नाम पठाउन किन मिलेन ?

सरकारले विभिन्न नियुक्ति वा सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपूर्व संसदीय सुनुवाईमार्फत अनुमोदन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, डा.युवराज खतिवडालाई अमेरिका र लोकदर्शन रेग्मीलाई संयुक्त अधिराज्यसहित अन्य देशका लागि राजदूत नियुक्तिको सिफारिस भएको एक साता बित्दा पनि संसदीय समितिलाई कोट्याइएको छैन ।

नत्र, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएलगत्तै सुनुवाईको निम्ति ढिला नगरी पठाउने प्रचलन थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयले संसद सचिवालयमार्फत पठाउने त्यस्तो पत्रमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिको नाम, पद, योग्यता र व्यक्तिगत विवरण हुने गर्दछ । त्यही पत्र समितिका सबै सदस्यलाई दिइन्छ । र, बैठकको मिति समितिका सभापतिको राय लिएर सदस्य सचिव (कर्मचारी) ले तय गर्छन् । तर, यसचोटि राजदूत बनाउन लागिएका व्यक्तिहरुको नाम यो पंक्ति लेख्दासम्म संसदमा पुगेको छैन ।

पार्टीभित्र छलफल नगरी प्रधानमन्त्रीले आफूखुशी राजदूत सिफारिस गरेको भनी तीव्र आक्रोश उत्पन्न भएको छ । यदि सिफारिस भएका व्यक्तिको सुनुवाई भएन भने ४५ दिनमा स्वतः पारित भएको मानिन्छ । सुनुवाई सामना गर्दा यदि दुई तिहाईले सिफारिस कार्यान्वयन नहुने गरी निर्णय गरेमा भने नियुक्ति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ । शायद, यही डरका कारण त हैन दशैं, तिहार, कोरोना भन्दै ४५ दिन कटाएर युवराजहरुलाई गुडबाई गर्न खोजिएको ?