दलहरू केन्द्रीय सदस्य उत्पादन गर्ने कारखाना मात्र हुन् ?

तत्कालीन नेकपा माओवादीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रयोग गरेको केन्द्रीय सदस्यको व्यवस्था र प्रबन्ध नेपाली राजनीतिकै अनौठो र नौलो प्रयोग थियो । ३९९ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यबाट थालिएको यात्रा ४९९, ८९९, ९९९, हुँदै ३९९९ सम्म पुगेको थियो । त्यतिले पनि पुगेन र आफू परिएन वा भइएन भन्नेको ताँती ठूलै थियो । त्यस प्रकारको सांगठानिक प्रबन्धले राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्न सफल भएन । निर्वाचनमा माओवादीको पराजय भयो । त्यो एकप्रकारले भन्नुपर्दा खराब तरिका, विधि र अनुभव थियो । धेरैलाई समेट्ने नाममा जति थपे पनि झन् बढी असन्तुष्टि हुने त्यो विधि गलत रहेछ भन्ने कुरा विगतको अनुभवले देखाएकै हो ।

हाम्रो समाज र संस्कारमा विवाहको बेला इष्टमित्र, साथीभाइ, छिमेकी, दल–संगठन आदि गर्दै मानिसलाई निमन्त्रणा गरिन्छ । अनुभवले के देखाएका छन् भने जति हामी निमन्त्रणा वितरणको दायरा फराकिलो बनाएर धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई बोलाउँदै, जान्छौं थप मानिस र सम्बन्ध भएकाहरूको घेरा छुट्दै जान्छ । ‘मलाई त विवाहको निम्ता आयो, तलाईं नि ?’ भनी सोध्ने मानिसहरू बढ्दै–बढ्दै जान्छन् । फलानाको विवाह रे भन्ने हल्ला र सूचना फैलिने र छुट्नेहरूको घेरा झन् फराकिलो हुँदा रिसाउने दर झन् व्यापक बन्दै जान्छ । राजनीतिक दलमा धेरैलाई खुशी पार्न वितरण गरिने केन्द्रीय सदस्य पद माथि उल्लिखित विवाहको निमन्त्रणाजस्तै हो । फेरि पनि त्यही असफल तरिका किन अपनाइ“दैछ ?

४४१ सदस्य रहेको नेकपाबाट प्रधानमन्त्रीले ११९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाएका छन् । आफूलाई सुझाव दिने र आलोचना पनि नगर्ने मानिस मनोनयन गर्न उहाँलाई कसैले रोके–छेकेको पनि छैन । नेपालको संविधान र कानुनमा राजनीतिक पार्टीमा यति नै सदस्य बनाउनुपर्ने बाध्यकारी नियम र प्रणाली केही छैन । फेरि भएकै संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध पनि कति पो लागू भएका छन् ? महिलालाई ३३ प्रतिशत कम्तीमा दिनुपर्ने कानुनी प्रावधानको हालत के छ ? संघीय सरकारको के कुरा, ९ जनाको तत्कालीन नेकपा सचिवालयमा महिला को थिइन् ?

नेपाली राजनीतिमा नेकपाले दुई अध्यक्षको अभ्यास गरेपछि राप्रपा र विवेकशीलले पनि त्यसको सिको गरेका छन् । नेकपाले गर्ने निर्णयले नेपाली समाज र राजनीतिमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । प्रश्न हो– हामी कस्तो अभ्यास र संस्कार सिक्दै छौं र सिकाउन प्रेरित गरिरहेका छौं ?

एक जना सरकारी राजनीतिक नियुक्ति पाएका बुद्धिजीवीको फेसबुक वालमा ११९९ केन्द्रीय सदस्य हुँदा पनि फलाना–फलानालाई किन राखिएन ? भन्दै फोटोसहित असन्तुष्टि सार्वजनिक भएकै छ ।

सन् १९४९ अप्रिल २२ मा ४ जना संस्थापक सदस्य भएर खोलिएको हो, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी । तत्कालीन नेकपा एमाले १ सय ५१ सदस्यबाट पनि चलाइएको थियो । नेपाली कांग्रेस पार्टी पनि २ सयभन्दा कम संख्यामै रहेको छ । सबैभन्दा धेरै जनसंख्या र करिब १० करोड सदस्य भएको चीनको कम्युनिष्ट पार्टी वा नेशनल पिपुल्स कंग्रेस जम्मा २९८७ जनाको मात्र रहेको छ । ३ करोड जनसंख्या र ८ लाख सदस्य भएको (भनिएको) त्यो पनि पार्टी फुटेपछि कति होला, मा ११९९ जनाको केन्द्रीय संगठन किन र केका लागि ? सवाल एउटा कुनै पार्टी वा दल र उसको अध्यक्षले जति मन लाग्छ उति बनायो भन्ने होइन ।

जनता र नागरिकले अपनत्वबोध र स्वीकार गर्न सकिने खालको निर्णय मात्र गर्नु र लागू हुनुपर्छ । आफूलाई कसैले रोक्न र छेक्न सक्दैन भन्ने तर्क र आधारलाई लिएर त्यस्ता पद वितरण गरिरहने हो भने विचार, मूल्य र प्रणाली स्थापित गर्न सहायक हुनुपर्ने मूलधारका ठूला राजनीतिक पार्टीले जनविश्वास गुमाउँदै जाने अवस्था हुन्छ । गणतन्त्रमा राजनीतिक पार्टी र त्यसमा पनि पटक–पटक जनअनुमोदित दल भनेका बलियो ढलानयुक्त घरको पिलरजस्तै हुन्छन् र हुन् । लोकतन्त्रको खम्बारुपी पार्टीको राजनीतिक क्रिया र कार्यशैली नै कमजोर र अविश्वासी भइदियो भने लोकतन्त्रको पिलर कस्तो होला ? लोकतन्त्र र गणतन्त्र कमजोर भइदियो र नागरिक अपनत्व कमजोर बन्न पुग्यो भने ११९९ त के ९९९९ कै बनाए पनि त्यसको औचित्य सावित गर्न सकिन्न । राजनीतिक पार्टी केन्द्रीय सदस्य उत्पादन गर्ने कारखाना मात्र अवश्य होइनन् । राजनीतिक पार्टी भनेको त आमनागरिकलाई वैचारिक, सैद्धान्तिक र राजनीतिक मूल्य र दर्शनबाट जोड्ने हो । तर, यहाँ ठीक उल्टो आधारभूत तहका कमिटी २५ सदस्यीय बन्नुपर्नेमा जिल्ला कमिटी नै २ सयदेखि ३ सयसम्मका बन्ने गरेका छन् । ‘आफ्नो पार्टी आफ्नो खुस, आफू अध्यक्ष आफ्नो छुट’ भन्ने तर्कले मात्र यसको उत्तर पुग्छ भन्ने लाग्दैन । त्यसो भनियो र सोचियो भने कुनै प्राइभेट कम्पनी र राजनीतिक दलमा खासै भिन्नता कति होला ?