०३ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति पाएका,मृत्यु भएका र राजदूत बनेकाहरु अलगिंदा विधानत: एमालेको मौजुदा केन्द्रीय कमिटी १९४ जना कायम छ । जसमध्ये ८६ जना नेपाल पक्षमा खुलेका छन् । नेता वामदेव गौतमसँग हरि पराजुलीलगायत ४/५ देखिएका छन् भने ओली पक्षसँग १०० को हाराहारीमा केन्द्रीय सदस्य रहेका छन् । वामदेव नेपालतिर लाग्दा र ओलीसँग असन्तुष्ट केहीलाई तान्न सक्दा ओली र नेपाल बराबरको हैसियतमा देखिन्छन् । ओलीलाई भने बहुमत जोगाउन वामदेवको साथ पाए थप सहज हुने अवस्था छ ।

यहि आंकलन गरेर ओलीले जेठ २ मा फर्किन आनाकानी गरेको माधव समूहको बुझाइ छ । बादलहरु सहित जेठ ३ को कुरा गर्नु पछाडिको कारण त्यहि भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

पदाधिकारी

केन्द्रीय कमिटीमा संस्थापनभन्दा केही कमजोर देखिएको नेपाल समूह पदाधिकारीमा भने बहुमतमा छ । नवौँ महाधिवेशनमा प्यानल बनाएर चुनाव लडेका दुवैतिरका नेताहरु छासमिस निर्वाचित भएका थिए । अध्यक्षमा ओलीसँग झिनो मतले माधव नेपाल पराजित भए पनि पदाधिकारीमा भने नेपाल समूहको पकड बलियो छ ।

निर्वाचित पाँच उपाध्यक्षमध्ये तीन जना नेपालसँग छन् । ओली पक्षकी विद्या भण्डारी राष्ट्रपति बनेपछि पद रिक्त अवस्थामा छ । वामदेव अहिलेसम्म दुवै पक्षमा खुलेर लाग्नुभएको छैन । बाँकी ३ जना उपाध्यक्षमा युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम रावल नेपाल खेमामा हुनुहुन्छ ।

महासचिव इश्वर पोखरेल ओलीतिर हुँदा २ जना उपमहासचिवमध्ये दुवैतिर एक-एक जना खुलेर लाग्नुभएको छ । अर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका विष्णु पौडेल ओलीतिर हुनुहुन्छ भने नेपाललाई घनश्याम भुसालको साथ छ ।

त्यस्तै,पाँच जना सचिवमा तीन जना नेपाल पक्षमा र दुई जना ओली पक्षमा छन् । ओलीलाई पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्ग र प्रदिप ज्ञवालीको साथ छ भने योगेश भट्टराई,भीम आचार्य र गोकर्ण बिष्ट नेपाल समूहमा हुनुहुन्छ । नेपाल समूहका तीनै जना एकताको पक्षधर भनेर वार्तामा जुट्नुभएको छ । यता,गुरुङ र ज्ञवाली पनि ओलीको कार्यशैलिको सुषुप्त आलोचक रहेको बताइन्छ । यद्यपि खुला रुपमा अहिलेसम्म पाँचै जनाले कित्ता परिवर्तन गरेका छैनन् ।

स्थायी समिति

नेपाल समूह स्थायी कमिटीमा पनि संस्थापनभन्दा बलियो छ । एमालेको २२ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा नेपाल पक्षमा ११ जना छन् । स्थायी समितिका १० जना मात्र ओलीको पक्षमा उभिएका छन् । तटस्थ रहनुभएका वामदेव ओलीतिर लागे बल्ल ११-११ हुने स्थिति छ । वामदेवको साथ नेपाल पक्षले पाए १२-१० को अवस्था हुन्छ ।

वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाल,अष्टलक्ष्मी शाक्य, घनश्याम भुसाल,भीम आचार्य, गोकर्ण बिष्ट,योगेश भट्टराई, मुकुन्द न्यौपाने,युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे र भीम रावल नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य हुन् ।

ओली पक्षमा केपी ओली,ईश्वर पोखरेल,किरण गुरुङ,छविलाल विश्वकर्मा,प्रदिप ज्ञवाली,विष्णु पौडेल,पृथ्वीसुब्बा गुरुङ,शंकर पोखरेल,सत्यनारायण मण्डल र सुवास नेम्वाङ छन् ।

