नेपाल खेमाले फेरि गुहार्यो निर्वाचन आयोगलाई

नेकपा एमालेको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै आज निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता भएको छ ।

वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल तथा माधवकुमार नेपाल समूहले दायर गरेको निवेदनमा आफूहरुलाई कुनै जानकारी नगराई फागुन २८ र चैत ७ गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको १०, ११ र १२औं बैठकको निर्णय र सोबमोजिम भनी जारी गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशन ९ का सम्पूर्ण काम कारबाही निर्णय एवम् निर्देशनहरू संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०६३, पार्टीको विधान, केन्द्रीय कमिटीको बैठक सञ्चालन कार्यविधि तथा आचारसंहिता २०७१ को खण्ड (क) को बैठक सञ्चालन विपरित रहेकोले विवादको निरुपणको लागि अनुरोध गरिएको छ ।

[pdf-embedder url=”https://www.janaaastha.com/wp-content/uploads/2021/04/Nibedan-to-Election-commission.pdf” title=”Nibedan to Election commission”]

निवेदनमा ती दिन डाकिएको भनिएको बैठक सञ्चालन विधि विपरित देश, जनता र पार्टीको पक्षमा साविक झै निरन्तर क्रियाशील हुनु पर्नेमा सोको विपरित पार्टीका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीको प्रमुख निर्देशनमा लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिलाई लत्याउँदै सम्मानित अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गरी पूर्ण रूपमा असंवैधानिक, गैरकानुनी, विधान विपरित गरिएका निर्णय एवं कामकारवाहीले नेकपा (एमाले) दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णय आधिकारिकता सम्बन्धी गम्भीर विवाद सिर्जना भएको विवरण उल्लेख छ ।

उक्त समूहले पेश गरेको निवेदनमा भनिएको छ गैरकानुनी रुपमा गरिएका निर्णय, काम कारबाही बदर गरी पार्टीको २ सय ३ जना पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्यमध्ये हामी दाबी प्रस्तुतकर्ता दलका जिम्मेवार वरिष्ठ नेता, पार्टी नेता, उपाध्यक्ष, उपमहासचिव, सचिवलगायत दलका बहुमत पदाधिकारीसहितका केन्द्रीय सदस्यहरूले आधिकारिक रूपमा दल सञ्चालन गर्ने अख्तियारी भएको हुँदा दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३ (ख), (ग) र दफा ४४ (१) बमोजिम विवादको निरुपण गरी पाउँ भनिएको छ ।

वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल तथा माधवकुमार नेपाल समूहले ७१ वर्षअघि कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना हुँदाको ऐतिहासिकतादेखि गत फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कायम हुन आएको एमाले र त्यसपछिको गैरकानुनी बैठकको बारेमा संक्षिप्त विवरण उल्लेख गर्दै निवेदन दर्ता गराएको हो । निवेदनमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग २०७५ जेठ ३ गते भएको एकीकरणअघिको अवस्था, विधान, प्रक्रिया र निर्णयको बारेमा आधिकारिकता प्रमाणितको लागि अनुरोध गरिएको छ ।