फ्लोर क्रसको खबर प्रमलाई यसरी आयो फोनमा

एक छेउमा टोपबहादुर रायमाझीहरु, अर्को छेउमा दिनेश थपलियासहित निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने क्रममा एमाले सांसदहरुले फ्लोर क्रस गरेको दिन बालुवाटारको दृश्य हो यो । त्यही स्थितिमा उहाँलाई फोनमा कसैले सुनायो, ‘हाम्रा चारजनाले फ्लोर क्रस गरे ।’

प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ‘ए, फ्लोर क्रस गरेछन् ? गरून्, गरून्…।  हामीले पनि त तिनीहरुलाई कारवाही गर्नुपर्‍यो नि ।’ प्रधानमन्त्रीको फोन संवाद सुनेर निर्वाचन आयुक्तद्वय रामप्रसाद भण्डारी र डा. जानुका तुलाधरहरु अचम्म मान्दै थिए । तर, प्रधानमन्त्रीको अनुहारमा विष्मयबोधक भाव झल्किरहेको थिएन ।

फोन राखेपछि एकजनाले जिज्ञासा राखे, ‘ए, फ्लोर पो क्रस गरेछन् हजुर !’ जिज्ञासा सुन्नासाथ टोपबहादुरतिर देखाउँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘उहाँहरु यता आउनुभयो, यताका उता गए । यस्तो भइहाल्छ नि, हाम्रा साथीहरुको उतै मन लागेछ, गए त के भयो र ?’ प्रधानमन्त्री बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, फेरि फोनमा घण्टी बज्यो (शायद, यामलाल कँडेलको) । उठाएर भन्न थाल्नुभयो, ‘फ्लोर क्रस नगरेकालाई स्पष्टिकरणमात्रै सोध्नुस्…, भोटै हाल्न जानेलाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ ।’

त्यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव पनि दिइयो, संसद सदस्यबाट हटाउनका लागि तीन अवस्थामा स्पष्टिकरण पनि सोध्नुपर्दैन । पहिलो हो, दल बदलेमा । दोस्रो, ह्वीप उल्लंघन गरेमा । र, तेस्रो ४० प्रतिशत नपुर्‍याई दल विभाजन गरेमा । तर, यो कुरा सुनेर प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएन ।

चुनावी चटारो

प्रधानमन्त्रीलाई उपनिर्वाचनबारे ब्रिफिङ गर्न निर्वाचन आयोगको टोली पुगेको थियो । तर, कणर्ालीको मामिलाले सबैको ध्यान त्यतातिर मोडियो । अनि, बल्ल केही समयपछि मूल विषयमा प्रवेश भयो । निर्वाचन आयोगका एक सदस्यले भने, ‘हामीलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन गर्नलाई ३० र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको उपचुनाव गर्नलाई ६० दिन भए पुग्छ । त्यो भनेको असार १० गतेसम्म प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउन सकिन्छ । तर, असार १० को मिति फुत्कियो भने दशैंअघि असोज वा तिहारपछि मात्रै गर्न सकिन्छ ।’

उनीहरुले चुनाव सम्पन्न गर्दाको आर्थिक पाटो भयंकर खर्चिलो भएको पनि सुनाए, ‘एउटा वडाध्यक्ष ल्याउन ७० देखि ८० लाखसम्म खर्च हुन्छ । त्यो त सरकारी खर्चमात्रै भयो । चुनावमा उम्मेदवारहरुले गर्ने खर्च योभन्दा कहालिलाग्दो छ ।’ यो कुरा सुनेर प्रधानमन्त्रीले पनि अचम्म मान्नुभयो । अनि, भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहको म्याद एक वर्ष बाँकी छ भने उपचुनाव हैन, फागुनमा चुनावै गरौँ ।’ तर, डेढ वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको भने उपचुनाव नै उपयुक्त हुने उहाँको सुझाव थियो ।

तर, राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन गर्दिनँ भन्नै पाइँदैन । रिक्त भएको ३५ दिनभित्र पदपूर्ति गर्नै पर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यसअनुसार, जेठ ६ गते बागमति र त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशमा रिक्त एक-एक स्थानका लागि चुनाव हुँदैछ । खासमा गोप्य मतदान हुने भएकाले माओवादी र काँग्रेसले एक-एक सीट बाँडेर मिलीजुली लड्ने सम्भावना छ ।