पोलिटब्युरो

एमालेको ३९ सदस्यीय पोलिटब्युरोमा नेपाल पक्षमा २३ जना र ओली पक्षमा १६ जना बाँडिएका छन् । अरुण नेपाल, गंगालाल तुलाधर,नागेन्द्र चौधरी, प्रकाश ज्वाला,परशुराम मेघी गुरुङ्ग,पशुपति चौलागाई (मृत्यु), प्रदिप नेपाल,भागवत विश्वासी,राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, श्रीमाया थकाली,गौरा प्रसाई, रामप्रित पासवान,विजय पौडेल, रघुजी पन्त,बेदुराम भुसाल, जगन्नाथ खतिवडा,तुलबहादुर गुरुङ,शत्रुधन महतोसहित २३ जना नेपाल पक्षमा छन् ।

विष्णु रिमाल,कर्णबहादुर थापा, काशीनाथ अधिकारी,गोकुल घर्ति, गोरखबहादुर बोगटी,जगत बिक, दलबहादुर राना,थममाया थापा, विन्दा पाण्डे,भानुभक्त ढकाल,यमलाल कंडेल,राधा ज्ञवाली,युवराज कार्की (राजदूतमा सिफारिस) योगनारायण यादव, शेरधन राईसहित १६ जना ओली पक्षमा रहेका छन् ।

जिल्ला कमिटी

एमाले जेठ २ मा फर्किएको अवस्थामा अध्यक्ष ओलीलाई स्थानीय कमिटी प्रतिकूल हुने देखिन्छ । जिल्ला अध्यक्ष,ईन्चार्ज र सिंगो कमिटी पुरानै कायम हुँदा जिल्लामा नेपाल पक्षको उपस्थिति संस्थापनका लागि टाउको दुखाइ बन्ने देखिन्छ । नवौँ महाधिवेशनपछि भएको जिल्ला अधिवेशनमा ४० जिल्लामा अध्यक्षसहित नेपाल पक्ष बहुमतमा छ । झापा,पर्वत र दैलेखमा ओली पक्षको अध्यक्ष भए पनि जिल्ला कमिटीमा नेपाल पक्ष बहुमतमा रहेको बताइन्छ ।

ओली पक्षले भने झापा र धनकुटामा अध्यक्षसहित पदाधिकारीमा प्यानल जितेको छ । नेपाल पक्षबाट अध्यक्ष जितेका इलामका राम राना ओली पक्षमा लागेका छन् । प्रदेश नं १ मा शेरधन राईलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ओलीतिर लागेका राना नेपालतिर फर्किएका छैनन् । इलामबाहेक माधवसँग बाँकी सबै जिल्लाको अध्यक्ष कायमै रहेको सो पक्षको दावी छ ।

संघीय संसदीय दल

पार्टी संगठनको तुलनामा संसदीय दलमा भने नेपाल पक्ष निकै कमजोर देखिएको छ । गत निर्वाचनमा वाम गठवन्धन बनाएर चुनाव लडेको एमालेले प्रत्यक्षतर्फ १ सय स्थानमा उम्मेदवारी दिएर ८० सिट जितेको थियो । समानुपातिकका ४१ सहित विघटित प्रतिनिधिसभामा एमालेका १२१ सांसद छन् । जसमध्ये नेपाल पक्षमा अहिलेसम्म २६ देखिएका छन् । पार्टीभित्रको अन्तरविरोध थप चर्किंदा र परिस्थितिमा फेरबदल आउँदा यो संख्या तलमाथि हुनसक्ने बताइन्छ ।

टिकट वितरणमा ओलीले एकलौटी गरेका कारण संसदीय दलमा आफूहरुको उपस्थिति कमजोर रहेको नेपाल पक्षका नेताहरु बताउँछन् । जित्ने सम्भावना बढी भएका ठाउँमा आफूनिकटलाई टिकट दिएर कम सुरक्षित देखिएका क्षेत्र आफूहरुलाई दिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकार र संसदीय दल

वाम गठवन्धनका पक्षमा उर्लिएको जनसमर्थनले संघ र ६ वटा प्रदेशमा एमाले र माओवादीको सरकार बनेको थियो । एमाले र माओवादीले सरकारको नेतृत्व भागबण्डामा टुंग्याउंदा चार प्रदेशमा एमाले र दुई वटा प्रदेशमा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । एमालेले सरकारको नेतृत्व पाएको चारै प्रदेशमा ओली पक्षले एकलौटी गर्दा नेपाल पक्ष प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट बन्चित हुन पुगेको छ । प्रदेश १,बाग्मती र लुम्बिनी प्रदेशमा ओली पक्षका नेता मुख्यमन्त्री छन् । यता, गण्डकीमा ओली पक्षकै नेता मुख्यमन्त्री बनेकोमा विश्वासको मत गुमाएपछि हालै काँग्रेस, माओवादीसहितको विपक्षी गठवन्धनले सरकार बनाएको छ ।

ओलीको पेलानका कारण चार वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दा नेपाल पक्षका एकजनाले पनि मुख्यमन्त्री पाएनन् । तर,संसदीय दलमा भने नेपाल पक्ष बलियो अवस्थामा छ । १ नम्बर र बाग्मती प्रदेश संसदीय दलमा झण्डै ओली पक्षकै हाराहारीमा रहेको नेपाल पक्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बहुमतमा छ । कर्णाली प्रदेशमा पनि नेपाल पक्ष बलियो अवस्थामा देखिएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ओली पक्षको अवरोधका बाजुद नेपाल पक्षले माओवादी नेतृत्वको सरकार नै टिकाइदिएको छ ।

एमाले विभाजित भयो भने के हुन्छ ?

