प्रहरी भर्ना रोक्ने त अब ? « Jana Aastha News Online
Logo
२० मंसिर २०७८, सोमबार
|  Mon Dec 6 2021

प्रहरी भर्ना रोक्ने त अब ?

प्रकाशित मिति :  २१ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ०७:१५


नेपाल प्रहरीको नयाँ भर्नासम्बन्धी विज्ञापनले प्रदेश प्रहरीको समायोजन प्रक्रिया तथा प्रदेश प्रहरीमा आवश्यक हुने थप कर्मचारी भर्ना गर्ने विषयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले उक्त विषयको संवैधानिक तथा न्यायिक निरूपणको माग गर्दै २ नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले आज सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हालेका छन् ।

उनले रिटमा ‘मुलुकको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वीकार गरेको’ उल्लेख गर्दै संविधानको धारा ५६ मा उल्लेखित राज्यको मूल संरचनाअनुसार संघ,प्रदेश तथा स्थानीय तहको छुट्टाछुुट्टै कार्य विभाजन गरिएकोतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । त्यस्तै धारा १६२ ले प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहेको र सम्बिधानको अनुसूची–६,मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको उल्लेख छ ।

रिटमा भनिएको छ ‘धारा २६८ (२) मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र उपधारा (३) मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन,सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोतर्फ बेलैमा ध्यान दिनुपर्नेमा सो नगरी चार वर्षपछि मात्र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ जारी गरियो ।’

त्यसैगरी, रिटमा गत माघ २८ गते राजपत्रमा प्रकाशित प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन,२०७६ को दफा २ (ग) मा प्रदेश प्रहरी भन्नाले उक्त ऐन र प्रदेश कानुनबमोजिम गठन भएको प्रदेश प्रहरी सेवामा कार्यरत कर्मचारीको संगठन सम्झनुपर्छ र सो शब्दले प्रदेश प्रहरीमा नियुक्त भई,समायोजन भई वा खटिई कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई समेत जनाउने विषय उल्लेख गरिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !