“संसदबाट कार्यकारी प्रधानमन्त्री छान्ने प्रणाली पूर्णत: असफल भएको छ”

-वामदेव गौतम, नेकपा एमालेका निर्वाचित उपाध्यक्ष

० सिंगो कम्युनिष्ट पार्टीलाई नै एकताबद्ध बनाउने अभियान शुरु गर्नुभएको थियो तर आफ्नै पार्टीलाई किन फुटबाट जोगाउन सक्नुभएन ?

गत वर्ष पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि सिंगो देश आन्दोलनमय भयो । विघटनविरुद्ध तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एउटा ठूलो हिस्सा सडकमा उत्रियो भने सत्तापक्षीय हिस्सा पनि विघटनको समर्थन गर्दै सडक आन्दोलन गर्न थाल्यो । समर्थनको नेतृत्व अध्यक्ष ओलीले र विरोधको नेतृत्व अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले गर्नुभयो । त्यस्तो अवस्थामा दुवै पक्षबाट गल्ती भएको महसुस गर्दै बीचमा रहेर पार्टी एकता गराउने उद्देश्यसाथ मैले कतिपय कमरेडको सल्लाहमा नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान शुरु गरेको थिएँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध वरिष्ठ कानुनविद्हरू र प्रचण्ड पक्षबाट पेश गरिएको रिट निवेदनका पक्षमा २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरिदिएपछि हाम्रो एकता अभियानले पार्टी एकता हुनसक्ने थप सम्भावना देखेको थियो । तदनुरूप प्रयत्न पनि गरियो । तर,दुबै पक्ष औपचारिक रूपमा पार्टी विभाजनका निम्ति निर्वाचन आयोग धाउन थाले । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र पार्टी विधानको जटिलताले गर्दा उनीहरूको प्रयत्नका बाबजुद पनि पार्टी विभाजन हुन सकेको थिएन ।

“ओली सिकिस्त बिरामी हुनुभन्दा पहिलेसम्म बेलाबेलाका सोमरसका पार्टनर पनि हौँ ।”

दुई पार्टी एकीकरण हुँदा राखिएको नामको सन्दर्भमा ३ वर्ष पहिलेदेखि निर्वाचन आयोगविरुद्ध ऋषि कट्टेलले दिनुभएको मुद्दा जसलाई मुल्तबीमा रहेको भनिएको छ त्यसबारे सर्वोच्च अदालतले नाटकीय ढंगबाट ०७७ साल फागुन २३ गते वादीको पक्षमा फैसला सुनाउँदै अनपेक्षित ढंगबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई २०७५ साल जेठ २ गतेको अवस्थामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का रूपमा विभाजित गरिदियो । सर्वोच्च अदालतको निर्णयबमोजिम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) फेरि एकीकृत हुने अवस्था त समाप्त नै भयो । तर,तत्कालै फागुन २८ गते पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले बहुमत पार्टी पदाधिकारीहरू र केन्द्रीय कमिटीका बहुमत सदस्यहरूलाई थाहै नदिई आफ्नो पक्षका केही केन्द्रीय सदस्यलाई बोलाई नवौं महाधिवेशनको पार्टी विधानविपरीत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका संरचना तोडफोड गर्ने र विधानको व्यवस्थाविपरीत दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने अवैधानिक काम गर्नुभयो । त्यसरी नै आफू र ईश्वर पोख्रेलको पदबाहेक २ वरिष्ठ नेता,४ उपाध्यक्ष,२ उपमहासचिव र ५ सचिवको पद खारेज गरिदिनुभयो । पार्टी विधानलाई बेवास्ता गर्दै जस्तोसुकै कारबाही गर्न सक्ने पार्टीको सर्वोच्च अधिकार पनि आफूमा केन्द्रित गर्नुभयो । उहाँको यो व्यवहारले भर्खरै विभाजनबाट पुनःस्थापित पार्टी नेकपा(एमाले) पुनः विभाजनको अवस्थामा पुग्यो ।

एकता राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट मैले नै पटक पटक अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटेर फागुन २८ का निर्णय फिर्ता लिन र ०७५ साल जेठ २ को अवस्थामा पार्टीलाई स्थापित गर्न अनुरोध गरेँ । उहाँले मेरा अनुरोधहरूर्ला ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो । उहाँकै कारण कम्युनिष्ट पार्टीहरूको बृहत् एकीकरण त हुनै सकेन आफू रहेको पार्टीलाई पनि एकताबद्ध राखिरहन नसक्ने अवस्था आयो ।

० तपाईंमाथि अन्तरसंघर्षको निर्णायक घडीमा पनि तटस्थ बसेर खराब प्रवृत्तिलाई बढावा दिएको आरोप छ, त्यसवारे के भन्नुहुन्छ ?

