पूर्व प्रदेश प्रमुखहरु रिसाए राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसङ्ग

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा संसद् विघटन: पूर्वप्रदेश प्रमुखहरू प्रा.डा.गोविन्दबहादुर तुम्वाहाङ, बाबुराम कुँवर र दुर्गाकेशर खनालले जनताको सार्वभौम थलो प्रतिनिधि सभालाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले नियोजित रूपमा निजी कम्पनीजस्तै बनाएको बताएका छन् ।

उनीहरूले सर्वोच्चबाट जनप्रतिनिधिमूलक संस्था र संविधानको रक्षा हुने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् ।

उनीहरूले सबैभन्दा बढी सदस्य भएको एमाले संसदीय दल नेताको हैसियतमा संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम राष्ट्रपतिबाट दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी ओलीले ३० दिनभित्र संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिने संवैधानिक बाध्यात्मक कर्तव्य पूरा नगरी नियोजित रूपमा संसद् विघटन गरेको भनाइ राखेका हुन् ।

धारा ७६ (४) बाट आउने परिणामअनुरूप संवैधानिक मार्गलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा स्वार्थ र सत्ता लिप्साको बशिभूत भई पूर्वनियोजित मत सल्लाहबाटै प्रतिनिधिसभा विघटन गराइएको जिकिर उनीहरूको छ ।

अपिलमा उल्लेख छ, ‘त्यो नहुँदो हो त प्रतिनिधि सभाबाट शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा १४९ जना सदस्यले हस्ताक्षर गरी राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम आव्हान भएअनुसार नै पत्र बुझाउँदा दुराशयपूर्वक दाबी नपुग्ने भन्ने राष्ट्रपतिको भनाइलगत्तै ओलीले जेठ ७ को मध्यरातमै धारा ७६ (७) को सिफारिस अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोकिने नै थिएन ।’

कोभिड महामारी व्यवस्थापन हुन नसकी काबु बाहिरको भयङ्कर परिस्थितिमा संविधानविपरित स्वेच्छाचारी,निरङकुश एवम् सर्वसत्तावादी जनविरोधी कदम चालिएको अपिलमा उल्लेख छ । उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत दायर भइसकेको अवस्थामा संविधानको व्याख्या भई प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरिएको छ ।

‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीज्यूका एक पटक,दुईपटक हैन बारम्बार र धेरैपटक संविधानको भावना र मर्मविपरितका थुप्रै कार्यहरू विवादित र आलोचित रूपमा रहेका छन्,’ प्रदेश प्रमुखहरूले भनेका छन्, ‘आरम्भदेखि नै संविधानको कार्यान्वयन,पालना र संरक्षणमा इमान्दारी र संरक्षकत्व देखिएन ।’

पक्षपात,गुटगत र निजी स्वार्थका लागि संविधान र कानुनको दुरुपयोग एवम् अपव्याख्या गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई तमाशा बनाउन खोजिएको पनि उनीहरूले बताएका छन् ।

‘हुँदाहुँदा सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभालाई आफ्नै प्राइभेट कम्पनी जस्तै महिनैपिच्छे विघटन गर्ने निरंकुशता र सर्वसत्तावाद प्रदर्शित भैरह्यो,’ सार्वजनिक अपिलमा उल्लेख छ, ‘यस्तो अपकार्यले संविधानको जीवन क्षय हुँदै जाने छ ।

संविधान नै मासियो भने त्यसपछिको स्थिति अनुमान गर्न सकिँदैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र संविधान रक्षा गर्न सबै लोकतन्त्रवादी एक हौं ।’