प्रधानमन्त्रीको सपथ रोक्न सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश भएन

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिबाट लिएको पद तथा गोपनीयताको शपथ अवैध रहेको दाबीसहित दायर रिटमा सपथ रोक्न अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय दिएको छ ।

सर्वोच्चले उक्त विवादमा प्रधानमन्त्रीलगायत विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको एकल इजलासले सपथ रोक्न तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय दिएको हो । सपथ रोक्न मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीलगायतले भिन्नाभिन्नै चारवटा रिट रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा मंगलवार भएको सुनुवाईपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले विवादको चाँडो टुंगो लगाउन अग्राधिकार (प्राथमिकता) मात्र दिइएको छ ।

राष्ट्रपतिले पढेको सपथको व्यहोरा अनुसार प्रधानमन्त्रीले ‘मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य–निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्नुपर्नेमा ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्न अस्विकार गरेको दाबी थियो । राष्ट्रपतिले दोहो¥याएर भन्दासमेत ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै सिकाएको भनाई रिट निवेदकको थियो ।

ठूलो दलको हैषियतमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले गत वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग सपथ लिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले सपथमा आफ्नो पुरा नामसमेत उच्चारण नगरेको भन्दै सपथ दोहो¥याउँदा ‘खड्गप्रसाद शर्मा ओली’ भन्न लगाउन आदेशको माग गरिएको थियो ।