– ममाथि लगाइएको त्यो आरोप गलत छ । पार्टीभित्र छरपष्ट उत्पन्न भएका र दुई अध्यक्षहरूले समाधान गर्न नसकेका विषयवस्तुलाई संकलन गरेर दस्ताबेजका रूपमा पार्टीमा राखी व्यवस्थित छलफलबाट समाधान गरी अन्तरपार्टी संघर्षलाई पार्टीभित्रै व्यवस्थापन गर्न मैले नै प्रयत्न गरेको हुँ । तर, पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा लैजाने प्रयत्नको मैले सधैं विरोध गरेँ र कतिपय प्रयत्नलाई असफल गराएको हुँ । अन्तिम पटकको प्रयत्न मलाई थाहा हुन सकेन ।

जब प्रचण्ड र झलनाथ–माधव समूह एकातिर,अर्कोतिर केपी ओली समूह बनेर अन्तरपार्टी संघर्ष हैन सार्वजनिक पार्टी संघर्ष सञ्चालन गर्न लाग्नुभयो । मैले आफूलाई दुबै समूहका गलत कामको विरोध गर्न आवश्यक ठानेर अलग रही एकताका निम्ति प्रयत्न गरिरहें । सर्वोच्चको निर्णयबमोजिम हाम्रो पार्टी नेकपाको विभाजनबाट पुनःस्थापित नेकपा (एमाले) भित्र फेरि छरपष्ट अन्तरसंघर्ष उत्पन्न भयो । अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता झलनाथ,माधव नेपालका क्रियाकलाप उचित लागेन । म फेरि पनि कुनै समूहमा सामेल हुन उचित लागेन र उहाँहरूले गरिरहेका काम रोक्न अनुरोध गरिरहेँ । औपचारिक रूपमा नेकपा(एमाले) अध्यक्ष केपी ओलीसँग र विद्रोही नेकपा (एमाले) झलनाथ–माधवसँग रहने भयो ।

पार्टीभित्र उत्पन्न विद्रोह समाधान गर्न संवाद र गम्भीर छलफलबाट गर्नुभन्दा कारबाही गरेर ठीक लगाउने बाटोमा केपी ओली र विद्रोहको हुंकार गरिरहने झलनाथ–माधव समूहको अवस्थाले गर्दा फेरि पार्टी विभाजन उन्मुख भएको छ । यी सबै क्रियाकलाप वामदेवकै कारण भएका हुन् भनेर आरोप लगाउनेहरू आँखामा पट्टी बाँधेर हिँड्नेहरू हुन् ।

“कतिपय प्रयत्नलाई असफल गराएको हुँ ।”

० एमाले विभाजनको संघारमा पुग्नुका पछाडि कसलाई बढी जिम्मेवार ठान्नुहुन्छ ?

– गल्ती दुबैका छन् तर अध्यक्षको नाताले र विधान उल्लंघन गरेको हुनाले अध्यक्ष केपी ओली नै बढी जिम्मेवार हुनुहुन्छ ।

० प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पछिल्लो भेटमा के कुरा भयो ?

