अख्तियारमा जान यिनको दौड

अख्तियारमा जान यिनको दौड

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश संशोधन गरेर भए पनि संवैधानिक अंगहरू विशेष गरी अख्तियार र निर्वाचन आयोगमा निकटहरुलाई नियुक्त गर्ने योजना सारेपछि विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासमेत पछि हट्नुभएको बताइएको थियो तर पछिल्ला घटनाक्रम र सूचनाले बाहिर जे भने पनि प्रधानमन्त्रीको उक्त योजनालाई मूर्तरूप दिलाउन देउवा स्वयम् लागेको रामचन्द्र पौडेल निकटस्थहरूको आरोप छ ।

उनीहरूका अनुसार काँग्रेस सभापति प्रधानमन्त्रीसँग जसरी पनि मिलिजुली सिद्धान्तमा अघि बढ्ने रणनीतिमा देखिन्छन् । मंसिर २९ गतेपछि आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भनिए पनि त्यसपछि काँग्रेस चुप लागेर बसेको छ । पौडेललाई खुशी पारिदिनको लागि मात्र गत सोमबार एकदिनको बिरोध कार्यक्रम गरेर झारा टारिएको बताइन्छ ।

संवैधानिक परिषद्को पछिल्लो बैठकमा देउवाले केही खास मान्छे नियुक्तिको लागि प्रधानमन्त्रीलाई नाम उपलब्ध गराएको चर्चा सेलाएको छैन । यसअघि प्रहरी प्रमुख बन्नबाट रोकिएका जयबहादुर चन्दको नाम चर्चामा आएपनि प्रधानमन्त्रीले अर्कै नामसमेत सोच्न थालिएको छ ।

अख्तियारको आयुक्तमा देउवालाई कन्याउने व्यक्ति स्याङ्गजाका शिवनाथ पाण्डे रहेको बताइन्छ । उनी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट चार वर्षअघि अवकाशप्राप्त कार्यकारी निर्देशक हुन् । केही दिन अघिसम्म विशाल ग्र्रुपको सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्समा सीईओ रहेका पाण्डे एकाएक अवकाश लिएर घर बस्नुमा विशेष गरी बैंकमा उनका समकालीन काँग्रेसी कार्यकारीहरूले अचम्म मानेका छन्  ।

पाँच वर्षअघि काँग्रेसको कोटामा डेपुटी गभर्नर बन्ने चर्चामा रहेका पाण्डेको सट्टा शिवराज श्रेष्ठलाई हालका प्रधानमन्त्रीले नै नियुक्त गर्नुभएको थियो । त्यसबखत पाण्डे होइन आफूहरू खाँटी काँग्रेसी भएकाले डेपुटी गभर्नर बन्न पाउनुपर्ने भन्दै स्याङ्गजाकै नारायणप्रसाद पौडेल र त्रिलोचन पंगेनी ज्यान फालेर लागेका थिए । स्रोतका अनुसार पाण्डेलाई दुई दशकअघि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकबाट काजमा झिकाएर लामो समयसम्म कर विशेषगरी भ्याटसम्बन्धी कामको जिम्मा दिएको थियो । उनी वित्तीय क्षेत्रमा मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) र बैंक सुपरीवेक्षण विज्ञ मानिन्छन् । निजी क्षेत्र र ठूला उद्योगपतिहरूले सँधै सकारात्मक रूपमा लिने भएकाले पनि पाण्डेलाई निजी क्षेत्र मैत्री कर्मचारीको रूपमा चिन्ने गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

संवैधानिक परिषद्को ‘विवादास्पद’ भनिएको पछिल्लो बैठकमा यस्ता नाम प्रस्तुत गरिएको र परिस्थिति हेरेर मात्र सबै विवरण सार्वजनिक हुने बताइएको छ । परिस्थिति प्रतिकूल भएमा ती नाम त्यत्तिकै दबिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । ब्युरोक्रेसीमा बेदाग र निरन्तर खटालु पूर्व गृहसचिव प्रेम राईलाई अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त नै बनाउने गरी नियुक्त गर्ने योजना बनाइए पनि त्यसको निम्ति केही कानुनी अड्चनहरू देखापरेको एकजना उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री स्वयम् र बालुवाटार समूहको चाहनाबमोजिम पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा उदाउँदो सूर्य होइन,उदाइसकेको हालको सूर्य नै चुनाव चिन्ह उपलब्ध गराउने गरी पूर्व एमाले दललाई ब्युँताउन गृहकार्य भइरहेको बताइन्छ । संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयोगमा गर्ने भनिएको नियुक्तिसमेत त्यहि चिन्ह र दलको स्वामित्व प्राप्त गर्न सहज हुने गरी हुनसक्छ ।

यसबीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबिरुद्ध कैयन बर्षअगाडि  सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दालाई ब्युँताइएको छ । बालुवाटार निकटहरूले सापकोटा सम्भवतः संसदको अर्को अधिवेशनमा सभामुखको भूमिकामै नदेखिने गरी बाहिरिनसक्ने बताउन थालेका छन् ।

टिप्पणीहरू