एमाले भ्याकेटमा अदालत जानुको अर्थ

कर्णाली प्रदेशसभामा प्रकाश ज्वालासहित एमालेका चार जना सांसदले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने क्रममा फ्लोर क्रस गरेका थिए । त्यहि आरोपमा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आदेशमा ज्वालासहित चार जना माननीयको सांसद पद र एमालेको साधारण सदस्यतासमेत नरहने गरी ठाडो कारबाही गरियो ।

त्यहि कारबाहीलाई चुनौती दिँदै उहाँहरुले सर्वोच्च अदालतमा हाल्नुभएको रिट निवेदनमा न्यायाधीश प्रकाश राउतको सिंगल बेञ्चले कारबाही बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । आदेशमा संविधानले दल र केन्द्रीय समितिलाई मात्र चिन्ने भएकाले दशौं महाधिवेशन आयोजक समितिको कुनै हैसियत नरहेको बताइएको छ । बिहीबार भएको उक्त आदेश अहिले बालुवाटारको निम्ति घाँडो भएको बुझिएको छ ।

यस्तै घाँडो तत्कालीन नेकपा विभाजन गर्ने गरी फागुन २३ गते न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको आदेशका कारण माओवादी केन्द्र र एमालेको अर्को पक्षलाई भएको थियो । न्यायाधीश राउतको अस्तिको अन्तरिम आदेश बदरको लागि एमाले नेतृत्व आज आइतबार भ्याकेटमा जाने तयारी छ ।

पछिल्लो आदेशका कारण प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले ठिक्क पार्नुभएको सुदूर पश्चिम प्रदेशका १७ जना सांसदलाई गर्ने कारबाही पनि रोकिएको छ । सँगसँगै अब त्यो रोग लुम्बिनी,बाग्मती र १ नम्बर प्रदेशमा सर्ने निश्चित छ । पछि संघीय संसदमा समेत यो रोग सर्न सक्छ ।

अब भ्याकेटमा जानेबित्तिक्कै मुद्दाका विपक्षीलाई झिकाउने आदेश हुने बताइन्छ । जुन अदालतको सामान्य प्रक्रिया नै हो । सर्वोच्चभित्र फागुन २३ पछिको राजनीतिक गाईजात्राको कारक कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठ श्रीमानको फैसला भएको न्यायाधीशहरुले समेत हाकाहाकी भन्न थालेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रकाश ज्वालाहरुको पक्षमा बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरुका अनुसार एमाले भ्याकेण्टमा गए पनि कुनै कानुनी आधार छैन । सांसदहरुले ह्वीप उल्लंघन गरेकाले स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही गरेको र त्यो आफ्नो अधिकार भएको एमालेको संस्थापन पक्षले बताउँदै आएको छ ।

तर मुद्दाका पक्षधरहरुले सांसदलाई कारबाही गर्ने महाधिवेशन आयोजक समिति आधिकारिक निकाय नभएकाले ह्वीप र स्पष्टीकरणको अर्थ नहुने बताउँदै आएका छन् ।

अदालतको उच्च स्रोतका अनुसार भ्याकेटको निवेदन हालेपछि त्यो प्रक्रियामा जान्छ । सामान्यतयाः त्यस्तो निवेदन हेर्ने इजलास वरिष्ठ न्यायाधीशहरुको आधारमा गठन हुन्छ । एकल इजलासबाट भएको आदेश भएकाले अब उक्त मुद्दा डिभिजन बेञ्चमा जान्छ । प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा बसेका न्यायाधीशले हेरेको मुद्दा भएकोले त्यहि उचाई र वरिष्ठताको न्यायाधीशको बेञ्च गठन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको मान्यता रहि आएको छ ।

सम्भवतः भ्याकेटको निवेदन दर्ता भएपछि गठन हुने इजलासबाट कारण देखाउ जारी हुन्छ । त्यसपछि विपक्षीको तर्फबाट लिखित जवाफ आउनेछ ।

यसबीच १ नम्बर प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका दावेदार अर्को भीम आचार्य भने अकस्मात नरम हुनुभएको बताइन्छ । बालुवाटार निकटस्थ एमालेजनले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्नेबित्तिक्कै आचार्य नरम हुनुभएको दावी गरेका छन् । सम्भवतः उहाँ आवद्ध केही व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयको सम्पत्ति शुध्दिकरणमा कुरो उठेपछि आचार्य नरम हुनुभएको बालुवाटारका कमरेडहरुले गाईंगुईं गरेका हुन् ।