– मेरा मित्र प्रधानमन्त्री ओलीसँग मैले नै टाइम लिएर यही वैशाख १० गते हामी दुई जनाको डिनर मिटिङ आयोजना गर्नुहोस् भनेको थिएँ । सबैलाई थाहा नहुनसक्छ ओली र म ४६ वर्षदेखिका मित्र हौँ । ०४७ सालमा निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य र संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापनादेखि केही वर्ष पहिलेसम्म यस्ता डिनर मिटिङ अनेक पटक भएका छन् । ओली सिकिस्त बिरामी हुनुभन्दा पहिलेसम्म बेलाबेलाका सोमरसका पार्टनर पनि हौँ । उहाँले अलिक पहिलेदेखि त्यो बानी फेर्नुभएको छ र मैले भने ५ वर्ष पहिलेदेखि सोमरस छोएको पनि छैन । यसपटक डिनर मिटिङमा त्यसको आवश्यकता परेन ।

हामी पार्टीभित्र उत्पन्न समस्या समाधान गर्ने छलफलका निम्ति भेट भएका थियौं । त्यसोभएर रमाइलो तरिकाले कुराकानी भए । तर, समस्या समाधान गर्न केपी तयार हुनुभएन । मैले उहाँलाई धेरै अनुरोध गरें फागुन २८ को उहाँले गर्नुभएका अवैधानिक निर्णय फिर्ता लिनोस् भनेर । जति पटक अनुरोध गरे पनि त्यति नै पटक उहाँले म धेरै अगाडि बढिसकेपछि हट्न सक्दिनँ भनिरहनुभयो ।

“जति पटक अनुरोध गरे पनि त्यति नै पटक उहाँले म धेरै अगाडि बढिसकेपछि हट्न सक्दिनँ भनिरहनुभयो ।”

सन्दर्भवश, तपाईंको अध्यक्ष कायम हुने तर तपाईंलाई अध्यक्ष बनाउने मुख्य व्यक्ति मेरो उपाध्यक्ष पद तपाईंले कसरी खाइदिन सकेको भनेर मजाक पनि गरें । त्यसैबेला उहाँले भन्नुभयो,त्यो त फर्काइदिउँला नि ! मैले फेरि भनेँ- तपाईंले दिने उपाध्यक्ष हैन, महाधिवेशनले दिएको मेरो उपाध्यक्ष पद चाहियो भनेको । त्यो त गइसक्यो,अब फर्केर आउन्न भनेर मित्रले जवाफ दिनुभयो । कुरा चल्दै थिए,डिनरका निम्ति बोलाइयो । त्यसैबेला विशाल भट्टराईसमेतका कतिपय साथी आएर डिनर लिँदै गरेको फोटाहरू खिच्नुभयो । यी फोटोहरू सार्वजनिक गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर विशालले अनुरोध गर्नुभयो केपीले किन सार्वजनिक गर्नुपर्यो ? भन्नुभयो तर मैले भने गोप्य राख्नुपर्ने हाम्रा के पो छन् र मन लागे गरे भयो भननेँ ।

रातिको ९ बज्न ५–७ मिनेट बाँकी थियो मैले खाना खाइसकें केपी भने आफ्नो बानीअनुसार लामा–लामा कुरा गर्दै, हरेक गाँस खानाको स्वाद लिन थाल्नुभयो । अझै धेरै टाइम लाग्ने देखेर म बिदा हुन्छु भनेँ । बिट मार्न बाँकी नै छ,बस्नुस् केही समय अझै भनेर केपीले अनुरोध गर्नुभयो । हामीले अघि नै बिट मारिसक्यौं, धेरै रात पर्न लाग्यो म जान्छु भनेर जवाफ दिएँ । के बिट मारियो र ? भनेर उहाँले मतिर हेर्नुभयो । मैले फेरि भनेँ आजकै भेटमा हाम्रो पार्टी एकताका निम्ति मैले तपाईंलाई २८ फागुनमा गरेका निर्णय फिर्ता लिनुहोस् भनेँ, तपाईंले फिर्ता लिन्न भन्नुभयो । म अहिले पनि भन्छु, तपाईंको प्रतिष्ठाभन्दा पार्टी एकताको प्रतिष्ठा माथि हुन्छ, प्रधानमन्त्री नै भए पनि उनको प्रतिष्ठाभन्दा राष्ट्रको प्रतिष्ठा माथि हुन्छ । त्यही भएर म फेरि अनुरोध गर्छु फिर्ता लिनुहोस् । उहाँले फेरि पहिलेकै उत्तर दोहोर्याउनुभयो । बिट मारिसकिएको थियो, मैले अन्तिममा राजनीतिक यात्रामा अहिले तपाईं र मसँगै हुन नसके पनि दुःखको बेला लाएको मित्रता नतोड्नुहोला है भन्दै नमस्कार गरेर बिदा भएँ ।

० माधवकुमार नेपालसँग पछिल्लो पटक एकताबारे टेलिफोनमा के–के कुराकानी भएको थियो ?

