नेकपाभित्र चलखेलका नालिबेली

एक महिनादेखि जारी र स्थगन हुँदै आएको सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकबाट पार्टीका विवाद सुल्झिने कुनै छेकछन्द आएको छैन । दुई अध्यक्षका भिन्न–भिन्न शैली, सोच र दाउको कारण पार्टी र सरकार सञ्चालनमा कष्टदायक स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) का दुई मान्यता हुन्, ‘निरन्तरतासहितको क्रमभंगता र क्रमभंगतासहितको निरन्तरता ।’ अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तरिका छ, मान्छे र विषयवस्तुहरू खेलाउनका निम्ति फरक–फरक तुरुप फ्याँकिरहने । कहिले मानिस त कहिले विषयहरूमाथि विचार, विमर्श र समीक्षा हुँदाहुँदै परिस्थिति अर्को बनाइसक्ने उहाँको खुबी नै हो । तर, पछिल्लो समय न प्रचण्डसँग क्रमभंगको हिम्मत देखिएको छ, न केपी ओलीसँग फ्याँक्नका लागि विश्वासिलो तुरुप नै बाँकी छ । तर, पनि नेकपा विवादका कारण पार्टी र सरकार दुबै बिलखबन्दमा परेको स्थिति छ ।

माघमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा मान्यको म्याद सकिएपछि वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने गरी राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय सचिवालय बैठकबाटै भयो । त्यसका निम्ति माधव नेपाल संयोजक, सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेको संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव कार्यदल बनाइयो । तर, एउटा बैठक पनि बस्न नपाउँदै त्यसको औचित्य र उपादेयता समाप्त पारियो । डा.खतिवडाले राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि सकिएकै दिन अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । र, भोलिपल्टै पार्टीको कुनै च्यानलमा छलफल र अनुमोदन नगराई पुनः अर्थमन्त्री नियुक्त भए ।

झलनाथ, माधव, प्रचण्डसँगै वामदेव पनि एउटै मेलोमा लागेर प्रधानमन्त्रीको आलोचक बनिरहने स्थिति प्रियकर थिएन । त्यसलाई थामथुम पार्न माधव नेपालकै संयोजकत्वमा संविधान संशोधनको तुरुप फ्याँकिदिएपछि केही दिन अलमल हुन्छ र अर्को गोरेटो तय गर्न सकिने सोच यसभित्र लुकेको थियो । जब सचिवालय बैठकमा वामदेवलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा प्रस्तुत गर्नेसँगै प्रधानमन्त्री बनाउने गरी निर्णय भयो, त्यो कामको पहिलो असर अर्थमन्त्री डा.खतिवडामाथि पर्छ भन्ने कुरा केपीले अलिक ढिलो चाल पाउनुभयो । त्यसैले राजीनामा दिएको भोलिपल्टै फेरि अर्थमन्त्रीका रुपमा निर्णय गर्नुभयो ।

यही घटनाबाट हो, ‘वामदेव कार्ड’ लाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो रक्षाकवचका रुपमा प्रयोग गर्नसक्ने बनाउनुभएको । र, अहिले वामदेवले विवाद समाधानका नाममा उतैको सहमतिबमोजिम ल्याउनुभएको ६ बुँदे प्रस्तावसम्मलाई हेर्दा उहाँको एकनिष्ठ पक्षधरतालाई बिथोल्दै आफ्नो बाटो सोझ्याउने बालुवाटारको रणनीति देखिन्छ ।

तर, प्रचण्डले हिजो र अस्तिमात्रै पनि आफ्ना निकटस्थसँग भन्नुभएको छ, ‘म थाकेको छैन । मलाई जहिले पनि यस्तै यस्तैमा पारियो । अझै कुरा माझिएको छैन । तर, कति दिन यसरी रहला र ?’

एकथरि पूर्वमाओवादीको बुझाई छ– केपीलाई गलाउने नाममा प्रचण्डले माधवसँग गरेको गठबन्धन घाँडो पो भयो कि ? त्यसो नगरेको भए एउटा निकास आइसक्थ्यो कि ? किनभने बालुवाटारको एम्बुसमा परेर प्रचण्ड र माधवहरूले आफ्नो अनुकूलताका नाममा कतिबेला के सम्झौता गर्लान् भन्ने टुंगो छैन । अहिले माधवले प्रचण्डमाथि र प्रचण्डले माधवमाथि गर्ने शंका यही हो । यद्यपि, केपी ओली आफँै माधवको नामसम्म सुन्न नरुचाउने स्थितिका कारण प्रचण्डमा कम शंका छ । तर, माधव र उहाँपक्षीय नेताहरू प्रचण्डमाथि पाइला–पाइलामा यही आशंका गरिरहेका हुन्छन् ।

