जुँगाको लडाइँ गर्ने कि जनताको ज्यानको सुरक्षा ?

कोरोना कहरबाट थलिएको मुुलुकको आर्थिक–सामाजिक समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । नेपाली नागरिकका दैनिक जीवन गुजारा गर्ने आधारको रूपमा रहेको रोजगारी, पेशा, व्यवसाय, उद्योग र दैनिक गरिखाने क्षेत्र अझै तङ्रिन सकेको छैन । सरकारले कोरोनालाई जितियो भन्दै हर्ष मनाउँदै गर्दा फेरि फ्रान्समा कोरोनाको तेस्रो लहर आएको भन्दै लकडाउन नै गरिएको छ ।

उता नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारतका विभिन्न स्थानमा कारण दैनिक हजारौंको संख्यामा संक्रमण बढिरहेको समाचार आइरहेका छन् । नेपालमा पनि केही दिनदेखि संक्रमण फेरि बढ्न थालेको संकेत प्राप्त हुँदैछ । सरकार र पार्टी भने आफ्नो समूहका जुलुस, बैठक र भेला बढाएर लग्दै छन् । यसै कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयको सार्वजनिक सूचनामा नागरिकलाई सावधान, सूचित, सतर्क र स्वस्थ रहन सुरक्षा मापदण्ड पूराका पूरा लागू गर्नु भनिएको छ ।

स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा तथा नागरिकका आधारभूत आवश्यकताका कुराबाट मानिस त्रसित बन्दै छन् । यो भनेको गम्भीर स्थिति हो । यस्तो विषय परिस्थितिमा पनि नेताहरू सत्ता, शासन र जुँगाको लडाइँमा उत्रेको उत्रेयै छन् ।

सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि स्थापित नेकपा एमालेका प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको दुवैथरी समूहले आफूलाई असली एमाले र अर्काेलाई ‘गुट’ भन्दै आएका छन् । प्रचण्डको नेकपा माओवादी केन्द्र पनि ‘हल न चल’ को अवस्थामा पुगेको छ । उता, कांग्रेस पनि एमाले कानुनी हिसाबले कहिले फुट्ला भनी दाउ हेर्दै छ । मधेसी दल कताबाट सत्ताको बढी तर मार्न पाइएला भन्दै दाउ हेर्दैछ । पार्टीहरू सत्ता स्वार्थबाट माथि उठ्नै सकेनन् ।

जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सत्ता मात्र सोच्दा नागरिकका जरुरी आवश्यकता र जिउधनको सुरक्षाका अति महत्वपूर्ण विषय ओझेलमा पर्न थालेका छन् । युरोपको फ्रान्स, ब्राजिल र इटालीमा आएजस्तो कोरोनाको दोस्रो र तेस्रो लहर भारतको बाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गर्न पुग्यो भने के–कस्तो सुरक्षा सतर्कता तथा सावधानी अपनाउने भन्नेमा सरकार, मुलुकका प्रमुख दल तथा सरोकारवाला निकाय अझै बेखबरजस्तै बसेको देखिन्छ । सरकारले यो जरुरी विषयमा सबै दलसँग छलफल गर्नुपर्ने होइन ?

आफ्नै समुद्र्री पारवहनसम्बन्धी सुविधा नभएको र भारतीय भूमिबाट दैनिक आवश्यक वस्तु ल्याउनै पर्ने बाध्यकारी स्थिति भएकाले सो माध्यमबाट नेपालमा बढी कोरोना र संक्रमणका अनेकौं रोग आउने र सर्ने स्थिति टड्कारो हुँदाहुँदै पनि यसलाई मूल चासो र चिन्ताको विषय बनाउन सकिएको देखिन्न ।

सरकार कसको हो ? किन चाहिएको ? सरकारको भूमिका र जिम्मेवारी के हो ? राजनीतिक पार्टी र शक्तिको नागरिकप्रतिको दायित्व र जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्ने ? यस दिशामा कसैको चासो र चिन्ता देखिन्न ।

जनताले आफ्नो गाँस काटेर बुझाएको करको पैसाबाट सञ्चालित हुने सरकारको मूल दायित्व भनेकै जनता र नागरिकको जिउधनको सुरक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत सुविधाजस्ता कुरा हुन् र हुनुपर्छ । जनतालाई संक्रमणबाट बचाउन सकिएन भने त्यो कसको कमजोरी हुन्छ ? यहाँ त आवश्यक सावधानी र सुरक्षा सतर्कता पनि देखिएन ।

सत्ता, दलीय र आफ्ना निजी स्वार्थबाहेक केही नदेख्ने सोच र शैलीको कारण नेपाली जनताको आधारभूत स्वास्थ्यजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा चिन्ता पटक्कै देखिन्न ।

बेला र समय हुन्जेल चुप लाग्ने, कुनै पूर्वसावधानी नअपनाउने अनि अन्तिम अवस्थामा पूरै लकडाउन भनिदिने तरिकाले नेपालको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्र ध्वस्त र तहसनहस बन्नेतर्फ समयमै सतर्क हुनु पर्दैन ?

लकडाउन एउटा बाध्यकारी उपाय भए पनि त्यो अन्तिम समाधान हुन सक्दैन भन्ने कुरा विगतमा पनि देखिएकै हो । मानिसहरू एक पेट खान रत्नपार्कको सडकमा लामबद्ध हुनु भनेको मुलुक, समाज, सरकार र सबैको लागि लाजमर्दाे कुरा हो । राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको कार्य तरिकाले फेरि सोही अवस्थामा मुलुक नपुग्ला भन्न सकिन्न ।

जहिल्यै सत्ताको गलफत्तीमा अलमलिने र आरोपै आरोप लगाउने तरिका र शैलीले नेपाली राजनीतिक क्षेत्र अविश्वासिलो बन्दै छ । कुर्सी र सत्तामा को जाने र खाने भन्ने कुरा मात्र राजनीति होइन र हुन सक्दैन ।

मुलुक, जनता र नागरिकको सुरक्षा र हित मूल कुरा हो र हुनुपर्छ । मुुलुक र जनता रहेको खण्डमा सत्ता त फेरि पनि आउन सक्छ । सत्तामा सधँै टाँसिइरहने र त्यो समूहलाई जसरी पनि खसाल्ने सोच र व्यवहारले कोरोनाको दोस्रो र तेस्रो लहर नेपालमा आइलाग्यो भने कसरी कुन स्तरको सुरक्षा सावधानी अपनाउने भन्ने कुराको कुनै योजना र पूर्वसावधानी नै हुन सकेन ।

यति गम्भीर विषयमा आफ्ना जुँगे लडाइँको कारण अति जरुरी विषय सामान्य प्राथमिकतामा पनि पर्न नसक्नु गम्भीर चिन्ता र चासोको विषय भएको छ । जुँगाको लडाइँ तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।