नमागेको कुरा दिँदै हिंड्न मिल्छ र ! समस्या आफैंभित्र छ कि श्रीमान ?

रिट निवेदकको माग र सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार असोज १४ गते बुधबारसम्मका लागि नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको राष्ट्रियसभाको सांसद पद यथास्थितिमा छ । तर, कहिलेकाँही अदालतले रिट निवेदकद्वारा माग नै नभएका विषयमा आदेश गर्छ,जुन यही प्रकरणमा देखिएको छ ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको व्यक्तिको मौलिक हक कसैले हनन् गरेमा त्यसको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व सर्वोच्च अदालतको हुन्छ ।

तर, सर्वोच्च अदालतले नै नेकपा नेता वामदेव गौतमको मौलिक हकमाथि हमला गरिदिएको गुनासो छ ।

रिट निवेदक अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सांसदका रुपमा काम गर्न नदिन र मन्त्री नबनाउन मागदावी गरेका थिए । तर,न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले संवैधानिक जिम्मेवारी पनि नदिनु भन्ने आदेश दिएको छ ।

टिकापुर हत्याकाण्डजस्तो फौजदारी अभियोग लागेर डिल्लीबजार कारागारमा रहेका रेशम चौधरीको त माननीयको लोगो साथमै छ भने नेकपा उपाध्यक्ष गौतममाथि त कुनै फौजदारी अभियोग लागेको छैन । त्यस्तो स्थितिमा उहाँले कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी पाउन कानुनतः बाधा छैन । त्यसमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.भट्टराईले रिट निवेदकको मागविपरित यस्तो आदेश दिनुले व्यक्तिको मौलिक हकमाथि आक्रमण भएको कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय सचिव भीमसेन बञ्जारा भन्छन्, ‘श्रीमान् आफैँ रिट निवेदकको पक्षजस्तो बन्नुभयो,संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको उल्लंघन भयो ।’

बञ्जाराका अनुसार, ‘कुनै पनि थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने लिने कार्य नगर्नु, नगराउनु’ भन्ने उक्त आदेशमा गम्भीर संवैधानिक विचलन देखिएको छ ।

उनी भन्छन्, ‘यस्तो आदेश दिने कार्य बद्नियत र दुषित पूर्वभावनाले ग्रसित छ । सर्वोच्च अदालतको गरिमामय न्यायाधीश पदमा बसेर यस्तो आदेश गर्नेबारे न्यायपरिषद्को ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।’

अधिवक्ता प्रवल शर्मा यस्तोखाले आदेशले भविष्यमा संसदको काम पनि सर्वोच्च अदालतले गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने खतरातर्फ चिन्तित हुनुपर्ने विषय भएको बताउँछन् । ‘संसदले पनि यस्तो बद्नियतसाथ न्यायिक मनको प्रयोग गरी संवैधानिक मूल्य र मान्यता विपरित गई संविधानको मौलिक हकको उपहास गरेउपर तुरुन्त आवश्यक कदम उठाउन सक्छ’, अधिवक्ता शर्माले भने, ‘हामी न्यायालय सुधारको कुरा गर्दैछौँ,न्यायालयचाहिँ नमागेको आदेश दिँदैछ ।’

रन्जन कोइराला प्रकरणमा नराम्ररी चुकेको न्यायालयलाई यो आदेशले थप बिबादमा तानेको छ ।

अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलचाहिँ एउटा व्यक्ति संघीय सदनको सदस्य नियुक्त भइसकेपछि मन्त्री बन्ने कुरामा कानुन बाधक नभएको संविधानतः स्पष्ट कुरा भएको बताउँछन् ।

‘चुनावमा पराजित भएको व्यक्ति सांसद बन्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, यो नैतिक प्रश्नमात्र हो,कानुनी प्रश्न होइन’, पोखरेलले बताए ।

केन्द्रीय बारका सचिव भीमसेन बञ्जारा यस्तो कामले न्यायिक नेतृत्व कमजोर हुने देख्छन् । केही वरिष्ठ अधिवक्तासहित नेपाल बारका पूर्वअध्यक्षहरुले न्यायालय सुदृढिकरण अभियान चलाइरहेका छन् । ‘यस्तो गम्भीर न्यायिक विचलनको बारेमा त्यो अभियानले यदि केही बोल्दैन भने त्यस्तो अभियानमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको छ’, बञ्जाराले भने ।