संसद विघटनको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश, असार ९ देखि नियमित सुनुवाई

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले आज विपक्षीको नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको हो । अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संघीय संसदलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्ने भनेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा ढुंगाना, ईश्वपरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले रिट निवेदकको मागअनुसार किन आदेश जारी नगर्ने भन्दै विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको हो ।

आजको आदेश नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर १ सय ४६ जनाको रिटमा भएको छलफलमा भाग लिएका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता महादेव यादव र वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको बहसपछि जारी भएको हो । इजलासले कानुन व्यवसायीहरुको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन भने इन्कार गरेको छ ।

अब प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा आगामी असार ९ गतेदेखि नियमित सुनुवाई हुने भएको छ । त्यसमा देउवा पक्षधर १ सय ४६ जना सांसदको रिट एकातिर र बाँकी २९ वटा रिट अर्काेतिर राखेर सुनुवाई अघि बढ्ने बताइएको छ ।

[pdf-embedder url=”https://www.janaaastha.com/wp-content/uploads/2021/06/court-078-2-26-1.pdf” title=”court-078-2-26″]