‘महामारीको उपचार निशुल्क होइन’

नेपाल सरकारले कात्तिक २ गतेदेखि लागू हुनेगरी कोरोना संक्रमण भई उपचाररत बिरामीहरूले अस्पतालमा लाग्ने सबै खर्च आफैँले व्यहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि पटक पटक कोरोना संक्रमितको उपचार र खाना खर्च निःशुल्क हुने बताउँदै आएको सरकार संक्रमितको संख्या नसोचेको दरमा बढेपछि आफ्ना विगतका प्रतिबद्धताबाट बिस्तारै पछाडि हटेको बताइन्छ ।

सरकारको उक्त निर्णयसँगै काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल अस्पतालले कात्तिक ३ गते प्रकाशित गरेको सूचनामा अबदेखि सामान्य लक्षण भएका बिरामीलाई छुट्याइएको सामान्य वार्डमा भर्ना भई कोरोना संक्रमणको उपचार गराउने बिरामीले दैनिक ३५ सय रूपैयाँ तिर्नुपर्ने ब्यहोरा सच्याएको छ । त्यसको लागि बिरामीको तर्फबाट अग्रिम धरौटीवापत ५० हजार रूपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

कोभिड–१९ को हालसम्म कुनै औषधी वा खोप आविष्कार नभइसकेको अवस्थामा पनि ३५ सय रूपैयाँ बिरामीको लागि बेड शुल्क र खाना खर्चवापत लिएको देखिन आएको छ । किनकि सूचनामा निजलाई औषधी तथा रोग निदानमा प्रयोग हुने आवश्यकीय जाँचहरू तथा अक्सिजन चलाउन परेको अवस्थामा  थप शुल्क लाग्ने व्यहोरा लेखिएको छ ।

त्यसैगरी मध्यमखालका जटिल बिरामीहरूले बेड र खानावापत दैनिक सात हजार पाँच सय रूपैयाँ तिर्नुपर्ने र धरौटीवापत एक लाख रूपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ । त्यस्ता बिरामीले पनि औषधी तथा रोग निदानमा प्रयोग हुने जाँच तथा अक्सिजन चलाइएमा थप शुल्क तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । जटिल खालका बिरामीको बेड र खानाको लागि दैनिक १५ हजार रूपैयाँ,धरौटीवापत दुई लाख रूपैयाँ अग्रिम जम्मा र औषधी तथा रोग निदानमा प्रयोग हुने जाँच तथा भेन्टिलेटर प्रयोगमा थप शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ ।

तर,नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३, मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३५, स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपधारा (१) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनेर स्पष्टसँग लेखिएको छ । उपधारा (२) मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ’ भनेर किटानीका साथ उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी संविधानको मौलिक हक विपरित हुनेगरी सरकारले गरेको निर्णयलाई सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमार्फत संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मात्र निःशुल्क भनेकोले अहिलेको महामारी निःशुल्कभित्र नपर्ने होला भन्दै सरकारलाई व्यङ्गय गरेका छन् । त्यसैगरी,संविधानको अनुसूची–८ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र भित्रपर्ने व्यहोरा उल्लेख भएकाले संघीय सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार सशुल्क हुने निर्णय गर्नु कुनै अचम्म नभएको भन्दै थप खिसीट्युरी समेत गरेका छन् ।