‘छ्याकन’ को लोभमा वाणिज्य बैंकको लीड

‘छ्याकन’ को लोभमा वाणिज्य बैंकको लीड

बोजिनी कम्पनीले जलविद्युत उत्पादनको नाममा लिएको करोडौं रूपैयाँको खराब कर्जा सकारेर लिड बैंकको भूमिका निभाएपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नेतृत्व विवादमा तानिएको छ । सात वर्षअघि दोलखाको जिरी खोलामा जलविद्युत उत्पादन गर्न खडा गरिएको बोजिनी कम्पनी प्रा.लिमिटेडको ‘कन्सोर्टियम लोन’ को पहिलो चरणदेखि हालै वाणिज्य बैंकमा पुगेको लीडको प्रक्रियामा व्यापक खेलो फड्को भएको हो ।

पहिले ज्योति विकास बैंक र अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लीड बैंक बनेको उक्त कम्पनीको ऋण २१ करोडबाट बढेर (पुँजीकरणका कारण) झण्डै ५६ करोड रूपैयाँ नाघेको स्रोतको दाबी छ । पछिल्लो केही समयदेखि बोजिनीको कूल ऋणमध्ये ४५ करोड रूपैयाँ वाणिज्य बैंकको भागमा,१० करोड ज्योति र एक करोड रूपैयाँ सिटिजन्स बैंकको भागमा रहेको छ ।

एक दशक अघिसम्म जलविद्युत परियोजनामा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मरिहत्ते गर्थे । तर,त्यसको ठीकविपरितको अवस्था रहेको वर्तमान समयमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले विकास बैंकमा रहेको खराब कर्जालाई उल्टै बीस वर्षको निम्ति ‘रिसेड्युल’ गरेर खरिद गर्नुलाई सबैले अचम्म मानेका हुन् । उक्त अचम्मको काममा बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्र गुरुङ्ग र प्रमुख कार्यकारी निर्देशक किरणकुमार श्रेष्ठले लिएको विशेष चासोलाई त्यतिबेलै धेरैले शंकाको घेरामा राखेका  थिए । ज्योतिले बोजिनीलाई प्रदान गरेको कर्जा र साँवा बढेर झण्डै दोब्बर भएको अवस्थामा पनि वाणिज्य बैंकले खरिद गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउने कामचाँहि तत्कालीन झिमरुक विकास बैंकका सीईओ मदन केसीको सहयोगमा श्रेष्ठले गरेको स्रोतको दाबी छ ।

राजनीतिक दाउपेच र खेलो फड्को गर्दै वाणिज्य बैंकलाई बोजिनीको नाममा रहेको खराब कर्जा बिक्री गर्नुअघि ज्योतिले अढाई करोड रूपैयाँ ‘ब्याज छुट’ दिने प्रपञ्च मिलाइएको थियो । ग्राण्ड डिजाईनअनुसार त्यहि ‘ब्याज छुट’ को नाममा निकालिएको ‘छ्याकन’ को पूरै हिसाब किताव मिलाउने जिम्मा पाएपछि वाणिज्य बैंकका ठूलाबडाले आँखा चिम्लेर बैंकलाई कहिल्यै फाइदा नहुने ‘खराब कर्जा’ खरिद गरेको अनुमान लगाउन कुनै गाह्रो नभएको हो ।

‘ब्याज छुट’ वापत प्राप्त अढाई करोड रूपैयाँमध्ये सतप्रतिशत वाणिज्य बैंकका हर्ताकर्ताले ‘भाग शान्ति,जय नेपाल’ गरेको स्रोतको दाबी छ । सबै सरकारी बैंकमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र सदस्यलाई प्रदान गरिने भत्ता र सुविधा अन्यत्रको तुलनामा न्यून देखिन्छ । तरपनि न्यून बैठक भत्ता र सुविधाको वास्ता नगरी सरकारी बैंकमा अध्यक्ष र सञ्चालक हुन ठूलाबडा भनेर चिनिएकाहरूमध्ये अधिकांशले मरिहत्ते गर्नुको पछाडि यस्तै यस्तै खेलले काम गरेको हुनसक्छ ।

