प्रधानमन्त्रीको अर्को पेलाइ

सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाबमोजिम २३ बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीमाथिको अविश्वास प्रस्ताव कसरी प्रस्तुत होला भन्ने कौतुहलबीच अनेकथरी अड्कलबाजी गरिएका छन् । नेकपा संसदीय दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि नेकपाकै सांसदहरूबाट संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपाको माधव–प्रचण्ड समूह र प्रधानमन्त्री ओली समूह आफ्नै रणनीतिमा लागेका देखिन्छन् । ओली सांसदहरूलाई ह्वीप लगाएर अविश्वास प्रस्तावमा समर्थन नगर्न आदेश दिने नीतिमा रहेको भए पनि कानुनी हिसाबले मात्र फुट्न बाँकी रहेका तर राजनीतिक र व्यावहारिक हिसाबले फुटिसकेका नेकपाले प्रधानमन्त्रीको आदेश पालना गर्ने अवस्था छैन ।

अर्काेतर्फ नेकपा दलको विधानले पनि सांसदहरूलाई त्यसरी संसदीय दलको नेता र प्रमुख सचेतकले सिधै कारवाही गर्न सक्ने अवस्था छैन । विधानको दफा ४ ले संसदीय बोर्ड गठनको प्रावधान राखेको छ । संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई कारबाही गर्नुपर्दा उसैको बैठकबाट कुन खालको गल्ती भएको हो सोबमोजिम पार्टीको केन्द्रीय कमिटीलाई लेखी पठाउने मात्र अधिकार रहेको अवस्था छ । यसरी हेर्दा संसदीय बोर्ड नै नभएको अवस्थामा कुन माध्यमबाट सांसदहरूलाई के कारबाही गर्ने हो अन्योल छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै कुरा गर्दा पनि ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यमध्ये बहुमत संख्या माधव–प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपामा छन् । निर्वाचन आयोगले पनि सोही कमिटीलाई वैधानिकता दिएको छ । त्यति मात्र होइन, सो समूहको बहुमतको बैठकले प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपीलाई नै कारबाही गरी निश्कासनसमेत गरेको स्थिति रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीले कारबाही गरिसकेका प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले सांसदहरूलाई कुन आधिकारिकताको आधारमा के–कस्तो कारबाही गर्ने हुन् त्यो हेर्न बाँकी छ । संसदीय अभ्यासका जानकार कानुनविद्हरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसरी सांसदहरूलाई ह्वीपको त्रास मात्र देखाएका हुन् । कारबाही गर्ने तागत र हैसियत उनमा रहेको देखिन्न । बरू उनी स्वयं पार्टीको कारबाहीमा परेको अवस्था छ ।

विगतमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शेरबहादुर देउवालाई त्यसरी नै ह्वीप लगाएर कारबाही गर्न खोज्दा किशुनजी, गणेशमानजीसँग एकचोटि झडप र अर्कोपटक पार्टी नै दुई टुक्रा भएर ७४ रे र ३६ से कांग्रेस भएका थिए । हालैको घटना हेर्दा पनि सांसद सरिता गिरीको सांसद पद खारेज गर्ने विषयमा संसदीय दलबाट सिधै कारबाही भएको नभई पार्टीको केन्द्रीय कमिटीबाट संसद् सचिवालयलाई लेखी पठाएपछि मात्र सांसद पद गएको हो । यसरी यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरूलाई ह्वीप लगाएर कारबाही गर्ने कुरा नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने खेल मात्र हो भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ ।

पुस ५ गते हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री सर्वाेच्चले प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक हुने र संसद्को पुनःस्थापना हुने फैसला गरी संसद्को बैठकको मितिसमेत तोकी बैठक बोलाउन आदेश दिएपछि राजनीतिक नैतिकता र संसदीय मूल्यको आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेमा पदमा टाँसिएर बसेका छन् । उल्टो सांसदहरूलाई संसदीय दलको ह्वीप लगाएर निश्कासनसम्मको अनुशासनको कारबाही गर्ने धम्की दिँदै हिँड्न थालेका छन् । संसदीय दलबाट प्रमुख सचेतक देव गुरूङलाई यसअघि नै हटाएका प्रधानमन्त्रीले आफ्ना विश्वासपात्र सांसद विशाल भट्टराईलाई प्रमुख सचेतकमा नियुक्त गरेका छन् । भट्टराईले ओलीकै शैली र सोचअनुसार सांसदहरूलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने धम्की दिइसकेका छन् । आफ्नै संसदीय दलको विधान र पार्टी विधान राम्रोसँग नहेरेका प्रधानमन्त्रीले सांसद्हरूलाई त्यसरी ट्राफिकले रातो बत्ती क्रस गर्दा कारबाही गरेजस्तो गरी ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने अधिकार, विधानको व्यवस्था र पद्धति रहेको देखिन्न । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले सांसद्को पद नै खाइदिनेसम्मको धम्की दिँदै हिँडेका छन् । संसदीय बोर्डको गठन हुनुपर्ने संसदीय दलको विधानमा प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि त्यो गठन नभई र त्यसको सिफारिस नहुँदै स्वयं प्रधानमन्त्रीले सिधै कसरी कारबाही गर्न सक्लान् ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।

प्र्रधानमन्त्रीको सोच भनेको कारबाही गर्ने र तर्साएर सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने हो । अधिकारै नभएको कारबाही गरी त्यो विषयलाई किचलो बनाएर फेरि अदालतमा लैजाने अनि अदालतबाटै झुलाएर सत्तामा हालीमुहाली गर्ने सोच र आशा प्रधानमन्त्रीमा देखिन्छ । यद्यपि, माधव–प्रचण्डको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले यसपटक ओलीका कुनै पनि जाललाई च्यात्ने सोच बनाएका छन् । अप्ठ्यारो पर्दा जस्तोसुकै खालको लचिलो सम्झौता गरी आफ्नो काम निप्ट्याउने र पछि वास्ता नगर्ने ओलीको सोच र शैलीका कारण माधव–प्रचण्ड यसअघि थाकिसकेका छन् । यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीको लागि संसद्को बैठक फलामको च्यूराचपाएसरह हुने राजनीतिक र कानुनका जानकारहरू बनाउन थालेका छन् ।

आफ्नो कुरा र तर्क माथि पार्न जे पनि भन्ने र जे पनि गर्ने व्यवहारको कारण यो पटकको संसद्को बैठक नेपालको संसदीय इतिहासमै रोचक, घोचक र निर्णायक हुने देखिन्छ । आफूलाई समर्थन नगर्नेको पद नै खाइदिने भन्ने धम्की दिँदै सत्तामा टिक्ने अन्तिम उपायको रूपमा प्रयोग गर्न लागेको देखिन्छ । पहिले–पहिले ओलीले दिएका यस्तै प्रकारका धम्कीलाई माधव–प्रचण्डको समूहले सहँदै र मान्दै आए पनि यो पटक त्यो सम्भावना पटक्कै देखिन्न । ओलीले जस्तोसुकै कारबाही गरे गरून् तर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट हटाएरै छाड्ने हो भन्ने मनस्थितिमा नेपाल समूह रहेको बुझिएको छ । ओलीले पनि धम्क्याउनकै लागि मात्र त्यो खालको धम्की दिएको देखिन्छ । जेहोस् यसपटकको प्रतिनिधिसभा बैठक नेपालको संसदीय अभ्यासमा नयाँ नजिर स्थापना गरी एउटा निर्णायक फैसला गर्ने अवस्था बन्दै छ ।