– माधवले नेकपा विभाजनपछि पनि अनेक पटक फोनबाट आफ्नो समूहमा आउन अनुरोध गर्नुभयो । मैले हरेक पटक समानान्तर गतिविधि गर्न आउँदिन भनिरहें । ओलीसँग अब पार्टीमा सँगै बस्न सकिन्न भन्ठान्नुहुन्छ भने,पार्टी र संसद्बाट राजीनामा दिएर अर्को पार्टी खोल्नुहोस् । ४० प्रतिशत किन कुर्नुहुन्छ ? यस्तो निश्कर्षमा पुग्नुहुन्छ भने पार्टी दर्ता गर्दासम्म मैले पनि विचार गर्नेेछु । राजीनामा दिएर हामी अलग भएपछि औपचारिक रूपमा नभए पनि अनौपचारिक रूपमा नेकपा (एमाले) फुटेकै हुनेछ । समय सापेक्ष नवीन विचार र दृष्टिकोण लिएर सत्य निष्ठासाथ अगाडि बढे जनताको साथ पाइन्छ । लडाइँ जितिन्छ भनेँ ।
सन्दर्भवश, एउटा सम्झना यहाँ उल्लेख गर्छु । केही दिनपहिले मलाई आफ्नो समूहमा आमन्त्रण गर्न झलनाथ,माधवलगायत कमरेडहरू आउनुभएको थियो । मैले उहाँहरूलाई पुरानै जवाफ दिएँ । त्यो भेलामा मैले केही थप आफ्ना विचार राखेँ । त्यसबेला मैले तिनलाई शर्तकै रूपमा राखेको थिएँ । म तपाईंहरूसँग आउँदा पुरानै विषयवस्तु बोकेर आउने छैन,केही नयाँ ठोस विचारसहितका विषयवस्तुसहित आउनेछु । माधवलाई राम्रैसँग थाहा छ, ०६४ को निर्वाचन अगाडि घोषणापत्र निर्माणमा विभिन्न कमरेडहरूका विचार संकलन गर्न उहाँले एउटा भेला आयोजना गर्नुभएको थियो ।

त्यसबेला मैले संसद्ले कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रणाली हाम्रो देशका निम्ति असफल सावित भएको छ, हामी अब प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने विचार दिएको थिएँ । त्यसबेला उपस्थित कसैले पनि मेरो विचारलाई समर्थन गर्नुभएन । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि अर्को संविधानसभा र नयाँ संविधानबमोजिम भएको पहिलो संसदीय प्रणालीअन्तर्गतको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने अवस्था अहिले व्यहोरिरहेका छौं । यी सबै निर्वाचन र पहिलेका निर्वाचनबाट बनेका संसद् र सरकारहरूका क्रियाकलापले प्रमाणित गरेका छन् कि, हाम्रो देशमा संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने प्रणाली पूर्णरूपले असफल सावित भएको छ ।

त्यसोभएर अब नेपालले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली र व्यक्ति हैन पार्टी निर्वाचित हुने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा संसद्का दुबै सदनबाट मन्त्रिपरिषद् सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ । त्यसैगरी संसद्को काम नीति,कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने,कानून निर्माण गर्ने, संविधान संशोधन गर्नुका साथै राष्ट्रपति र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूमाथि महाअभियोग लगाउने अधिकारसहित सन्तुलन कायम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, प्रदेशमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्रीलाई आवश्यकता पर्दा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा भंग गरेर निर्वाचनमा जाने विशेषाधिकार हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो प्रणालीअन्तर्गत केन्द्र र प्रदेशमा पनि विषयविज्ञताका आधारमा मन्त्रीहरू बन्नेछन् । हामीले अवलम्बन गर्ने मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद–लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय समाजवाद हुनुपर्नेछ । पार्टी कार्यक्रमको नाम बहुदलीय समाजवाद राख्नुपर्नेछ । नयाँ बन्ने पार्टीमा यी नीति विचार प्रस्तुत गर्ने र सार्वजनिक बहसमा लैजान पाउने सर्तसहित म पार्टीमा प्रवेश गर्नेछु । आउनुभएका नेताहरूले त्यहाँ खुलेर समर्थन जनाउनु भएन । मेरो साथमा एकता अभियानका सहसंयोजक हरि पराजुली पनि हुनुहुन्थ्यो ।

० तपाईंको तटस्थताको निर्णयले पनि पार्टी विभाजनलाई बल पुगेको मान्न सकिन्छ होला नि ?

