जसले लिए जेलभित्रै ज्यान

टीकापुर नरसंहारका मुख्य योजनाकारको रुपमा कैद सजायँ भुक्तान गरिरहेका सांसद रेशम चौधरीलाई सरकारले आममाफी दिएर मुक्त ग¥यो भने पनि अचम्म मान्नु नपर्ने भएको छ । किनभने, यही सरकारले नेपालको कानुनी व्यवस्था, अपराधसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताअनुसार छाड्नै नहुने व्यक्तिहरूलाई मुक्त गरिसकेको छ ।

सरकारी सुरक्षाभित्र कारागार या युद्धबन्दी शिविरमा कैद व्यक्तिको हत्या भएमा त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरू पूरै कैद सजायँ भुक्तान नभई मुक्त नहुने नेपालको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि छ । तर, तरुण दल चितवनका तत्कालिन अध्यक्ष शिव पौडेलको जेलभित्रै ज्यान लिने आठमध्येका तीन दोषीलाई फागुन ७ (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस) गते आममाफी दिइयो ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कैद सजायँ भुक्तान गरिरहेका दोषीहरू सुनील केसी, फणीन्द्र श्रेष्ठ र दिलबहादुर मोक्तानलाई आममाफी दिनुभएको हो । सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला भएका उनीहरू २०८७ सालको क्रमशः असार, साउन र भदौमा छुट्नुपर्ने थियो । शिवमाथि कारागारभित्रै आक्रमण भएपछि काठमाडौं, बाँसबारीस्थित न्युरो अस्पतालमा उपचारका क्रममा ०६८ पुस २ मा निधन भएको थियो ।

अर्को उदाहरण हो, बालकृष्ण ढुंगेलको । ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा जेलमा रहेका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्णले पनि आममाफी पाएका थिए । यी सबै अहिले सरकारी एमालेमा छन् ।

स्मरणीय छ, सजाय माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्ने कार्यविधि २०७१ ले कसैले आफूलाई भएको सजाय माफी, मुल्तवी, परिर्वतन वा कम गराउन चाहेमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ । तर भ्रष्टाचार, जवर्जस्ती करणी, सरकारी कीर्ते, संगठित अपराध, युद्ध अपराध, क्रुर हिंस्रक वा विभत्स तरिकाले गरिएको हत्या, लागु औषधलगायतका अपराधमा सजाय कम नहुने कार्यविधिको दफा ३ मा उल्लेख छ ।

तर, एकपछि अर्को गर्दै कानुन उल्लंघनमा व्यस्त सरकारले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिन खोजिरहेको बुझिन्छ । उनको मुद्दा सर्वोच्चमा हुञ्जेल केही गर्न सकिँदैन । उनले उजुर फिर्ता लिए भने सरकारले बाँकी कैद मिनाहा गर्ने तयारी छ ।