संघीय हटाएर ‘नेपाल’ मात्रै ?

संविधानमा उल्लेखित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई हटाएर अब औपचारिक र सरकारी पत्राचारमा समेत नेपाल मात्र लेखिने निर्णय भएको छ । उक्त निर्णयले गणतन्त्र र संघीयताको उपलब्धिप्रति सरकारमा रहेकाहरूलाई नै कुनै मोह,मतलब र चासो नै नभएको भन्दै अर्काथरिले गुनासो पोखेका छन् । उनीहरूका अनुसार ‘त्यस्तो निर्णय गर्नेहरूलाई पद चाहिएको थियो,पाइयो तर यसपछि के हुन्छ भन्नेतर्फ कुनै वास्ता गरेको देखिएन । त्यसैले अब गर्न बाँकी पनि केही छैन ।’

संविधानमै लेखिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सट्टा ‘नेपाल’ मात्र लेख्ने सरकारको हालैको निर्णयले पुनः संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने चर्चा समेत हुन थालेको छ । उक्त निर्णय सरकारी लेटर प्याडमा मात्र लागू हुने भनिएपनि त्यसलाई समेत नयाँ नक्शा प्रकाशनको क्रममा गरिएको अनुसूचि संशोधनझैँ संविधान अनुकूल बनाउनुपर्ने वा नपर्ने गरी दुईथरि कानुनी विश्लेषण हुन थालेको हो । किनकि संविधानमा नेपाल राज्यको बारेमा प्रष्ट पार्दै भनिएको छ ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ । तर,सरकारले सरकारी पत्राचारमा नेपाल मात्रै लेख्ने भनेर गरेको निर्णयले सबैलाई झस्काइदिएको छ ।

कुनैपनि मुलुकको राजनीतिक र सांस्कृतिक मौलिकता त्यो देशको पहिचान पनि हो । त्यहि पहिचान त्यस देशका नागरिकको लागि गर्वको विषय हुन्छ । तर,हाम्रोमा त्यति ठूलो संघर्ष गरेर ल्याइएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई सर्वत्र प्रचार गर्नुको साटो खुम्चाउनतिर लाग्नुलाई आमनागरिकले पचाउन सकेका छैनन् । सरकारका पछिल्ला निर्णय र गतिविधिले मुलुकमा पुनः एकपटक भद्रगोलको स्थिति पो देखा पर्नसक्ने हो कि भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ ।

यसबीच भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘र’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले गरेको हालैको नेपाल भ्रमण र मध्यरातमा सरकार प्रमुखसँग गरेको घण्टौंको गोप्य भेटघाटको बारेमा सरकार र प्रधानमन्त्री कार्यालयको संयन्त्रले साँधेको मौनताले पनि उक्त आशंकालाई बल पुर्याएको छ । तर,केहि दिनपछि बालुवाटारका एकजना सल्लाहकारले सार्वजनिक गरेको जानकारीमा अर्को देशका गुप्तचर प्रमुखले सरकार प्रमुखसँग ‘शिष्टाचार भेट’ गरेको भन्ने वाक्यांशले समेत भावी दिनको आँकलन गर्नेहरूलाई बल पुर्याएको छ ।

अर्को देशको गुप्तचर प्रमुखले सेनाको विमान चार्टर गरेर,गोपनीयता लुकाउँदै गरेको भेटघाटलाई शिष्टाचारको पगरी गथाउनु बालुवाटारको हतार हतारको बाध्यता सिवाय केही नभएको बताइन्छ । त्यसैगरी,भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दूतको रूपमा गोयलले प्रधानमन्त्रीसँग गोप्य भेट गरेको भन्ने विषय भारतीय पक्षले सार्वजनिक गर्ने हो कि नेपालले ? यसले पनि उक्त विषयलाई सँशयको घेरामा राखेको छ । बरु उल्टै बिजेपीको मात्री हिन्दू संस्था आरएसएसका प्रमुखले चीनलाई काउण्टर दिन भारतले छिमेकीसँग सम्बन्ध ‘अच्छा’ बनाउने प्रयासको रूपमा चित्रण गरिदिएका छन् ।

यता,हालै बीआरआईसम्बन्धी भर्चुअल सम्मेलनमा नेपालले भाग लिएको छ । आकस्मिक रूपमा भएको गोयलको गोप्य भ्रमणलाई उक्त सम्मेलनमा नेपालले जनाएको सक्रिय सहभागितासँग समेत जोडेर हेरिएको छ । चीनसँग जतिसुकै नजिक रहेको भनिएपनि वर्तमान सरकारले पौने तीन वर्षको अवधिमा बीआरआईसमक्ष एउटा पनि परियोजना पेश गरेको छैन । यसले सरकारमा बस्नेको ‘त्वम् शरणम्’ अन्ततः भारत नै हो भन्ने पुष्टि हुँदै गएको आरोप छ । पार्टीभित्र र सरकार सञ्चालनमा देखिएको सबैभन्दा असहज अवस्थाको मौका छोपेर भएको गोयलको शंकास्पद भ्रमणलाई पनि राजनीतिक वृत्तमा सकारात्मक ढंगले लिइएको छैन ।