‘आइदर जोइन इट अर रिभोल्ट इट’

नयाँ संविधान निर्माण हुँदै गर्दा नेपालमा न्यायपालिका पुनर्संरचनाको बहसले प्राथमिकता पाएपनि सामान्य सुधारमै टुंग्याईयो । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा राज्यका सबै अंग लोकतान्त्रिकरणको बहस आफैँमा गलत थिएन । तर विविध कारणले गर्दा न्यायालयलाई आंशिक सुधारमै सिमित पारियो ।

केही समययता न्यायालय पुनरसंरचनाको खाँचोमाथि जोड दिँदै फेरि छिटफुट आवाज उठ्न थालेका छन् । कार्यकारीको छाँयामा परेर अदालतले आफूलाई निष्पक्ष भूमिकामा उभ्याउन नसकेको भनिएका बेला झिनै भएपनि न्यायालय सुधारको आवाज उठ्नुलाई सुखद कुरा मान्न सकिन्छ ।

“कार्यकारी बलियो भए मुलुकमा स्थायित्व हुन्छ भनियो तर,बलियो कार्यकारीको छाँयामा न्यायालय पर्यो ।”

साँसद नरहेका ७ जना मन्त्रीको गैह्र संबैधानिक नियुक्ति उल्टाउनेजस्ता एकाध बोल्ड निर्णयबाहेक अहिले अदालतमाथि आमअविश्वास यति चुलिएको छ कि,न्यायाधीशको अनुहार हेरेर फैसलाको अनुमान लगाउन सक्ने अवस्था छ भन्ने वकिलहरुको गुनासो छ ।

यस्तो अवस्था कसरी आयो त ? एकजना बरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, ‘सेटिङ्ग !’,उनी थप अगाडि भन्छन्,’कार्यकारी बलियो भए मुलुकमा स्थायित्व हुन्छ भनियो तर,बलियो कार्यकारीको छाँयामा न्यायालय पर्यो । अवस्था यस्तो भैसक्यो कि अब ‘आइदर जोइन इट अर रिभोल्ट इट !’ भन्नुपर्ने अवस्था छ ।

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक पूर्व न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीको शपथविरुद्ध परेको रिट र फैसलाबारे एउटा खुलासा पनि गरे । शुरुमा रिट दर्ता गर्नै आनाकानी गरेको सर्वोच्चले पछि अन्कनाउँदै ‘मुन्टो हल्लाएर’ ओके गरेको उनको दाबी छ ।

“दलको पत्रका आधारमा निलम्बनको निर्णय गर्दा सभामुखलाई समेत स्टे अर्डर दिएर अदालतले संसद्को हुर्मत लिएको उनको भनाइ छ ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथ त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै पुन: शपथको मागसहित रिट दर्ता गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको एकल इजलासले तत्काल पुन: शपथ लिनु नपर्ने भन्दै कारण देखाऊ आदेश दियो ।

‘पहिला रिट दर्ता नै गरिएन । पछि के गर्ने भनेर आलटाल गरियो’,उनी भन्छन्, ‘दर्ता नै गरिएन भने झन् झन्झट होला बरु रिट दर्ता गरौं अनि मिलाएर टुंगो लगाऊँ भनेपछि त्यहिअनुसार गरिएको हो ।’

उनले गम्भीर संवैधानिक मुध्दामा पनि कारण देखाऊ आदेश दिएपछि मिलेमतोको आशंकालाई थप बल पुगेको बताए । ‘३ वर्षअघि अग्राधिकार दिएका रिट त्यसै छन् । संवैधानिक नियुक्तिमा सो कज गरेको छैन । कहिले पेसी राख्ने भन्ने प्रधानन्यायाधीशको हातमा हुन्छ । अहिले स्टे नगरेपछि सक्किहाल्यो नि’,उनले भने ।

लुम्बिनीका चार सांसदको पुनर्वहालीको अन्तरकथा पनि उनले खुलासा गरे । कोभिड सङ्क्रमण जोखिमका कारण अत्यावश्यकबाहेक दर्ता र सुनुवाइ नगर्ने पूर्ण इजलासको निर्णय भन्दै शुरुमा रिट फिर्ता पठाईएको थियो । पछि रिट दर्ता गर्नुको कारण खुलाउँदै उनले भने, ‘शुरुमा रिट दर्ता नगरी फर्काइयो । पछि बालुवाटारको सहमतिमा संवैधानिक व्याख्याका गम्भीर इश्युहरु खोल्ने निर्णय भयो । किन खोलियो त भन्दा लुम्बिनीका चार सांसदलाई बहाल गर्न । खोलेको पर्सिपल्ट रिट दर्ता भो । भोलिपल्ट स्टे अर्डर ।’

लुम्बिनीका चार सांसदलाई पुनर्बहाली गर्दै अदालतले सभामुखलाई पनि स्टे अर्डर दिनुलाई उनले संसद्को सुप्रिमेसीमाथि दखल भने । दलको पत्रका आधारमा निलम्बनको निर्णय गर्दा सभामुखलाई समेत स्टे अर्डर दिएर अदालतले संसद्को हुर्मत लिएको उनको भनाइ छ ।

‘यो त गाइजात्रा नै भयो । यसले जननिर्वाचित सँसदको हुर्मत लिएको छ । संसद्को सुपृमेसीमाथि एक न्यायाधीशले गरेको प्रहारका रुपमा बुझ्नुपर्छ’, तिनै कानुनकर्मी भन्छन् ।
शाहीकालमा जति पनि अदालतले निष्पक्षता देखाउन नसकेको उनको आरोप छ । त्यतिबेला राजाले रेडियोमा समाचार प्रशारण गर्न लगाएको प्रतिवन्ध फुकुवा गरेर अदालतले आफूलाई जनताको पक्षमा उभ्याएको उनको बुझाइ छ ।

उनले भने,’त्यहि अदालत हो,तिनै न्यायाधीश हुन् अहिले र त्यतिबेला हेरौं त । रिट दर्ता गर्नु पर्यो भने अन्त सोध्नुपर्ने,कसको बेन्चमा राख्ने बिचार पुर्याउनु पर्ने । शाहीकाल भन्दा पनि खतरा देखियो अहिले त ! ‘

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गठन गरेको शाही आयोग अदालतकै कारण रोकिएको प्रसंग उठाउँदै उनले भने, ‘ज्ञानेन्द्रले आवरणमा भ्रष्टाचारविरुद्ध भनेपनि खासमा राजनीतिक पार्टी र नेताहरुलाई सिध्याउनका शाही आयोग ल्याएका थिए,त्यसलाई अदालतले रोकिदियो । एक हदसम्म त अदालतको कदम लोकतन्त्र र जनताका पक्षमा नै देखिएको हो नि !’

राज्यले आतंककारी घोषणा गरेर समातेका माओवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई छोडेर अदालतले त्यतिबेला पनि न्यायालयको स्वतन्त्र हैसियत देखाएको उनको बुझाइ छ । ‘जनयुद्धका बेला त्यत्रा इश्यु अदालतले फटाफट जस्टिस गर्यो,शाही आयोगको त्यत्रो निर्णय उल्टायो, मिडियामाथिको त्यत्रो प्रतिबन्ध फुकुवा गर्यो । त्यस्तो असहज परिस्थितिमा स्वतन्त्र निर्णय गर्नसक्ने हाम्रो अदालत अहिले हेर्नुस् त’,उनी भन्छन् ।

अन्तिममा पनि उनले फेरि भने, ‘आइदर जोइन इट अर रिभोल्ट इट’ । कि विद्रोह कि आत्मसमर्पण, अब अरु विकल्प देखिंदैन ।’