जसपा बन्ला त प्रतिगमनको मतियार ?

नेपाली राजनीति अधिकांश समय बक्ररेखामै हिँडिरहेको छ । जब जब परिवर्तन संस्थागत हुन्छ भन्ने अपेक्षा हुन्छ त्यति नै बेला बज्रपात हुन्छ । परिवर्तन उल्टिन्छ । अहिले राजनीतिक परिवर्तन उल्टिने अवस्थामा पुगिसकेको छैन तर अन्योलको बादल भने नराम्ररी मडारिरहेकै छ ।

पुस ५ गतेको घटनापछि त नेपालको राजनीति थप गिजोलिएको छ । राष्ट्रिय आवश्यकता एकातिर, सरकारको ध्याउन्न अर्कैतिर छ । व्यवस्था बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक छ तर सरकारको नेतृत्वले पार्टीभित्र एक व्यक्ति र देशमा एकदलीयतन्त्रको अभ्यास गर्न खोजेको आभाष हुन्छ । हरेक तह, तप्का र क्षेत्रमा चरम राजनीतिकरणले माहोल अन्योलग्रस्त छ । त्यही कारण नेकपाको जनमत खण्डित भएको छ । नेकपा एमाले विभाजनको सम्मुखमा छ । स्थिर हुन्छ भनिएको व्यवस्थालाई निश्चित व्यक्तिको कुण्ठाले अस्थिर मात्रै बनाएको छैन, यी दल र यी नेतामा राजकाज चलाउने हुति छैन भन्ने मानक स्थापित हुन खोजेको छ । बहुदलीय व्यवस्थामा व्यक्तिको सत्ता चिरस्थायी हुँदैन । अहिलेको सत्तासंघर्षमा जुँगाको लडाइँ गरिरहेका केही नेता त्यो यथार्थ भुलेर यत्रतत्र सर्वत्र आफ्नै सत्ता स्थापना गर्न तल्लीन छन् ।

प्रतिगमन भयो भनेर महिनादिन लामो सडक संघर्षमा गएका दलहरू अदालतले पुनःस्थापित गरिदिएको प्रतिनिधिसभा अनिर्णयको बन्दी बनिरहँदा महिना दिनसम्म पनि आफैँ अनिर्णयको बन्दी छन् ।

पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिए पनि नेपाली राजनीति धमिलो नै छ । धेरैलाई लागेको थियो, सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधामन्त्री ओली संसद्मा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा जाने छैनन् । यदि, ओलीले प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा सत्ताको सुखभोग गर्न खोजे पनि अरु दलले त्यो गर्न दिनेवाला छैनन् । सर्वोच्चको बाध्यकारी फैसलापछि फागुन २३ मा बस्ने संसद् बैठकबाटै ओलीलाई बिदा गर्न पहल हुनेछ । तर, एक महिना बितिसक्दा पनि न उनले सत्ता छाड्न चाहेका छन् न त उनलाई सत्ता छोडाउन ठोस् पहल भएको छ ।

फागुन ११ को फैसला र पटक–पटक फेरि संसद विघटन हुन सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको धम्कीपछि माओवादी केन्द्र लाज पचाएर लामो समय समर्थन गरिरहन बाध्य छ ।

अनिर्णीत दलहरूः अन्योलग्रस्त भविष्य
कसैले मानुन् या नमानुन् नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) बीचको गठबन्धनका कारण संसद्को अंकगणित यस्तो छ । नभए दुई ठूला दल मिल्दा पनि कहीं एक मत त कहीं सात मतले उम्मेदवार पराजित हुनुपरेको कांग्रेसको हालको गणित अर्कै हुन्थ्यो होला । कांग्रेसको गणित योभन्दा केही बलियो भएको भए न ओलीले यो आँट गर्थे न कांग्रेस नै अनिर्णीत हुन्थ्यो भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।  प्रतिगमन भयो भनेर महिनादिन लामो सडक संघर्षमा गएका दलहरू अदालतले पुनःस्थापित गरिदिएको प्रतिनिधिसभा अनिर्णयको बन्दी बनिरहँदा महिना दिनसम्म पनि आफैँ अनिर्णयको बन्दी छन् ।