टुटफुट र विभाजनको लामो शृंखला गुजार्दै आएको नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन अझै पनि ध्रुवीकरणकै क्रममा छ । कम्युनिष्ट पार्टीहरुको विभाजन र एकताको इतिहास हेर्दा सबै फुट गलत र सबै एकता सही पुष्टि भएका छैनन् । एकताको औचित्य पुष्टि गर्न नसके पार्टी ठूलो भएर मात्र नहुने रैछ भन्ने सबैभन्दा बलियो उदाहरण नेकपा छँदैछ । सबै विभाजन प्रत्युत्पादक मात्र हुँदैनन् भन्ने पनि विभिन्न कालखण्डमा औचित्यपूर्ण खण्डन भैरहेकै छन् ।

त्यसैले यदि एमाले विभाजन भयो भने पनि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि अनौठो परिघटना हुने छैन । बरु फुटको औचित्य पुष्टि गर्न सके र आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले विकास गर्न सके अर्को सुदृढ एकताको सम्भावना जीवितै रहन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीको एकता र विभाजनले आमजनता र कम्युनिष्ट आन्दोलनमा गुणात्मक असर नपर्न सक्छ । यद्यपि संसदीय राजनीतिमा भने पार्टीहरुको फुटको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने हुन्छ ।

एमाले विभाजन हुँदा ओली र नेपाल पक्षको आगामी राजनीतिक भविश्यमा कस्तो प्रभाव पार्ला त ? सिंगो पार्टी दुई चिरा हुँदा त्यसको क्षति धेरथोर दुवै पक्षले व्यहोर्नुपर्ने निश्चितै छ । पार्टी संगठनमा बलियो उपस्थिति,राष्ट्रिय राजनीतिमा बढेको ध्रुवीकरण र सरकारको अलोकप्रियताको ग्राफ उचाइमा पुगेको फाइदा आगामी निर्वाचनमा नेपाल पक्षले लिनसक्ने देखिन्छ । यसै पनि मौजुदा सरकार र संसदमा ठूलो अवसर नपाएको नेपाल पक्षले विभाजनपछिको संसदीय राजनीतिमा लाभ लिनसक्ने बढी सम्भावना छ । राष्ट्रियसभाको उपचुनावमा आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताएर नेपाल पक्षले त्यसको पूर्वाभ्यास पनि गरिसकेको छ ।

अहिलेको विपक्षी गठवन्धन चुनावसम्मै कायम रहने हो भने नेपाल पक्षले अहिलेभन्दा बढी राजनीतिक लाभ लिनसक्छ । ओलीलाई भने कांग्रेस,माओवादी, नेपाल पक्ष र जसपा उपेन्द्र-बाबुराम पक्षबीचको गठवन्धन भारी पर्नसक्ने राष्ट्रियसभाको दुई उपनिर्वाचन र प्रदेश सरकार फेरबदलका घटनाले देखाई सकेको छ । अघिल्लो चुनावको मत परिणाम हेर्दा पनि अहिलेकै अवस्था कायम रहे ओलीलाई आगामी चुनाव जित्न कठिनै देखिन्छ ।

यदि एमाले विभाजन भयो भने त्यसको प्रभाव समानुपातिक निर्वाचनमा बढी पर्न सक्छ । उदाहरणका लागि ०५६ सालमा एमाले फुटेर माले बन्दा एक सिट पनि जित्न सकेको थिएन । तर, मालेले देशभरबाट ६ लाख बढी मत ल्याएको थियो । त्यतिबेला समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नभएका कारण ६ लाख मतको अर्थ नरहे पनि अहिले फरक अवस्था छ । एकातिर काँग्रेस, माओवादीलगायतका दलहरुसँग हुने चुनावी तालमेल र अर्कोतिर समानुपातिकले पनि सपोर्ट गर्ने हुँदा अहिलेको भन्दा बढी सांसदसहित संसदमा पुग्ने नेपाल पक्षको विश्वास छ ।