– म बीचमा रहेँ तर तटस्थ रहिनँ । मैले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) रहँदा पनि दुबै समूहको आलोचना गरें । नेकपा(एमाले) ब्युँतिएपछि पनि दुबै समूहको आलोचना गरिरहेको छु । मेरा आलोचना मित्रतापूर्ण र सकारात्मक छन् । म बीचमा रहेका कारण हैन, फरक यत्ति हो नेकपाको सचिवालयमा रहँदा केपी ओलीका स्वेच्छाचारी र व्यक्तिवादी सोचविरुद्धका संघर्षका दौरान भएका मेरा कतिपय क्रियाकलापका कारण विभाजनमा मेरो पनि हिस्सा छ कि जस्तो देखिएको हो । तर, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को अवस्था रहँदा होस अथवा नेकपा (एमाले) को आजको अवस्थामा होस पार्टीलाई विभाजनको तहसम्म लैजाने मुख्य व्यक्ति नेकपा रहँदा दुबै अध्यक्ष, दुबैमा पनि मुख्य खोज्ने हो भने, पहिलो अध्यक्ष भएको हुनाले केपी ओली नै मुख्य कारक हो ।

त्यसैगरी, अहिले एमालेभित्र मुख्य व्यक्ति केपी र माधव नै हो । यी दई मध्य मुख्य व्यक्ति केपी नै हो । अरू नेताको पनि विभाजनमा कुनै न कुनै हिस्सा रहेको हुन सक्छ । नेकपा हुँदा सचिवालयका सबै सदस्यको विभाजनमा कुनै न कुनै किसिमको संलग्नता छ भन्न सकिन्छ । तर, अहिले नेकपा (एमाले) भित्र उत्पन्न समस्यामा मेरो कुनै किसिमको संलग्नता छैन । अहिलेसम्म देखिएका समस्याका कारण यो पार्टी विभाजन भयो भने पनि म त्यसको कुनै दोषी होइन र आरोप पनि स्वीकार गर्दिनँ ।

“तपाईंको अध्यक्ष कायम हुने तर तपाईंलाई अध्यक्ष बनाउने मुख्य व्यक्ति मेरो उपाध्यक्ष पद तपाईंले कसरी खाइदिन सकेको ?”

नेकपाको सचिवालय सदस्य हुँदा भएका मेरा केही काममा कमजोरी रहेको म स्वीकार गर्छु । पहिलोः– प्रचण्डले २०७५ साल जेठ २ गते राति दुई पार्टी बीच भएको एकताका सर्तमध्ये आलो पालो पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्ने विषय परित्याग गर्दै केपी ओलीलाई लगातार पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री भइरहन प्रस्ताव गर्दा त्यसलाई रोक्नुपथ्र्याे किनकि त्यो पार्टी एकताको मुख्य सर्त थियो । दोस्रो, म कुनै क्षेत्र खाली गराई उपनिर्वाचबाट प्रतिनिधिसभामा जाने इच्छा राख्नुहुँदैन थियो ।

“प्रधानमन्त्री नै भए पनि उनको प्रतिष्ठाभन्दा राष्ट्रको प्रतिष्ठा माथि हुन्छ ।”

जुनसुकै कारणले होस् प्रधानमन्त्रीको चाहनाविपरीत राष्ट्रियसभा सदस्यका निम्ति तयार हुनुहुँदैन थियो । तेस्रो, २०७५ साल जेठ २ गतेको सहमतिमा पार्टी केन्द्रीय कमिटी तथा मातहत कमिटीका र एकताको महाधिवेशनले गर्ने सबै निर्णय सहमतिमा गरिनेछ भन्ने बुँदालाई कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार गर्नुहुने थिएन । किनकि,त्यस्तो प्रावधान पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्तविपरीत थियो ।

० यसवीच पार्टी मिलाउने कुरा पनि अघि बढेको छ नि, के भन्नुहुन्छ ?