सार्वजनिक हितका लागि व्यक्ति हार्नु महत्वपूर्ण होइन तर आफू जित्न प्रधानमन्त्रीले चालेका एकपछि अर्को कदमले नेपाली राजनीतिलाई अकल्पनीय बनाएको छ । दुई तिहाइको पार्टी हुँदासमेत मुलुक अध्यादेशको भरमा चलेको थियो । त्यो जनमत सम्हाल्न नसक्दा नेकपा विभाजित भएको छ । नेकपा एमाले विभाजनको सम्मुखमा छ । मुलुक अहिले पनि तदर्थवादमा चलिरहेको छ । परिणाम आइसक्नुपर्ने बेला शिलान्यासको लहर चलेको छ । अबको राजनीतिबारे विश्लेषकहरूका विश्लेषण मिथ्या हुन थालेका छन् । सत्तासंघर्षमा खेलाडी मानिएका अन्य दलका नेताले पनि सम्भावित चित्रको पूर्वसंकेतसमेत गर्न नसक्ने अवस्था छ । पुस ५ अघिकै सत्ता निरन्तरताले देश अन्योलताबाट गुज्रिरहेको छ । प्रतिगमन भनिएको बेला मुक्तकण्ठले प्रतिरक्षा गर्ने कथित साइबर सेनाहरूले नियुक्ति पाउनेबाहेक लोकसेवामा पदाधिकारी रिक्त हुँदा हजारौं युवाको भविष्य निर्माणमा बिराम लागेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीलाई साइबर सेनाको भविष्य र पार्टी कब्जा गर्ने मात्रै चिन्ता छ । फागुन ११ को फैसला र पटक–पटक फेरि संसद विघटन हुन सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको धम्कीपछि माओवादी केन्द्र लाज पचाएर लामो समय समर्थन गरिरहन बाध्य छ ।

अब जसपा निर्णायक
नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गर्ने भने पनि आफ्नो संख्यात्मक उपस्थितिले खुट्टा टेक्न सकेन । उसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट २०७७ वैशाख १७ गते नै केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको वर्तमान सरकारले शासन गर्ने नैतिक र राजनीतिक आधार गुमाइसकेको ठहर गरेको थियो । तर, औपचारिक रूपमा राजीनामा मागेको थिएन । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा पदत्याग गरेर मार्गप्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरेको कांग्रेसले गत शुक्रबार (चैत्र २०) सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो निर्णयको स्वागत गर्दै अब छिट्टै नयाँ सरकार बन्ने उद्घोष गरेका छन् । जसपा संघीय समितिका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले पनि यो निर्णयको प्रशंसा गरेका छन् ।

तर, कांग्रेस एक्लैले निर्णय गरी माओवादी केन्द्रले समर्थन गर्दा पनि सरकार बन्दैन । न त एक ढिक्काबिनाको जसपाको समर्थनसहित तीन दलको सरकार बन्न सक्छ । यसर्थ अब सानो संख्यामा भए पनि जसपाको एक मतको निर्णय नै भावी सरकारका लागि निर्णायक छ । नेकपा एमाले एक रहँदा जसपाले समर्थन गर्दा पनि ओली वा ओलीले चाहेअनुसार सरकार बन्न संख्या पुग्ने देखिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध विपक्षी मोर्चामा रहेर खरो आलोचना गर्ने दल जसपाले सरकारमा जानकै लागि आफ्नो आदर्श गुमाउँछ कि नयाँ कित्तामा उभिन्छ भनेर धेरैले चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।

ओलीइतर गठबन्धनमा जाँदा जसपा सिंगो रहने र आफ्नो प्रतिपक्षी आदर्श पनि जोगाउने सम्भावना छ । ओली सरकारमा जाने अवस्थामा जसपा सिंगो नरहने करिब–करिब निश्चित छ । पार्टी फुटाउने, जनमत खण्डित गर्ने ओलीशैलीकै पदचाप पछ्याउने गरी जसपामा अर्को ओली जन्मिने सम्भावना न्युन भए पनि शून्य भने नरहेको कुरा महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोका पछिल्ला क्रियाकलापबाट प्रष्ट छ । तर, उसले जे गरे पनि कांग्रेसलेजस्तै निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । प्रतिगमनकारीको मतियार बनेर होस् या नबनेर जसरी गए पनि अबको सत्तासंघर्षको कोर्ष जसपाकै पोल्टामा रहेकोले सिंगो देशले उसको निर्णय पर्खिरहेको छ ।

– समाजवादी केटो