जब सिष्टमले कामै गर्दैन देशमा

जब देश संविधान,कानून, नीति,नियम,मूल्य,मान्यताका आधारमा होइन सेटिङका आधारमा चल्न थाल्छ अनि बुर्जुवा र कम्युनिस्ट आदर्श,दर्शनमा भेद रहन्न ।

केही साताको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्ने हो भने शासकहरुले आफ्नो सत्ता जोगाउन गरेको सेटिङ जो कसैले सहजै बुझ्न सक्छ । लुम्बिनी प्रदेशबाट शुरु भएको सत्ता सेटिङको सिलसिला अन्य प्रदेश हुँदै अहिले केन्द्रसम्म छरपस्ट छ ।

वैशाख १९ गते लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले एकाबिहानै राजीनामा दिएर साँझ सपथ लिनुभयो । विपक्षी गठवन्धनले बहुमत पुर्याएर सरकारमा गरेको दाबीलाई लत्याएर अल्पमतमा रहनुभएका पोखरेललाई छापामार शैलीमा शपथ खुवाइयो,त्यो पनि प्रदेश प्रमुखलाई मुख्यमन्त्रीको क्वार्टरमा बोलाएर ।

उनले अमेरिकामा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले एउटा शब्दमा चिप्लिंदा दोहोर्याएर शपथ लिएको र नेपालमा पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दीमा खाएको शपथ उल्ट्याउनु परेको स्मरण गरे ।

अल्पमतमा परिसकेको एमाले संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा शपथ गराउनुको कारण राजनीति स्वार्थको सेटिङ नै थियो । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव र मुख्यमन्त्री पोखरेल एकै वैचारिक पृष्ठभूमिबाट आएकाले स्वार्थ मिलेको र त्यसैका आधारमा संविधान,नियम,कानून,संसदीय मर्यादा मिचेर मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको विपक्षीहरुको जिकिर छ ।

संसदीय राजनीतिमा योजस्तो घृणित खेल के होला रु अझ प्रदेश प्रमुख आफै मुख्यमन्त्रीको क्वार्टरमा पुगेर शपथ गराउनु जस्तो अनैतिक अरु के हुनसक्छ ?  विपक्षी गठवन्धनका एक नेताले भने, स्वार्थ मिल्दा जे पनि गर्न हुने भएपछि संविधान, कानून चैं किन चाहियो ?

शपथको निकै ठूलो महत्व हुने भन्दै उनले अमेरिकामा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले एउटा शब्दमा चिप्लिंदा दोहोर्याएर शपथ लिएको र नेपालमा पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दीमा खाएको शपथ उल्ट्याउनु परेको स्मरण गरे । लुम्बिनीमा जस्तै अहिले गण्डकी प्रदेशलाई पनि त्यसैगरी राजनीतिक स्वार्थ र सेटिङ्गको शिकार बनाइएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्ग र र प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलको स्वार्थ मिलेकै कारण संविधान विपरित अल्पमतको सरकार बनाइएको विपक्षीको आरोप छ ।

गत हप्ता प्रधानमन्त्री ओलीले हत्तपत्त प्रदेश प्रमुखहरु परिवर्तन गरेको नतिजा गण्डकीले पाएको छ । प्रदेश प्रमुख पौडेलले आफूलाई अहिले पनि बालुवाटारको खास मान्छेका रुपमा उभ्याएको उनीहरुको आरोप छ ।

प्रदेश प्रमुख नेपालीमाथि प्रमुख चार दलले हस्ताक्षरसहित सरकारमा गरेको दाबी बेवास्ता गर्दै एमालेका नेता भएकै कारण गुरुङ्गलाई पुनस् मुख्यमन्त्रीको शपथ खुवाएको आरोप छ ।

दलीय व्यवस्थामा दलले लेखेर दिएको पत्रका आधारमा प्रदेश प्रमुखले सरकार बनाउने हो,चार दलले लेखेर दिँदादिँदै पनि त्यसलाई अमान्य गरियो र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्गलाई अल्पमतको सरकारको मुख्यमन्त्रीमा शपथ खुवाइयो । उहाँहरुको राजनीतिक स्वार्थको शिकार प्रदेशसभालाई बनाइएको छ । यो संविधानको ठाडो उल्लङ्घन हो  विपक्षी एक सांसदले भने ।

प्रदेश प्रमुखले एमालेको कार्यकर्ता बनेर व्यवहार गरेको उनको गुनासो छ । उनले थप अगाडि भने, हामीले चार दलको तर्फबाट सरकार गठनको दाबी गरेका थियौँ । तर प्रदेश प्रमुखले दलको पत्रलाई भन्दा सांसदहरुले आफू भूमिगत भई बजारमा निकालेको बक्तव्यलाई आधार मानेर निर्णय गर्नुभयो । यो ठूलो षड्यन्त्र हो । उहाँ हिजो जुन दलमा हुनुहुन्थ्यो त्यहि दललाई साथ दिनेगरी काम गरिरहनु भएको छ ।

प्रदेशमा मात्र होइन,संघीय सरकारमा पनि त्यस्तै सेटिङ्गको संकेत देखा परिरहेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि सरकारको रबर स्ट्याम्प बनेको आरोप छ । कतिपयले त शीतलनिवासलाई बालुवाटारको शाखा अफिस भनेर पनि व्यंग गरेका छन् ।

राष्ट्रपति भनेको संविधानको संरक्षक र मुलुकको अभिभावक पनि हो । तर वर्तमान राष्ट्रपतिले आफूलाई त्यो भूमिकामा प्रस्तुत गर्न नसकेको धेरैको आरोप छ । सरकारका विवादित निर्णयहरु आफ्नो दैलोमा नपुग्दै लालमोहर लगाउने,प्रतिनिधिसभा विघटन जस्तो गम्भीर राष्ट्रिय मुद्धामा पनि कुनै परामर्श नगर्ने,सरकारले सिफारिस गरेका एकपछि अर्को विवादित अध्यादेश जारी गर्ने जस्ता कार्यले उहाँको संवैधानिक भूमिकामाथि प्रश्न उठाएकै छ । अझै पनि के(के हुने हो डराउनुपर्ने स्थिति छु, एक नेताले भने ।

विपक्षीहरुले अहिले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा पनि राष्ट्रपतिले संवैधानिक भूमिका खेल्न नसक्ने हो कि भनेर आशंका गरेका छन् । राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आव्हान गरेलगत्तै काँग्रेस, माओवादी र जसपाले दाबी प्रस्तुत गरिसकेका छन् । तर,जसपाको आन्तरिक विवादलाई देखाएर गण्डकीमा जस्तै अल्पमतको सरकार गठनको बाटो खुला गरिदिने आशंका उनीहरुको छ ।

हिजो महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले राष्ट्रपतिलाई भेटेर उपेन्द्र यादवको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन आग्रह गरिसकेका छन् । महन्थ ठाकुर खेमा अहिले बालुवाटार निकट भएकाले पनि राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति अन्य दल सशंकित भएको बुझ्न सकिन्छ ।

दलीय सिस्टममा दलले आधिकारिक पत्र लेखेर दिएपछि त्यसैलाई मानेर जानुपर्ने हो,तर संविधानको व्यवस्थाभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ हेर्ने गरेको थुप्रै उदाहरण भएकाले ढुक्क हुने स्थिति छैनु,ती नेताले भने ।