हार्दिकतापूर्वक उल्टै खराब प्रमाणित भइसकेको कर्जा ‘स्वाप’ गर्नुलाई ‘दालमा केही कालो’ भएको आशंका गर्न बल मिलेको छ ।

यता,त्यहि कर्जाको कारण ज्योतिको हालत खराब हुँदै गएको अवस्थामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सबैलाई अचम्मित बनाउने गरी खराब कर्जा खरिद गरेर ‘लिड बैंक’ बनेको हो । बोजिनीको कर्जा वाणिज्य बैंकको लिडमा गएपछि पनि ज्योतिमाझैँ पुनर्तालिकीकरण बाहेक अरु केही नगरिएको स्रोतको दाबी छ । पछिल्लो एकाध वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नुअघि एक पटक निधार खुम्चाउने गरेका छन् । तर,अरुले सो क्षेत्रमा लगानी नगर्ने नीति बनाउँदा वाणिज्य बैंकले भने हार्दिकतापूर्वक उल्टै खराब प्रमाणित भइसकेको कर्जा ‘स्वाप’ गर्नुलाई ‘दालमा केही कालो’ भएको आशंका गर्न बल मिलेको छ ।

बोजिनीले झण्डै एक दशकअघि जलविद्युतको निम्ति कर्जाको तयारी गर्दा ज्योति विकास बैंक तोकिएको पुँजी पुर्याउने क्रममै थियो । त्यतिबेला मुश्किलले ६५ करोड रूपैयाँ मात्र पुँजी रहेको ज्योतिले २० करोडको कर्जा प्रवाह गर्नुका पछाडि विभिन्न प्रलोभन र साँठगाँठले मलजल गरेको भन्नेहरू पनि कम छैनन् । कर्जा चुक्ताको कुनै सम्भावना नदेखिएपछि ज्योतिले उक्त कर्जालाई विभिन्न बहानामा सँधै ‘रिस्ट्रक्चरिङ’ गर्दै आएको थियो ।

छ वर्षदेखि विद्युत उत्पादन गर्न थालेको बताइएपनि बोजिनीले आजसम्म विद्युत बिक्रीबाट कर्जाको ब्याजसमेत भुक्तानी गर्न नसकेको ज्योतिको अभिलेखबाटै पुष्टि हुन्छ । शुरुमा ज्योतिको २० र प्रिमियर फाइनान्सको एक करोड गरी लिइएको २१ करोड रूपैयाँको ऋण करिब आठ वर्षमै पुँजीकरण गरेको कारण ५६ करोड पुगेको हो ।

त्यतिबेला आफ्नो चुक्ता पुँजीको झण्डै एक तिहाई बराबरको ऋण एउटै कम्पनी र क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु नै ज्योतिको तत्कालीन व्यवस्थापनले गरेको अचम्मको निर्णय थियो । तर,नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले ज्योतिको उक्त कर्जाको प्रक्रिया,अवस्था र बोजिनीको वित्तीय प्रगतिको बारेमा त्यसपछि सँधै आँखा चिम्लिँदै आउनुलाई पनि अर्कै कोणबाट हेर्नुपर्ने स्रोत बताउँछ ।

प्युठान कार्य क्षेत्रको विकास बैंकले ट्याक्टर खरिदका लागि वीरगञ्जमा समेत ऋण दिएको देखिन आएको थियो ।

यसबीच एक जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको झिमरुक विकास बैंक र राप्ती भेरी विकास बैंकलाई पनि ज्योतिले नै गाभेको थियो । ज्योतिले झैँ झिमरुकले पनि विगतमा कर्जा प्रवाहमा व्यापक चलखेल गर्दै आएको हो । प्युठानको एक जिल्ले विकास बैंकले अनियमित तरिकाले कर्जा प्रवाह गर्दासमेत राष्ट्र बैंकले पत्तो नै नपाएको बताइन्छ । ज्योतिको खराब कर्जा एकाएक वाणिज्य बैंकलाई खरिद गराउन बिचौलियाको भूमिका निभाएका झिमरुकका तत्कालीन सीईओ मदन केसीले प्युठान कार्य क्षेत्रको विकास बैंकले ट्याक्टर खरिदका लागि वीरगञ्जमा समेत ऋण दिएको देखिन आएको थियो ।

