सर्वोच्चमा भोलि जाँदैछ सरकार

‘संसदले सरकार बनाउन सकेन, त्यसैले त्यो आफैँ विघटित भयो । प्रधानमन्त्रीले त विधिमात्रै पु¥याइदिनुभएको हो  ।’ यो जवाफ हो, प्रधानमन्त्री कार्यालयको । संसद विघटनबारे सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग माग गरेको कारण देखाऊ आदेशको जवाफमा यिनै आशयका कुरा लेखिएका छन् ।

यसरी भोलि असार ३ गते १८ पृष्ठभन्दा लामो जवाफ बुझाउन लागिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । जेठ ७ गते दोस्रोचोटि संसद विघटन भएपछि सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटअनुसार संवैधानिक इजलाशमा असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाई गर्ने तालिका पहिल्यै सार्वजनिक छ ।

सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको जेठ २६ को मितिले जवाफ दिनुपर्ने म्याद हिजो १ गते गुज्रिसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले जेठको २८ गते शुक्रबारमात्रै म्याद बुझेका कारण त्यसको सात दिनपछि, अर्थात् भोलि जवाफ दिने तयारी भएको हो ।

यसचोटि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट दिइने जवाफ तयार पार्नका लागि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत कानुन हेर्ने सचिव धनराज ज्ञवाली, त्यहीँका कानुन उपसचिव, प्रधानमन्त्रीका कानुनविज्ञ बाबुराम दाहालसहितको टोली बनाइएको छ । यसचोटि दिन लागिएको जवाफमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट भनिँदैछ, ‘सरकार बनाउन मार्गप्रशस्त गरेकै हो ।

अरुले सरकार बनाउन नसकेकै हो । यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर संविधानमा कतै लेखिएको छैन ।’