अदालत पनि अप्ठ्यारोमा

कोरोना संक्रमण तीब्र रुपमा बढ्न थालेपछि अदालतका कामकारवाही पनि प्रभावित भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सेवा प्रवाहमा संकुचन ल्याउनुपर्ने अवस्था आइपरेको भन्दै बैशाख मसान्तसम्म अति जरुरी प्रकृतिका बाहेक अन्य अदालती गतिविधि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जरुरी प्रकृति बाहेकका रिट दर्ता र सुनुवाई नहुने जानकारी दिएका हुन् ।

सूचनामा बैशाख १५ गतेदेखि ३० गतेसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदन र सुनुवाईबाहेक अन्य कामकारवाही स्थगित गरिएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै,सर्वोच्चबाहेकका अन्य अदालतको हकमा स्थानीय परिस्थिति र जोखिमको मूल्यांकन गरी त्यसैका आधारमा सम्बन्धित अदालत तथा न्यायाधिकरणहरुले सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने बताइएको छ ।

सर्वोच्चले सेवा प्रवाह स्थगन भएका अवधिका मुध्दा,रिट तथा निवेदनमा रहेका हदम्याद,म्याद र तारेख नगुज्रिने पनि बताएको छ । यससम्बन्धी अन्य व्यवस्थापकीय काम सर्वोच्च अदालत प्रशासनले मिलाउने र थप निर्णय लिन बैशाख ३१ गते पूर्ण बैठक बस्ने बताइएको छ ।

नेपालमा कोरोनाको संक्रमण तीब्र गतिमा बढिरहेको सन्दर्भमा त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले जनस्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न मापदण्डसहितको आदेश जारी गरेको अवस्था तथा सरकारका सम्बद्ध निकायहरुबाट जारी भएका सूचनासमेतका आधारमा अदालतबाट सम्पादन हुने कामकारवाही तथा सेवा प्रवाहमा संकुचन ल्याउनुपर्ने अवस्था बनेको सर्वोच्चको भनाइ छ ।