झिमरुकलाई ‘एक्वाएर’ गरेपछि केसीलाई ज्योतिमा दुई वर्ष जागिर पनि दिइयो । खत्री र वाणिज्य बैंकका सीईओ किरणकुमार श्रेष्ठ कुनै बखत नेपाल बैंकका कर्मचारी थिए । नेपाल बैंकका समकालीन उनीहरू एकजना डिजीएम र अर्को शाखा प्रबन्धक हुँदा पनि ‘लँगौटिया यार’ कै हैसियतमा थिए । त्यहि नाताले बोजिनीको खराब कर्जा वाणिज्य बैंकलाई खरिद गराउने क्रममा अढाई करोडको चक्कर अघि सारिएको थियो । काम फत्ते भएपछि भने मदन ज्योतिबाट बाहिरिएको त्यहाँका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

शुरुमा ४० करोड रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना पूरा हुँदासम्म ५५ करोड रूपैयाँ खर्च भएको कम्पनीले नै बताएको छ । पहिलो कन्सल्टेण्टले गरेको डिजाइन असफल भएपछि पूर्णरूपले ‘रिडिजाइन’ गर्नुपरेको कारण एक वर्ष ढिलो हुँदा बैंकको ब्याज,मूल्यबृद्धि, प्रशासनिक खर्चका कारण आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म १५ करोड रूपैयाँ लागत बृद्धि भएको कम्पनीको दाबी छ ।

आयोजनाले औपचारिक रूपमा उपलब्ध गराएको वित्तीय विवरणमा कूल लागतमध्ये ७० प्रतिशत ज्योति विकास बैंक र प्रिमियर फाइनान्स लिमिटेडको संयुक्त (कन्सोर्टियम) ऋण हो भने ३० प्रतिशत आयोजनाका लगानीकर्ताले नै व्यवस्थापन गर्नेगरी लगानी सम्झौता भएको थियो । तर,पहिले ज्योति र अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको लिड रहेको उक्त कर्जाको कन्सोर्टियममा प्रिमियर फाइनान्सलाई ‘अक्वाएर’ गरेपछि सिटिजन बैंक पनि देखिएको हो ।

प्रोजेक्ट शुरुअघि ज्योतिबाट कर्जा स्वीकृत गर्ने क्रममा बोजिनीका तत्कालीन अध्यक्ष बटु लामिछानेले राम्रै चलखेल र व्यापक कसरत गरेको एकथरीले आरोप लगाएका छन् । त्यहि अवसरलाई सदुपयोग गर्नेगरी बोजिनीको ऋण प्रस्ताव तयार गर्दा नै अधिक मूल्याङ्कन गरिएको उनीहरू बताउँछन् । लामिछाने अहिले सिंगटी हाइड्रोपावरको अध्यक्ष छन् । त्यतिबेला कतिपयले नजरानावापत भक्तपुरतिर स्वीमिङ पुल भएको घर समेत पाएका थिए । स्रोत नखुल्ने भएपछि अधिकांशले नजराना वापत प्राप्त घर सासूको नाममा राखेको बताइन्छ ।

वाणिज्य बैंकलाई ज्योतिको कर्जा ‘बिक्री’ र ‘रिसेड्युल’ गराएर काउसो पन्छाएपछि लामिछानेले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानासँग मिलेर गत वर्षदेखि काठमाडौंमा अमेरिकी कम्पनीको तालिम केन्द्र खोल्न पहल गर्दै आएका छन् । अमेरिकी तालिम कम्पनीको ‘चेन अफिस’ खोलेर डलरमा शुल्क तिर्नेगरी दुबैतिर शाखाका रूपमा महँगो तालिम केन्द्रको अवधारणा अघि सारिएको स्रोतको दाबी छ । आफू अध्यक्ष रहेको सिंगटी हाइड्रोपावरको सेयर निष्कासन गर्ने क्रममा भएको ढुङ्गाना र लामिछानेहरूको ‘म्युचअल अण्डरस्टाण्डिङ’ बमोजिमको संस्था स्थापना हुने हो भने त्यसबेला उक्त संस्थाबाट मुलुकले पाउनेभन्दा विदेशमा पठाउनुपर्ने डलरको परिमाण धेरै हुनेछ ।

टिप्पणीहरू