एउटा घटना स्मरणीय छ– एक वर्षअघि केन्द्रीय कमिटी बसिरहेको बेला केपीले माधवलाई बोलाउनुभयो । त्यसबेला स्व.भरतमोहन अधिकारीको बारेमा प्रकाशित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम थियो । त्यहाँ माधव र प्रचण्डलाई बोलाइयो, तर केपीलाई वास्तै गरिएन । केपीलाई नबोलाउने तर माधवमात्र जाने हुँदा पूर्र्वएमालेको लिगेसीमाथि माधव एक्लैले रजाइँ गर्ने हो कि भन्ने लागेर होला, बालुवाटारबाट माधवलाई कार्यक्रमको समय पारेरै बोलाइयो । माधव जानुभयो । उता, पुस्तक विमोचन कार्यक्रम शुरु भएपछि माधवपक्षीय बागमती प्रदेश इञ्चार्जसमेत रहनुभएकी अष्टलक्ष्मी शाक्य त्यहाँ बसिरहेका पूर्वमाओवादीहरूसँग भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ‘माधव कमरेड बालुवाटार गइसक्नुभयो । प्रचण्ड कामरेडलाई अलि दह्रो बनाउनुस् है !’

अर्थात्, त्यतिबेलासम्म केपीले माधवको कानमा चिनी हालेको कुरा सही–साँचो हो । तर, त्यसबाट केपीले पार पाउनुभएन । त्यसपछि वामदेव सजिलो हो भन्ने लाग्यो । र, उपाध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीको लोभमा पारेर खेलहरू खेलिँदै आए ।

अहिले पनि प्रचण्डनिकटस्थहरू ‘हामीलाई वास्ता नगर्ने, माधवको भर पर्ने ?’ भन्दैछन् । तर, प्रचण्डको बुझाई छ, पूर्वमाओवादीमात्रै बोकेर पुगिने कहीँ होइन । फेरि उहाँको पुरानो शैली नै हो कि, कहिँ न कहिँ निकास खोज्ने । उहाँ अरुजस्तो एउटा पोजिसन बनाएर ‘रिजिड’ हुने मान्छे होइन । अघि बढ्न र पछि हट्न पनि सक्ने खुबीको कारण केही न केही निकास आउला । तर, त्यस्तो निकासप्रति माधव र झलनाथलाई स्वामित्वबोध भएन भने बेकार हुन्छ भन्ने बुझेरै होला, प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा झलनाथलाई साथमा लैजाने गर्नुभएको छ । यो कुरा बुझ्न २०६८ सालको बहुचर्चित धोविघाट गठबन्धनपछिको घटना सम्झनुपर्ने हुन्छ ।

उक्त बैठकमा बैद्य, बादल, बाबुराम, नारायणकाजी, बिप्लवहरू सबै एकातिर भएर प्रचण्डलाई अल्पमतमा पारे । बटमलाइन थियो, प्रधानमन्त्री बाबुराम र पार्टी अध्यक्ष मोहन वैद्य (किरण) । सबैले बुझेका थिए– प्रचण्डले बाबुरामलाई सजिलै प्रधानमन्त्री दिने होइनन् । तर, धोविघाट गठबन्धनपछि प्रचण्डको पोजिसन फेरियो । भन्नुभयो, ‘बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाउन किरण, विप्लवकहाँ जानुपर्छ र ? उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन त मै प्रस्ताव गर्छु नि †’ आखिर प्रचण्डलाई यति गलाउनु पनि ठूलै कुरा थियो । धोविघाटका दुई मूल एजेण्डामध्ये पहिलोमा प्रचण्डलाई ल्याइसकेपछि अर्को एजेण्डाका लागि संघर्ष गरौँ भन्ने उक्त गठबन्धनका सहयात्रीको सहमति थियो ।

त्यसपछि बाबुरामले शान्ति प्रक्रियालाई निश्कर्षमा पु¥याउनुपर्नेजस्ता मुख्य कार्यभार बाँकी रहेको हुँदा आफू प्रचण्डकै साथ लिएर प्रधानमन्त्री हुने, तर वैद्यलाई अध्यक्ष बनाउने अडान छोड्नुभयो । सोही बमोजिम वैद्य निकट सिपी गजुरेललाई परराष्ट्रमन्त्री नदिएर प्रचण्डले आफूनिकट पोष्टबहादुर बोगटीलाई ऊर्जामन्त्री र वर्षमान पुनलाई अर्थमन्त्री बनाइदिनुभयो । खरिपाटीमा पनि प्रचण्ड अल्पमतमै परेको हो । त्यसपछि पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाउन नारायणकाजीसँग एकता भयो । पूर्वजनमोर्चा पूरै प्रचण्डपक्षीय बन्यो ।

