ग्लोबलको चिठी राष्ट्र बैंकमा दम्पच

ग्लोबलको चिठी राष्ट्र बैंकमा दम्पच

ग्लोबल आईएमई बैंकले भदौ पहिलो साता जानकारीको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाएको (बोधार्थ) पत्र लुकाइएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको निर्देशनविपरित रत्नराज बज्राचार्यलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सम्बन्धी ऐन (बाफिया) बमोजिम नियमनकारी निकायलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै ग्लोबलले उक्त पत्र पठाएको थियो ।

Financial Policy

तर,अढाई महिनासम्म पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र बैंक सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक एवम् गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबाहेक अरु कसैले पनि उक्त पत्रलाई हेर्न नपाउने गरी लुकाइएको स्रोतको दाबी छ । कतिसम्म भने डेपुटी गभर्नरद्वयलाई समेत उक्त पत्रमा लेखिएको विस्तृत विवरणको सुईंको दिइएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी र बैंक सुपरीवेक्षण विभाग शिवराज श्रेष्ठको जिम्मेवारीमा रहेको छ ।

बैंकले गत वर्ष जारी गरेको मौद्रिक नीति र एकीकृत निर्देशनमा ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीईओ बन्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्दै बज्राचार्यलाई ग्लोबल बैंकको उच्च व्यवस्थापनले ह्याकुलाले पेलेरै भदौ १ गतेदेखि नियुक्ति दिएको थियो । नियुक्तिको एक सातामै पठाइएको बोधार्थ पत्र आफ्नो कमजोरी लुकाउन केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूले नै दमपच बनाएको बताइन्छ ।

सामान्यतयाः त्यस्ता पत्रहरू सहायकस्तरका कर्मचारीले सम्बन्धित बैंकको फाइलमा राख्ने गर्छन् । तर,ग्लोबल बैंकको हकमा भने यसपटक फरक व्यवहार गरिएकोमा सम्बन्धित कर्मचारीहरू अचम्भित छन् । पत्रको व्यहोरा नियमन र बैंक सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक तथा गभर्नरले बाहेक सम्बन्धित विभाग तथा कार्यालयका निर्देशकले समेत हालसम्म देख्न र पढ्न पाएका छैनन् ।

कार्यालयको औपचारिक पत्रलाई किन यसरी लुकाइएको होला ? भन्ने जनआस्था डट कमको जिज्ञासामा नियमन विभागका एकजना अधिकृत भन्छन् ‘लाज छोप्नको लागि होला’ । स्रोतका अनुसार साउनको पहिलो सातासम्म बज्राचार्यलाई ग्लोबल बैंकको सीईओमा नियुक्त गर्दा नियम विपरित हुने केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वले नै बताएको थियो । त्यसैले साउन २ गते जारी गरिएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेत उनलाई मिल्ने गरी मर्जर वा पोष्ट मर्जरको नाममा उमेर हद नाघेको व्यक्ति सीईओ बन्न पाउने व्यवस्था गरिएन । त्यसैगरी नीति जारी गरेको झण्डै एक सातापछि बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ निर्देशनमा पनि अघिल्लो वर्षको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरिएको छैन ।

साउनको मध्यतिर आइपुग्दा अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीति र निर्देशनमा रहेको व्यवस्था विपरित भएपनि बज्राचार्यलाई सीईओ बनाउनैपर्ने निश्कर्षमा ग्लोबल बैंकका ठूला लगानीकर्ताहरू तम्सिए । त्यसको लागि  तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडामार्फत् गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई दबाब दिने रणनीति तय गरियो । जनता बैंकमा ठूलो लगानी गरेका खतिवडा पनि बज्राचार्यलाई सीईओ बनाउने योजनामा सहमत भएको स्रोत बताउँछ ।

गत वर्ष जनता बैंक ग्लोबलमा मर्ज भएपछि यतिखेर खतिवडा पनि ग्लोबल आईएमई बैंकको ठूला लगानीकर्तामध्ये एक हुन् । खतिवडाको दबाबसामु प्रारम्भमा अनकनाए पनि अधिकारीले बज्राचार्यलाई सीईओ नियुक्ति लिन मिल्ने गरी ‘पोष्ट मर्जर व्यवस्थापन’ को नाममा झण्डै ७० वर्षको उमेर नजिक पुगेका बज्राचार्यलाई हरियो बत्ति बालिदिएका थिए । अर्थमन्त्रीसँग ट्युनिङ्ग मिलाउने नाममा ग्लोबल बैंकका हर्ताकर्ताको योजनामा अधिकारीले अन्ततः काँधमा काँध मिलाएको देखिन्छ । त्यसैगरी रत्नराजसँग धोबीधारामा रहेको बज्राचार्यको म्याक कन्सल्टेन्सीसँगको पुरानो साइनो र गुन तिर्ने अवसरको रूपमा पनि खतिवडाको दबाबलाई ग्रहण गरेको समेत एकथरिको बुझाई छ ।

आफ्नो स्पष्ट नीति विपरित हुनेगरी बज्राचार्य ग्लोबल बैंकको सीईओमा नियुक्त भएको विषयमा नियमनकारी निकायको संलग्नता नदेखाउने अभिप्रायले राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूको निर्देशनमा उक्त पत्र लुकाइएको बताइन्छ । बैंकका एकजना निर्देशकका अनुसार ‘नियमन र सुपरीवेक्षण विज्ञको हैसियत बनाएका गभर्नर अधिकारीलाई ग्लोबल बैंकमा बज्राचार्यको नियुक्तिले जति गिज्याएको छ, त्यो भन्दा बढी उनको नियुक्तिको आधार खुलाउँदै लेखिएको ‘पोष्ट मर्जर व्यवस्थापन’ व्यहोराको पत्रले निर्वस्त्र पारेपछि बाहिर नआओस् भनेर’ लुकाइएको हुनसक्छ ।

अहिले पनि राष्ट्र बैंकले दोहोरो मापदण्ड अपनाउँदै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको हकमा उमेर हदलगायतका निर्देशनलाई अक्षरश: पालना गर्न लगाएको छ । दाँयाँबायाँ गरेका केही लघुवित्त संस्था र तिनका पदाधिकारीलाई बाफियाको दफा १०० समेत लगाइएको छ । तर, ठूला बैंक, व्यवसायी र मन्त्रीको सामुन्ने ‘त्वम् शरणम्’ भएर ‘साइकल चलाउने’ प्रवृत्तिले नियमनकारी निकायको दोहोरो चरित्रलाई उदाङ्गो पारिदिएको बताइन्छ  ।

–  द्रव्य शाह

टिप्पणीहरू