-पार्टी मिले म जति खुशी अरु को होला र ! सग्लो एमाले हुँदा देश विकासका कामहरु अघि बढ्नेछन् । म एकीकृत पार्टीमा सक्रिय हुनेछु । जसपाको बिभाजनका कारण देउवाले आजदेखि एक महिना पनि सरकार चलाउन पाउनुहोला जस्तो लाग्दैन ।

सग्लो नेकपा एमाले भयो भने धेरै राम्रा काम हुन सक्छन् । आगामी चुनावमा पनि राम्रो सिट आउन सक्छ । यो अवस्थामा मैले केपी ओलीलाई हार्दिकताका साथ धन्यवाद दिन्छु ।

तर अहिलेसम्मको स्थिति संसदीय चालमालमा हेर्दाखेरि शेरबहादुर देउवा अहिले एक महिने प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । र सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ । केपी ओलीले विस्वासको मत प्राप्त गरे डेढ वर्षको बाँकी समय पनि केपी नै प्रधानमन्त्री हुन सक्ने देखिन्छ । यदि त्यस्तो भएन र केपी ओली असफल भएदेखि तुरुन्तै ओलीले चुनावको घोषणा गर्ने स्थिति देखा परेको छ । यो स्थिति आउन नदिनको निम्ति जसपा एक ढिक्का भएर शेरबहादुरलाई समर्थन गर्ने स्थिति बन्यो भने, जसपा एक ढिक्का भएर केपीको विरुद्धमा गए भने अर्को सरकार केपी बाहेकको बन्न सक्छ । किनभने ७६ को १ अनुसार स्पष्ट बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रावधान छ । उपधारा २ मा दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीको समर्थनप्राप्त व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र त्यो सरकारले विस्वासको मत लिने भन्ने छ । त्यो दुई वा दुई भन्दा बढी पार्टीको समर्थनमा शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने विषयमा जसपाको एउटा खेमा पक्ष र अर्को खेमा तटस्थ बस्ने भनेर राष्ट्रपतिलाई बक्तव्य बुझाइसकेको छ । राती ९ बजेसम्म दिएको समयमा कुनै दाबी जाँदैन र १० बजे राष्ट्रपतिले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर ३० दिनभित्र विस्वासको मत लिनु भनेर जारी हुन्छ । त्यसपछि केही गरि भारततिरबाट निर्देशन आयो आदि इत्यादि भएर ल तिमीहरु फुट्न हुन्न भन्ने कुरा आयो भने ११० र ३२ उनीहरुसँग छ, यो मिलाएर १४२ हुन्छ । १३६ मा सरकार बनाउन पाइन्छ । त्यो स्थिति देखिन्छ । राजीनामा दिएर खाली गराउने सन्दर्भमा अहिले राजीनामा दिँदा शेरबहादुरको पक्षमा हुँदैन ।

अहिले तीनवटा दलको समर्थन हुँदा पनि राजीनामा दिएपछि शेरबहादुर हुन सक्दैनन् तर केपी भइहाल्छन् । त्यसबेला केपीलाई समर्थन नगर्नेले राजीनामा दिएभने छुट्टै पार्टी बनाउने स्थिति हुन्छ । केपीले विस्वासको मत प्राप्त गर्दैनन् । किनभने उनीसँग १२१ मत हुँदैन । १२१ मत हुन जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले भोट हालेभने बन्ने हो । त्यो भनेको बहुमत हो । तर राजीनामा दिएभने ओलीपक्षमा ओलीसहित ९३ जना हुन्छन् । ९३ जनामा जसो गर्दा पनि उनले विस्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैनन् । तर ९३ मत भएको दल ठूलो दलका हैसियतमा कामचलाउ सरकार गठन हुन्छ र त्यही सरकारले प्रतिनिधिसभा भंग गरेर निर्वाचनमा जान्छ । मिले पनि नमिले पनि जसपाका कारणले यो स्थिति देखिन्छ ।