कांग्रेसका बागी पत्रकारमाथि कारबाही

नेपाल पत्रकार महासंघको २६औँ महाधिवेशनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएबापत कारबाहीमा परेका पत्रकारले प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देल, अनुशासन समिति संयोजक दीपक आचार्य र पदाधिकारीविरुद्ध हदैसम्म सजायँको मागसहित तीनवटा मुद्दा हाल्न कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका छन् । मुद्दा हाल्ने विषयमा शनिबार र आइतबार दुई चरणमा फौजदारी कानुनका विज्ञसँग छलफल र परामर्श भएको बताइन्छ ।

युनियनको वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका दीपक आचार्यले चुनावको मुखमा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महासचिव पदका उम्मेदवार सुबोध गौतम, सचिव (खुल्ला) पदमा उम्मेदवारी दिएका यमप्रसाद शर्मा (यम विरही), कोषाध्यक्ष पदका उम्मेदवार माधव दुलाल, लेखा समिति संयोजक उठ्ने लक्ष्मण कार्की र प्रतिष्ठानतर्फ केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेवारी दिएका देवबहादुर कुँवरसहित नौजनालाई ६ वर्षका लागि निलम्वनको कारबाही गरिएको भनेका थिए । कारबाहीमा परेकामध्ये गौतम, विरही, दुलाल, कार्की र कुँवर कानुन व्यवसायीसँग छलफलका लागि अनामनगरको पूर्वी गेटअगाडिको एक ‘ल फर्म’ मा भेला भएका थिए ।

उम्मेदवारी फिर्ता लिन विभिन्न चरणमा गरिएको आग्रह पालना नगरेको पाइएकाले कारबाही गरिएको आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो । युनियनको विधानको धारा २० को (ड) को व्यवस्थाअनुरूप अनुशासन समितिको आकस्मिक बैठकले कम्तीमा ६ वर्षसम्मका लागि साधारण सदस्यता समेतबाट निश्कासन गरिएको भनियो । न्यूनतम् कानुनी प्रक्रिया र विधि नअपनाई निरंकुश शैलीमा कारबाहीको डण्डा चलाइएएको दाबी ती पत्रकारको छ । उनीहरूले आफूलाई सुनुवाईको मौकासम्म नदिएको, स्पष्टीकरण नसोधिएको, कारबाहीपूर्व एकपल्ट सचेत गराई बढीमा ६ महिनासम्म कारबाही गर्न पाउनेमा दुई कार्यकाल महासंघमा उठ्न नपाउने मनशाय राखेर ६ वर्षका लागि सजायँँ गरेको बताएका थिए । छलफलमा सहभागी एक उम्मेदवारले दिएको जानकारीअनुसार अध्यक्ष सिग्देलसहितका पदाधिकारीको वैधानिक हैसियत, गालीबेइज्जती र कारबाही फिर्ता गरी तीनवटा मुद्दा हाल्ने तयारी भएको छ ।

केन्द्रीय अधिवेशनबाट साधारण सदस्यको मतले तीन वर्षका लागि वैधानिक म्याण्डेट पाए पनि सात वर्षसम्म संस्था कब्जा गरेको भन्दै हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा एउटा मुद्दा, चुनावको मुखमा उम्मेदवार एवम् मतदातालाई डर, त्रास र अन्योलमा पार्ने गरी क्षति पु¥याएको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा गाली–बेइज्जती मुद्दा र कारबाही फिर्ता गराउन सर्वोच्च अदालतमा भिन्नै रिट निवेदन दर्ता गर्ने तयारीमा उनीहरू छन् । सर्वोच्चमा दर्ता गर्ने रिटमा समेत संस्था एवं सम्बद्ध पदाधिकारीको वैधानिक हैसियतलाई लिएर कानुनी प्रश्न उठाइने जनाइएको छ ।

गाली बेइज्जती मुद्दामा आर्थिक, मानसिक र शारीरिक क्षति, सामाजिक प्रतिष्ठामा आघात, आत्मसम्मानमा चोट र मतदातामा भय र त्रास सिर्जना गरी जनमत भड्काएको अभियोग लगाइने भएको छ । उक्त आरोपमा संस्थाका अध्यक्ष बद्री सिग्देल र अनुशासन समितिका संयोजक दीपक आचार्यलाई जेल सजायँ, जरिवानासहित उनीहरूबाट फौजदारी संहिताको व्यवस्थाअनुरूप मनासिव क्षतिपूर्ति भराई मुद्दामा लागेको खर्चसमेत असुल गराउन माग गरिने मुद्दामा सहजीकरण गरेका पत्रकारिता पृष्ठभूमिका एक कानुन व्यवसायीले जनआस्थालाई जानकारी दिए ।

कानुन व्यवसायीसँग भएको छलफलका क्रममा महासचिवका उम्मेदवार सुबोध गौतमले आफू प्रेस युनियनको साधारण सदस्यसमेत नरहेको अवस्थामा कथित कारबाहीको निर्णयले मानसिक पीडा, दुःख हैरानी, सामाजिक प्रतिष्ठामा गम्भीर आघात पुगेको तथा मतदातासमेत सम्भावित कारबाहीको भय त्रासका कारण मतदानबाट वञ्चित भएको लामै गुनासो राखेका थिए । गौतमले आफू २४ वर्षदेखि मूलधारको मिडियामा रही वास्तविक व्यवसायी र श्रमजीवी पत्रकारका रूपमा काम गरेको अवस्थामा २० वर्षदेखि पत्रकारिता छाडेकाबाट कारबाहीको भागीदार हुनुपर्दा निकै पीडा अनुभव भएको सुनाएका थिए । ‘मैले आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठाका लागि कानुनी रूपमा जुनसुकै मूल्य चुकाउनु परे पनि तयार छु, यो मेरो व्यक्तिगत दुस्मनीका लागि नभएर न्यायका लागि हो,’ गौतमले कानुन व्यवसायीसँगको छलफलमा भनेका थिए, ‘मेरो कानुनी लडाइँ मूल्य, मान्यता र थिति बसाउनका लागि हो ।’

‘डेथ पेनाल्टी पाएको अपराधीलाई त अन्तिममा के इच्छा छ ? भनेर एकपल्ट सोधी सुनुवाइको मौका दिइन्छ भने आफूलाई काँग्रेसको शुभेच्छुक र लोकतन्त्रवादी भनेर कहिल्यै नथाक्ने प्रेस युनियनमा राणाशासन शैलीमा ठाडो पजनी गरियो,’ कारबाहीमा परेका एक पीडित पत्रकारले भने, ‘आफू त यसै सकियो उसै सकियो, अब युनियन नेतृत्वकाविरुद्ध सबै हिसाबले उत्रनुको विकल्प रहेन । न्यायका लागि वार कि पारको अवस्था आयो ।’

अन्य पत्रकारले पनि मुद्दाको मस्यौदा गर्न आफ्ना कुराको बुँदा टिपोट गराएका छन् । पीडित पत्रकारले युनियनभित्र अवैध रूपमा सात वर्षसम्म कब्जाको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउने बताएका छन् । यो विषयले प्रेस युनियनको वैधानिक र सार्वजनिक हैसियतमासमेत गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ । मुद्दा हाल्ने विषयमा तीन जना कानुन व्यवसायीलाई ‘ड्राफ्ट’ को जिम्मा लगाइएको छ । यी पाँचजना पत्रकार चाँडै न्यायका लागि अदालतको ढोकामा पुग्ने भएका छन् ।