सरकारको अलोकप्रियता र ओली समूहमा बढेको असन्तुष्टि पनि नेपाल समूहका लागि लाभकारी हुनसक्छ । ओलीको कार्यशैली, सो समूहका नेताहरुको विवादास्पद अभिव्यक्ति र व्यवहारलाई पनि नेपाल समूहले चुनावी मसलाका रुपमा प्रयोग गर्न सक्छ । साथै ओली समूहभित्र बढेको चरम असन्तुष्टि पनि उसका लागि घातक हुनसक्छ । सुषुप्त रहेको त्यहाँको असन्तुष्टि पछिल्लो मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनसम्म आइपुग्दा छताछुल्ल भैसकेको छ । ओलीको प्रियपात्र भनेर चिनिएका महेश बस्नेतको असन्तुष्टि सार्वजनिक रुपमै प्रकट भएको छ । ओलीका सामु असन्तुष्टि पोख्न नसक्ने सुवास नेमाङ्ग,इश्वर पोखरेल,प्रदीप ज्ञवलीहरु पनि ओलीको कार्यशैलीले हैरान भएको बताइन्छ ।

जिल्ला र स्थानीय स्तरमा बढेका असन्तुष्टि झन हानिकारक हुनसक्छ । फिल्डमा माधव खेमा र माओवादीसँग संघर्ष गरेका नेताहरुका असन्तुष्टिहरु आइरहेका छन् । त्यस्ता असन्तुष्टि चुनावमा टिकट वितरणका बेला प्रकट भयो भने परिणाममा सोझै प्रभाव पार्न सक्छ । चुनावमा टिकट दिने आश्वासन दिई नेपाल खेमाबाट फकाएर लगिएकाहरुलाइ मनाउन ओलीलाई अर्को हम्मेहम्मे पर्न सक्छ । पछिल्लो समय वीचमा रहनुभएका योगेश भट्टराईलाई झापाबाट चुनाव उठाउने आश्वासन दिएको चर्चा छ । तर, त्यहाँ चिन्तन पाठकहरु पहिलेदेखि नै छन् । उनीहरुले आफ्नो हक खोस्न दिने कुरा त्यति सहज नहुन सक्छ ।

पूर्वमाओवादी खेमाको असन्तुष्टि पनि चुनावमा ओली पक्षलाई अर्को टाउको दुखाइ हुनसक्छ । मन्त्री बनाइराख्ने आश्वासन दिएर आफूतिर तानेका पूर्वमाओवादी नेताहरुका पछिल्ला अभिव्यक्तिमा ओलीप्रतिको विश्वास टुटेको बुझ्न सकिन्छ । बादलको श्रीमतीलाई टपक्क टिपेर मन्त्री बनाएपछि मणि थापाहरुको आलोचना आइसकेको छ ।

अर्को ओलीको ‘प्रयोगको नीति’ बिस्तारै खुल्दै जाँदा थप असन्तुष्टि बढ्ने देखिन्छ । त्यसको उदाहरण वामदेव स्वयं हुनुहुन्छ,उहाँले सात पटक धोका खाइसक्नुभएको छ । आश्वासन मात्रैले आफ्नो भविश्य बर्बाद पार्ने र अरुको सत्ता जोगाइदिने कुरा कति प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने उदाहरण पृथ्वीसुब्बा गुरुङ हुनुहुन्छ । जुगौँदेखि पार्टीमा लागेर भूमिगत भएका,पंचायत कालदेखि पार्टीमा काम गरेकालाई पन्छाएर शेरधन राईलाई १ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाएको असर त्यहाँ पनि पर्न सक्छ । अहिले एकताको पक्षमा भनिएपनि अवसर नपाउँदा भीम आचार्यहरुले त्यहाँ सहजै छोड्ने देखिंदैन ।

अवसर नपाउँदा तल्ल तहमा पनि असन्तुष्टि बढेको छ । जो सत्तामा हुन्छ,कार्यकर्ताले उसैबाट बढी अपेक्षा गरेको हुन्छ । अपेक्षा पूरा नहुँदा सत्तामा रहेकैसँग टाढिन्छ । त्यसो त, नेपाल खेमाचाहिँ पूरै आलोचनामुक्त छ भन्नु अतिशयोक्ति हुन्छ, तर सत्तामा नरहेका कारण तुलनात्मक रुपमा उसलाई डिफेन्स गर्ने नैतिक बल मिल्छ । यी र यस्ता मुध्दालाई एउटा पक्षले चुनावी मसलाका रुपमा प्रयोग गर्ने र अर्को पक्षले प्रतिरक्षा गर्ने अवस्थामा चुनावी नतिजा अहिले सोचेभन्दा फरक नआउला भन्न सकिंदैन ।