संसदीय समिति पुनर्गठनको खेल के को लागि ?

सरकारले संसदीय समितिहरू पुनर्गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । फागुन २३ गतेको सर्वोच्चको फैसलाले नेकपाको हैसियत बाँडिएर एमाले र माओवादी केन्द्रमा परिणत भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यसतर्फ अग्रसर हुनुभएको हो ।

बालुवाटार स्रोत भन्छ ‘संसदीय समिति पुनर्गठनको मुख्य उद्देश्य सुनुवाई समितिमा रहेका माओवादी केन्द्र निकट केही सांसदहरूलाई झिक्नु हो । त्यसैगरी अरुमा मन्त्रीबाट खुस्केका सांसदलाई हाल्नु हो । अनि सुनुवाई समितिबाट माधव नेपालपक्षीय सांसदलाई पनि हटाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’

सरकारले गर्न लागेको केही राजदूत,लोकसेवालगायत आयोगहरुको नियुक्ति र यसबीच न्याय परिषद्ले सिफारिश गरेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सुनुवाईलाई ध्यानमा राखेर संसदीय समिति पुनर्गठन हुन लागेको बताइन्छ । बैशाख ७ गते हेरफेर हुने गरी काम अघि बढेको बताउँदै स्रोत भन्छ ‘सम्भवतः सुनुवाई समितिमा धेरै हेरफेर हुँदैन । नेपालपक्षीय सांसद सुरेन्द्र पाण्डेहरूलाई झिकिन्छ होला ।’

छिट्टै हुन लागेको राजदूतहरूको नियुक्ति र सिफारिश भइसकेका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाई अबको सूचीमा हुनेछ । त्योसँगै पछिलाई सजिलो हुने गरी सरकारले समिति पुनगर्ठन गर्न लागेको हो ।

हिजो नेकपाको हिसाबले सांसदहरूको प्रतिनिधित्व गराउँदा तुलनात्मक रुपमा माओवादी केन्द्र निकट सांसदको संख्या बढी हुन गएको प्रधानमन्त्रीको बुझाई छ । पहिले एउटै दलको हिसाबले प्रतिनिधित्व भएको र पछि एमाले र नेकपा माओवादीको छुट्टाछुट्टै हैसियत कायम भएकाले सोहीअनुसार प्रतिनिधित्व गराउने तयारी गरिएको बताइन्छ ।

यसो गर्दा माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधित्व स्वाभाविक रुपमा घट्ने छ । एमालेभित्र पनि प्रधानमन्त्री निकटहरूको संख्याले सबै ठाउँ लिने छ ।