बालुवाटारमा चुनावसम्बन्धी के-के भए छलफल ?

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेको १० घण्टापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई बालुवाटार बोलाएर चुनावी तयारी थाल्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

ओलीले छलफलका लागि बोलाएपछि प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियासहित पाँचै जना आयुक्त बिहान ११ बजे बालुवाटार पुगेका थिए । प्रधानमन्त्रीले प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेकाले तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएको वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहनुभएका रामप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो ।

“नयाँ नाम दर्ता गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण ठूलो संख्यामा मतदाता छुट्ने अवस्था”

निर्वाचन घोषणा गर्नपर्ने परिस्थिति कसरी बन्यो भन्नेबारे ब्रिफिङ गर्दै प्रधानमन्त्रीले आयोगसँग सुझाव माग्नुभएको थियो । ‘कोरोनाकाबीच निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । निर्वाचन ६ महिनाभित्र गर्नै पर्ने भएकाले कोरोना हटोस् अनि गरौंला भन्ने अवस्था पनि छैन’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले जनआस्थालाई भन्नुभयो, ‘निर्वाचन गर्नु पर्यो,निर्वाचनका कारण कोरोना फैलिन दिनु पनि भएन,यसैलाई ध्यानमा राखेर तयारी गर्नुहोला ।’

सो क्रममा प्रधानमन्त्रीले कोरोनाकाबीच निर्वाचन सम्पन्न गरेका देशहरुक अनुभव हेरेर आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिँदै सरकारले पर्याप्त बजेट,शान्ति सुरक्षा,कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको थियो ।

आयोगका पाँच माग

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा आयोगका तर्फबाट आफूले पाँचवटा कुरा प्रष्ट राखेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो ।

नामावली संकलन,बजेट,शान्ति सुरक्षा,राजनीतिक सहमति र लजिस्टिक व्यवस्थापनमा सरकारले सहयोग गरे आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन गर्नसक्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएको उहाँले बताउनुभयो ।

कोरोनाका कारण मतदाता नामावली संकलन प्रभावकारी ढंगले गर्न नसकेको र निर्वाचन घोषणा भैसकेपछि नयाँ नाम दर्ता गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण ठूलो संख्यामा मतदाता छुट्ने अवस्था प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको थपलियाले बताउनुभयो ।

कोरोनाका बीच पनि आउट डिस्ट्रिक्ट रजिष्टर (ओडीआर) गर्न सके एक महिनामा नामावली संकलनको काम सकिने उहाँको भनाइ छ । त्यसका लागि राजनीतिक सहमति गरेर कानुनी जटिलता फुकाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो ।

आयोगले समयमै बजेट उपलब्ध गराउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण मतपेटिकालगायतका सामानहरु बाहिरबाट ल्याउन कठिन हुने भएकाले समयमै बजेट उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थपलियाले बताउनुभयो ।

‘अहिले कोरोनाको महामारीमा बाहिरबाट सामान ल्याउन कठिन छ । सबै तयारी टाइम्ली गर्ने हो भने बजेटको व्यवस्था पनि टाइममै हुनुपर्यो भनेर हामीले कुरा राखेका छौँ,प्रधानमन्त्रीले हुन्छ भन्नुभएको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

आफूहरुले एकै चरणमा निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको पनि थपलियाले बताउनुभयो । दुई चरणमा चुनाव गर्दा खर्चिलो हुने,दोहोरो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र राजनीतिक म्यानिपुलेट हुनसक्ने भएकाले सरकारले चाहे एकै चरणमा चुनाव गर्न निर्वाचन आयोग तयार रहेको उहाँको भनाइ छ ।

आयोगले अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध, निर्वाचन पर्यवेक्षक व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कोरोनाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक आउनसक्ने सहज अवस्था नरहेकाले परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गरिदिनुपर्ने आयोगको माग रहेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो ।

तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्नका लागि उपयुक्त राजनीतिक वातावरण तयार गर्न सरकारले भूमिका खेल्नुपर्नेमा पनि आयोगको जोड छ ।

निर्वाचनका लागि आयोगलाई मात्र कम्तिमा आठ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने थपलियाले बताउनुभयो । ‘आयोगले अस्ति ७ अर्ब हिसाब गरेको हो,अहिले कोभिडका कारण बढेर ८ अर्ब जति लाग्ला । यो हाम्रो मात्र खर्च हो । सुरक्षालगायत अन्य खर्च आयोगलाई थाहा हुँदैन’,उहाँले भन्नुभयो ।

आयोगले प्रदेशसभाका रिक्त १६ स्थानमा पनि अहिले नै निर्वाचन गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, एमाले नेता सुवास नेम्वाङ,पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललगायत सहभागी थिए ।

सो क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले मितव्ययी भएर खर्च गर्न आयोगका पधाधिकारीलाई आग्रह गरेको थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।