०६५ सालमा आफूलाई काँग्रेसको सहयोगमा हटाएर माधव प्रधानमन्त्री बनेको रिसमा आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएर झलनाथलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नुभयो । एकतापछि पनि केपीसँग मिलेर माधवलाई किनारामा पार्दै जानुभयो । तर, अहिले झलनाथ–माधवलाई साथ लिएर बहुमतमा हुनुहुन्छ । अर्थात्, केही पूर्वमाओवादी केपीतिर लागे पनि पूर्वएमालेसहित बहुमत कित्तामा हुनु प्रचण्डको अर्को सफलता हो । यसो गर्नुको कारण हो, प्रचण्डमा जनमत ख्याल गर्ने बानी हुनु । पहिला माओवादी स्कुलिङ भएकालाई घटनाक्रम पुष्टि गर्न सक्दा काम पुग्थ्यो । अहिले पूर्र्वएमालेको एउटा ठूलो समूहलाई पनि मतैक्य गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनले पार्टीलाई बहुपदमा लैजाने प्रस्ताव अनुमोदन ग¥यो । यसअनुसार, हिसिला यमीलाई कोषाध्यक्ष बनाउने गरी प्रचण्डले प्रस्ताव लैजानुभयो । तर, हलले मानेन । अनि, उहाँ तुरुन्तै उक्त प्रस्तावबाट फिर्ता हुनुभयो । अर्थात्, हलको मनोविज्ञानलाई तुरुन्तै टिप्दा अल्पमतमा पर्नबाट जोगिनुभयो । अहिले प्रचण्डसँग त्यस्तो संगठित मास छैन । माधव, झलनाथले यति साथ दिँदा पनि उनीहरूलाई बाइपास गरियो भने समस्या हुन्छ भन्ने राम्ररी बुझ्नुभएको छ । प्रचण्डले आत्मबोध गर्ने एउटै कुरा हो ‘एक्लै हुँदा म पग्लिन्छु ।’ किनभने, केपी ओलीले जस्तो एक–एकवटा तुरुप पालैपालो फ्याँक्ने होइन, प्रचण्डले भए जति सबै अप्सन एकैचोटि खोल्ने गर्नुभएको छ । तर, अर्को पक्षले त्यसरी अप्सन खोल्दैन । प्रचण्डले मार खाने त्यहीँनेर हो । त्यही भएर उहाँ अचेल एक्लै बालुवाटार नजानुभएको भनिन्छ । अरुबेला वर्षमान, जनार्दन लिएर जाँदा पूर्वएमालेको टिम छुट्ने भयो, विश्वास टुट्ने भयो आफ्नै मान्छेले पनि जुनियर र पटके अवसर पाउनेलाई सधँै काखी च्यापेको भनी दुःख मनाउ गर्ने भए । यतिबेला माधवलाई क्रस गरेर केपीसँग मिल्दा प्रचण्डलाई सुख छैन । एकचोटि त केपीले प्रचण्डलाई ‘तपाईं माधवतिर कि म तिर’ भनेरै सोध्नुभयो । केपी–प्रचण्ड मिल्दाका दिनमा माधव बैठकैपिच्छे ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने अवस्थामा पनि पुग्नुभयो । प्रचण्डले पछि बुझ्नुभयो, माधवहरूलाई नलिई जाँदा अगाडि बढ्न सकिन्नँ ।

यो कुराको आत्मबोध गत वर्षकै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भयो । महासचिव विष्णु पौडेलले एजेण्डा राखेपछि लाइन राखेर एजेण्डा थपका लागि एक घण्टा हलभित्र होहल्ला भयो । त्यो माहौल कसैले मिलाउन सकेनन् । तर, मञ्चमा माधव नेपाल उभिएर ‘ल–ल, सबैजना बस्नुस् अब’ भनेपछि बल्ल स्थिति सामान्य बन्यो । अर्थात्, केपीसँग प्राविधिक बहुमत हो, माधवहरूसँग तलैसम्म उत्तरदायी तथा वैचारिक पंक्ति रहेको पुष्ट्याइँ त्यही हलले पनि गरेपछि प्रचण्डमा यस्तो बदलाव आएको बताइन्छ ।