राजदूतको संसदीय सुनुवाई बिहिबारदेखि

सरकारले गत बिहीबार अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाको लागि सिफारिश गरेका प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरु हुने भएको छ । हिजो अपरान्ह क्याबिनेटको उक्त निर्णय संसद सचिवालयमार्फत् प्राप्त भएपछि समितिको आज बसेको बैठकले भोलिदेखि सुनुवाई प्रक्रिया औपचारिक रूपमा शुरु गर्न लागेको हो ।

समितिले आगामी १० दिनभित्र प्रस्तावित राजदूतहरू क्रमशः युवराज खतिवडा, लोकदर्शन रेग्मी र निर्मलकुमार विश्वकर्मा राजदूतको लागि अयोग्य भए औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा उजुरी गर्न सर्वसाधारणसमक्ष आह्वान गरेको छ ।

अमेरिकाको लागि प्रस्तावित राजदूत पूर्व अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्ने क्रममा संसदका कर्मचारीले पाउँदै आएको भत्ता कटौति गरिदिएका थिए । अहिले त्यहि भत्ता कटौतीमा परेका कर्मचारीले कोरोना महामारीको समयमा पनि खतिवडाको संसदीय सुनुवाईको आवश्यक प्रबन्ध र व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । उनीहरूले दुःख पोख्दै भने ‘खतिवडा सरले माननीयको भत्ताचाँहि देख्नु भएन तर हाम्रो भत्तामा फेदै लगाएर कैंची चलाउनुभयो ।’

सांसदहरूले संसदमा उपस्थित भएको दिन बैठक भत्ताबापत दुई हजार रूपैयाँ पाउँछन् । दुई हजारमध्ये एक हजार रूपैयाँ यातायात र अर्को एक हजार रूपैयाँ बैठक भत्ता हो । संसद अधिवेशन नभएको बेलामा पनि समितिको बैठकमा उपस्थित हुँदा उक्त भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको बताइन्छ ।

संसदमा कूल कर्मचारी संख्या साढे तीन सयको हाराहारीमा छ । पहिले ८० र पछिल्लो वर्ष ५० प्रतिशत भत्तावापत दिँदै आएको झण्डै एक करोड हाराहारीको उक्त बजेट यो वर्षदेखि लागू हुनेगरी खतिवडाले नै कटौति गरिदिएका हुन् ।